काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ (कोरोना) को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक’को अवधारणा साकार पार्नका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक स्वास्थ्य संस्था’, ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको स्मरण गराए ।
‘विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले मानवअधिकारको उपभोगमा चुनौति थपिदिएको छ । यसले बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनःपुष्टि गरेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त रही कार्य गरिरहेका छन्’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘पूरै अनुभवशून्यताको अवस्थाबाट हामीले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम शुरु गरेका हौंँ । एउटा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट आज हामी एकैदिन हजारौँको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौंँ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक बढोत्तरी गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ ।’
नेपाल सरकारले यस वर्ष ३९६ स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल र सात वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण प्रारम्भ गर्ने लक्ष्यअनुरूप एकैदिन ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र तीन प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै प्रयासबाट नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न सफल भएको र बन्दाबन्दीदेखि नै जनसमुदायको असाधारण सहयोग रहिआएको बताए ।
मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्दै नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको दायित्व एवं नेपालद्वारा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको जिम्मेवारी किटान गरी क्रियाकलाप र समयसीमासमेत निर्धारण गरेर समन्वय र अनुगमनको संयन्त्रसहितको मानवाधिकारसम्बन्धी पाँचौँ, राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए ।
