काठमाडौं । रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक नै एक सातामै दुई पटक स्थगित भएको थियो ।
परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित हुँदै आएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा अहिले १ सदस्य रिक्त रहेको अवस्था छ । बाँकी ५ जना सदस्य सबै उपस्थित भएको अवस्थामा मात्रै बैठक बस्न सक्नेछ ।
परिषद्को बैठक बस्नका लागि परिषद्को अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा मात्रै गणपुरक संख्या पुगेको मानिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा कायम कुनै एक सदस्य मात्र उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
यही संवैधानिक व्यवस्था र सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कलहमा परिषद्को बैठक अनिश्चित बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आज (मंगलबार) डाकेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएपनि सभामुख अग्नि सापकोटा नजाँदा बैठक रोकियो ।
नेकपाको आन्तरिक समिकरणमा सभामुख सापकोटा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षमा रहेका छन् । पार्टीमा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच विवाद बढिरहेको अवस्थामा परिषदमा बैठकमा सभामुख सापकोटाको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण भएको थियो ।
परिषद्को बैठक बस्नका लागि अहिले उपलब्ध सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, सभामुख सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सेना र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा रहेका छन् । उपसभामुख पद भने रिक्त छ ।
विगत १३ महिनादेखि परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । परिषद्को बैठक नबस्दा निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा सदस्यहरू गरेर ४५ जना नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ ।
किन ल्याईयो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ?
सरकारले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए ।
बैठक लगतै संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् । जबकी मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो अध्यादेशबारे कुनै छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ ।
यसअघि परिषद अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । परिषदका सदस्यमध्ये हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । यो अवस्थामा बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने थियो । त्यही गणपुरक संख्या पुर्याउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो ।
यसरी भएको छ, ‘विरोध’
अहिले सरकारले हठात् रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी मात्रै नभइ सरकार पक्षकै नेताहरुले अध्यादेशको आलोचना गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी प्रचण्ड’ले आपत्ति जनाएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यसअघि विरोध भएपछि फिर्ता भएको अध्यादेश आउनु आपत्तिजनक छ । सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । यो बदनियतपूर्ण छ र तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’ अध्यादेशको कांग्रेसले पनि विरोध गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी जारी अध्यादेशमा कांग्रेसको विमति रहेको बताएका छन् । अध्यादेश जारीपछि टिप्पणी गर्दै देउवाले अध्यादेशबाट सरकारको सर्वसत्तावादी सोच प्रष्ट भएको बताएका छन् । उपसभामुख निर्वाचन नगरेर सभामुखलाई समेत विश्वासमा नलिनु हास्यास्पद भएको देउवाको टिप्पणी छ ।
उनले भनेका छन्, ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ। यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रष्टीएको छ। यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति छ । यसैरी सत्तारुढ दल नेकपा र संसद भित्र र बाहिर रहेका दल नेताले विरोध जनाएका छन् ।
अब दल विभाजनसम्बन्धी पनि आउँछ त ?
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै देशको राजनीतिक परिवेशमा ठूलो हलचलको संकेत देखिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादले चरम रुप लिने अवस्था बनेको छ ।
परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको नेकपाका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतरका नेताहरुले प्रष्ट रुपमा विरोध जनाएका छन् । नेकपा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध जनाएका छन् । यस्तै भीम रावल, जनार्दन शर्मालगायतका नेताहरुले पनि फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध जनाएका छन् । यससँगै अध्यादेशले नेकपामा देखिएको विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । नेकपामा ओली इतरका नेता तथा कार्यकर्ताले अब दल विभाजनको अध्यादेश पनि पुनः आउने आँकलन गरेका छन् ।
परिषद्सम्बन्धी अध्यदेशले अब भोलिका लागि डाकिएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पनि हलचल मच्चाउने संकेत देखिएको छ । जसको तयारीमा ओली इतरका सचिवालय र स्थायी समितिका नेताहरुको भेटघाट सुरु भइसकेको छ ।
अब के होला त ?
सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सदस्यले संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय गर्न पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डरीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरेकी हुन् । यससँगै अब संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या हट्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु भएको छ । आज बिहान कोरम नपुगेर स्थगित भएको बैठक अहिले सुरु भएको हो ।
यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै बैठक बसेको हो । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा अनुपस्थित रहेका छन् ।
जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित रहेका छन् । नयाँ अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा पनि नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले सरकारलाई पुन विवादमा ल्याएको छ । विभिन्न निण्यका कारण विवादमा पर्दै आएकाे अाेली सरकार पुन विवादमा परेकाे छ ।
