काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् कि हुन्नन् ? राजनीतिक पर्यवेक्षक मात्र होइन, नेकपा स्थायी कमिटीका नेताहरू पनि विभिन्न अनुमान गर्दै थिए ।
त्यहीबीच आइतबार बिहान सुरक्षाकर्मीको एक टोलीले धुम्बाराहीस्थित नेकपा मुख्यालयको अनुगमनसमेत गरेको थियो । सुरक्षाकर्मीको रिपोर्टअनुसार बैठक माथिल्लो तलाबाट तल्लो तलामा सारिएको थियो । यसरी ओली सहभागी हुने सम्भावना बढेको वेला बिहान १० बजे भने बालुवाटारबाट शीर्ष नेतृत्वलाई सूचना सञ्चार भयो– प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्न ।
अपराह्न १ बजे सुरु हुने बैठकका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि स्थायी कमिटी बैठकको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने ? सचिवालयका सदस्यहरूको केहीबेर अनौपचारिक बैठक बसेको थियो ।
त्यही बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले ‘सहमतिको कोसिस गरौँ, केही समय पर बैठक सारौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । खासगरी महासचिव पौडेलले समय भएमा सहमतिका लागि प्रयास गर्न सकिने ओलीको सन्देश पनि सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार पौडेल र पोखरेल दुई सातासम्म बैठक सार्ने पक्षमा थिए । तर, प्रचण्डले ‘सहमति जुट्छ भने एक साताका लागि बैठक स्थगन गर्ने’ आफ्नो धारणा सुनाएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनासाथ २८ मंसिरसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।
महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सहमतिको प्रयास जारी राख्न केही दिन बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसैअनुसार बैठक एक साता स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘यो अवधिमा स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्र अध्ययन गर्न भनिएको छ, सहमतिका लागि अनौपचारिक रूपमा कोसिस जारी रहनेछ,’ उनले भने । आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अर्को बैठक २८ मंसिरमा र केन्द्रीय कमिटी बैठक ५ पुसमा बस्ने निर्णय लिएको छ ।
आइतबार बैठक सुरु हुनासाथ नेता पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको पत्र वाचन गरेका थिए । पत्रमा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावउपर औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने आफ्नो पूर्वमान्यता दोहोर्याउँदै सोही कारण उपस्थित हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, नेकपाको बैठकले दुवै अध्यक्षको राजनीतिक दस्ताबेजलाई बैठकको कार्यसूची बनाएको छ । बैठकले यसबीचमा भएका पत्राचारहरूलाई समेत छलफलको प्रक्रियामा अघि बढाएको छ ।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक अगाडि बढाउँदै आज पार्टी–जीवन संकटपूर्ण परिस्थितिमा पुगेकाले एकतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले पत्र लेखेर प्रचण्डको प्रस्ताव छलफलमा लैजान नसकिने भएकाले आफू सहभागी हुन असमर्थ रहेको सन्देश दिँदै आएका छन् । तर, ओलीपक्षीय नेताहरू बैठकमा उपस्थित भएका मात्र छैनन्, दुवै प्रस्ताव छलफल गर्ने निर्णयमा समेत हिस्सेदार बन्दै आएका छन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूका बीचमा आफूलाई मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बैठकको हतारो छ, गर्नु नै छ भने गर्नुस् । काँचो चना र दूध खुवाएर ल्याइएका मानिसहरूबाट मलाई मानमर्दन गर्ने ? स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा किन लगिँदै छ, मैले बुझेको छैन ? त्यहाँ के–के छलफल हुन्छ, कसरी कुरा राख्छन्, सबै कुरामा म जानकारै छु ।’
तर, अर्को दिन स्थायी कमिटी बैठकलाई सोझै पत्र लेखेर ओलीले स्थायी कमिटीमाथि भरोसा जनाएका छन् । पत्रमा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यलाई ‘विवेक’ पुर्याएर निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । ओलीले स्थायी कमिटीले नै पार्टीभित्र अहिले देखिएको संकट समाधान गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनुभएको थियो । आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्तिविशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै सिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट आफूमाथि कारबाही हुने महसुस
ओलीले सचिवालयमा जस्तै स्थायी कमिटीमा पनि बहुमत–अल्पमतबाट आफूमाथि कारबाही हुने सम्भावनालाई संकेत गरेका छन् । ओलीले लिखित पत्रमा भनेका छन्, ‘मलाई थाहा थिएन– खेलको उत्तराद्र्धमा आएर केही कमरेडहरू ‘खेलको नियम’ नै बदल्न लाग्नुहुनेछ र ‘जसरी पनि जित्ने’ महत्वाकांक्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनुहुनेछ । खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्रै होइन, विभाजनकारीसमेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
अन्तिमसम्म लड्ने, तर पद नछाड्ने अडान
पत्रमा ओलीले अन्तरिम हैसियतमा रहेका सबै कमिटी सहमतिमा चल्नुपर्ने आफ्नो अडान रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तिमसम्म लड्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवन–आदर्श हो । सत्य व्यक्ति र संस्थाका सही विचार र व्यवहारमा अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने म ठान्छु,’ ओलीले भनेका छन् । उनले महाधिवेशनबाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन र निर्वाचनबाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने पार्टीभित्रकै नेताहरूको पदलोलुप प्रवृत्तिका कारण पनि अहिले पार्टीमा संकट देखिएको जिकिर गरेका छन् ।
‘मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु,’ ओलीले पत्रमा भनेका छन्, ‘तर, पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस संकटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहेको छ ।’ उक्त समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
