काठमाडौं । संसद विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस पठाएसँगै सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालपक्ष सडकमा ओर्लिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै ओलीइतरका नेताहरुले विरोध गरिरहेको समयमा पार्टीको जनवर्गीय संगठनहरु अनेरास्ववियू र युवा संघका प्रचण्ड नेपालपक्ष आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा र अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सडकमा ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्न आम कार्यकर्तालाई आव्हान गरेका छन् । उनीहरुले आज माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने र देशव्यापी प्रदर्शनको सुरुवात गर्ने बताएका छन् ।
नेताहरुको उद्घोषसँगै जिल्ला जिल्लामा प्रचण्ड नेपाल पक्षको र्याली तथा जुलुसहरु निस्कन थालेको छ । ती जुलुसहरुमा ‘संसद विघटनको सिफारिस खारेज गर’, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर एक हौँ’, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरौँ’, ‘प्रतिगामी कदम ११ मान्दैनौँ ११ मान्दैनौँ ।’ लगायतका नारा लागेका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले समेत विरोध गरेको छ । संसद विघटनको घटनालाई अहिले चौतर्फि विरोध भएको छ ।
के के भने अन्य नेताहरुले ?
गणतन्त्रमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कू गरेः प्रचण्ड
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्रमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कू गरेको बताएका छ।
ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे लगत्तै छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले भेट्न नमानेपछि फर्कदै कु गरेको बताएका थिए । गणतन्त्रमाथि ओलीले कू गरेको प्रचण्डको भनाइ छ । निर्णय लिएर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न शीतल निवास पुगेका छन् ।
संसद् विघटन गलतः गौतम
नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले सदर गर्नु गलत भएको बताएका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कदम गतल भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसलाई संसद् विघटन मान्य छैनः डा कोइराला
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संसद् विघटन कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक हो ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुुनै पनि धारामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको दावी गरेका छन् ।
संसद विघटन अदूरदर्शी र आत्मघातीः पाण्डे
नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुलाई ज्यादै अदूरदर्शी र आत्मघाती कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पाण्डेले फेसबुकमा लेखेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने दुर्भाग्य सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
संसद विघटन संविधान विपरीतः विष्ट
नेकपाका अर्का सांसद गोकर्ण विष्टले पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। विष्टले ट्विटरमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस गत निर्वाचनमा व्यक्त जनमत र संविधानविपरीत छ । संविधानको संरक्षकको नाताले उक्त कदम सच्याउन राष्ट्रपतिज्यूबाट भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।’
विभिन्न दलका नेताहरु, बुद्धिजीवी लगायतले अहिले संसद् विघटनको विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको जुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले जुन धारामा टेकेर विघटनको घोषणा गरिन्, प्रष्ट रुपमा असंवैधानिक छ । नेपाली जनताको सातदशक लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानसभाबाट बनेको संविधानले स्थिरताको कल्पना गरेको छ र एउटा अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरेको छैन । तर, आइतबार जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ –यो संविधानले कल्पना नै गरेको छैन ।
न्यायलयले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउँ छ त ?
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । र, एक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छ संविधानको धारा ७६ र उपधाराहरुः
धारा ७६ः मन्त्रिपरिषदको गठन
९१० राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
९२० उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
९३० प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
९४० उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
९५० उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
९६० उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
९७० उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
९८० यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।’
धारा ७६ पछि धारा ८५ को व्यवस्था हेरौं, जुन धारालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार बनाइएको छ । धारा ८५ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको धारा हो ।
धारा ८५ जस्ताको तस्तैः
८५ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालः
९१० यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
९२० उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ ।
९३० उपधारा २ बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । धारा ७६ को उपधारा १ मा लेखिएको छ ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’
तर, उनले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरेका छन् । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भएकाले उनले अन्य उपधारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँदैनन् । यसकारण उनको यो कदम असंवैधानिक छ र असंवैधानिक कदममाथि लालमोहर लगाउने राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्दा धारा ८५ मा पनि टेकेका छन् । धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम बाहेकमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको कल्पना नै गरिएको छैन ।
अब प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पक्कै हुनेछ । आमनागरिकले पनि बुझ्ने गरी सरकारको रिफारिस र राष्ट्रपतिको लालमोहरको असंवैधानिक कदममा सर्वोच्च अदालतले विवेक पुर्याउन सक्नेछ । आशा गरौं –न्यायलयले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनेछ ।
