काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चरम विवादमा फसेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि भंग र एकता शब्दको चर्चा बढेको छ ।
ओली एकोहो रुपमा पार्टी एकता भंग भनिरहेका छन्, भने प्रचण्ड पार्टी एकता कायम’ भन्ने बोलिरहेका छन प्रचण्ड । ओली र ओली पक्षका नेताहरुले बढी मात्रमा पार्टी एकता भंग’ हुने भन्दै सार्वजनिकरुपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पार्टी एकता भंग भनेको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापूर्वको अवस्थालाई चित्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
ओली पक्षका नेताहरुले पार्टी एकता भंग भनेको पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पहिलेकै अवस्थामा फर्किने हो भनिरहेका छन् । ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी एकता भंग भनेको पूर्व एमाले पूर्वएमालेकै अवस्थामा रहने र पूर्वमाओवादी पूर्वमाओवादीकै अवस्थामा रहने भन्ने नै हो । एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किने नै पार्टी एकता भंग हो । जुन कुरा दुबै अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ ।’
प्रचण्ड निकट नेताहरुले भने पार्टी एकता भंग हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘यो ओलीजीको धम्कीको भाषा हो । पार्टी एक भइसकेको छ । उहाँहरु चोइटिएर जाने अवस्था आउन सक्छ । उहाँले नै नेकपा एमाले दर्ता गरिसक्नु भएको छ ।’
कानुन व्यवसायीहरु पार्टी एकता भंग नहुने बताउँछन् । जस्तो पूर्व एमाले र माओवादी भंग हुने अवस्था छैन । नेपाल वार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले भने, ‘संविधानले नदिएको अख्तियारी कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ र ? निर्वाचन आयोगले कसरी त्यो काम गर्छ ? अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजिए पनि संविधानको प्रतिकूल हुन्छ । त्यसैले यो प्रचारबाजी मात्र हुन्छ । अब ‘पार्टी एकता भंग’ भन्ने हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आफूमा पूर्वएमालेका धेरै नेताको समर्थनका लागि त्यस्तो भनेको हुनसक्ने सापकोटाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँले पूर्वएमालेको धेरै समर्थन देखाउन वा पूर्वएमालेका नेता कार्यकर्ताले आफूलाई जस्तो सुकै अवस्थामा समर्थन गर्न सकुन् भनेर भनेको हुनसक्छ । शक्ति हेरफेरको प्रयास मात्रका लागि यो कुरा गरिएको हुनसक्छ ।’ ओली निकट नेताहरुले निर्वाचन आयोगले पार्टी पूर्णरुपमा एकता नभएकाले पार्टी एकता भंग गरिदिन सक्ने र त्यो अवस्थामा एकतापूर्वको अवस्था आउने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
कानुन व्यवसायी सापकोटा भन्छन, ‘संविधानको धारा संविधानको धारा २६९ र २७१ बमोजिम तथा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५ अनुसार दल दर्ता भइसकेपछि एकता भंग गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलको विधान, घोषणापत्र, झण्डा, चुनाव चिन्हको नमुनालाई प्राप्त भइसकेको छ । अब बहुमत र अल्पमतको निर्णय अनुसार अगाडि जानुपर्छ । पार्टी एकता भंग गर्ने कुरा बागमतीमा पानी जहाज चलाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको गफ जस्तै हो । यो लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया अनुसार सम्भव छैन । दल भंग हुनु भनेको लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई कू गर्ने प्रयास हो । यो तानाशाहबाहेकले गर्न सक्दैन ।’
के नेकपा दुईटुक्रा हुन्छ त ?
ओलीविरुद्ध एकै ठाउँमा रहेका प्रचण्ड र नेपाल पक्षको दावी छ । केपी ओली पार्टी फुटाउन चाहन्छन् ।’ नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्पष्ट बहुमत छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप पुष्टि हुने गरी अहिले ओली पक्षीय नेताहरुले मदन भण्डारी फाउण्डेसनमार्फत देशैभर गुटगत गतिविधि गरिरहेका छन्, जसले फुटको तयारीको संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले मंसिर ३ गतेको बैठकमा राखेको धारणा यहाँनिर महत्वपूर्ण छ । उनले आफूमाथि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोप छिनोफानो हुनुपर्ने बताउँदै भनेका छन्, ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्यो, यसको जवाफदेही हुनुुपर्यो ।’
सोही दिनको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को प्रतिवेदन ल्याउने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै जसको प्रतिवेदन पारित भयो, त्यसैलाई मान्नुपर्ने बताएका छन् । एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओलीलाई प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तपाईं पनि प्रतिवेदन ल्याउनुस्, जसको पारित भयो, त्यसैलाई मानौंला, यदि मेरो प्रतिवेदन अस्वीकृत् भयो भने म मान्न तयार छु । म अल्पमतको रुपमा संघर्ष गरिरहन्छु ।’
निश्चित छ की मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन प्रस्तुत् गर्नेछन् । यो नेकपाभित्र आरोप प्रत्यारोपको उच्चतम श्रृङ्खला हुनेछ ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएका आरोप र अर्का अध्यक्ष ओलीले ती आरोपमाथि जवाफ दिंदै लगाउने प्रत्यारोप कुन चाँही सहि हो त ? दुवै पक्षले आ–आफ्नो आरोप सहि भएको तर्क गर्नेछन् ।
दुवै अध्यक्षले लगाएका आरोप कुन सही वा कुन गलत भन्ने टुंगो लगाउन न्यायलय आउने छैन । किन कि यो नेकपा भित्रै प्रस्तुत् गरिएकोले छिनोफानो पनि नेकपाले नै लगाउनेछ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका दुई दस्तावेज हुन्छन् –विधान र राजनीतिक कार्यक्रम । निर्णय प्रक्रिया पनि विधान बमोजिम हुन्छ ।
नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक कार्यक्रममा धेरै काम सहमतिमै गर्ने वाक्यांश भए पनि धारा ६० मा स्पष्ट लेखिएको छ, बहुमतको निर्णय–पार्टी निर्णय । नेकपाको विवादमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन सहि वा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सहि भन्ने निर्णय नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले टुंगो लगाउनेछ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई लगाइएको ‘आरोप या त सदर ठहरिनुपर्यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवार लिनुपर्यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्यो’ भनिसकेका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सचिवालयको बैठकमा ओलीलाई ‘तपाइँले पनि प्रतिवेदन ल्याउनुस्, जसको पारित भयो, त्यसैलाई मानौंला, यदि मेरो प्रतिवेदन अस्वीकृत् भयो भने म मान्न तयार छु । म अल्पमतको रुपमा संघर्ष गरिरहन्छु’, भनिसकेका छन् ।
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० (क) मा ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ’, भनिएको छ । नेकपाको अध्यक्षद्वयका राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय, स्थायी कमिटि हुँदै केन्द्रीय कमिटिमा पुगेपछि यही धारा बमोजिम निर्णय हुनेछ ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएमा सोही प्रतिवेदन पार्टीको हुनेछ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भए सोही प्रतिवेदन पार्टीको हुनेछ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन पारित भए उनले ओलीमाथि लगाएका आरोप सहि ठहरिनेछ । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले आफ्नै घोषणाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षबाट नैतिक रुपमा राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यदि ओलीको प्रतिवेदन पारित भएमा उनीमाथि प्रचण्डले लगाएका आरोप असत्य ठहरिनेछ । र, प्रचण्डले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।
अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदन मध्ये जुन अस्वीकृत भयो त्यो फरक मतको रुपमा नेकपामा रहनेछ । नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० (ख) मा निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । यहीं व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटिमा अस्वीकृत् हुने प्रतिवेदन नेकपाको एकताको महाधिवेशनमा जानेछ ।
नेकपाको एकता जोगाउने अहिलेको एउटामात्रै उपाय उसको विधानको धारा ६० हो । सचिवालय, स्थायी कमिटि हुँदै केन्द्रीय कमिटिसम्म पुग्ने दुई अध्यक्षका प्रतिवेदनमध्ये जुन बहुमतबाट पारित हुन्छ, त्यसलाई पार्टी निर्णय मान्ने र अल्पमतमा पर्ने प्रतिवेदनलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने उपायले नै नेकपाको एकताको डोरी चुँडिनबाट जोगाउन सक्छ ।
के हाेला आगामि यात्रा ?
नेकपामा वाकयुद्ध, पत्र युद्ध र दस्तावेज युद्धपछि जारी छ । यसले गर्दा अब नेकपा फुट्छ ? वा सबै युद्ध जारी रहन्छन् अर्थात चलिरहन्छन् । तात्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणपछि बनेको नेकपा विभाजित हुन्छ या हुँदैन ? यसको ठोस् जवाफ नेकपाकै शीर्ष नेताहरुसँग पनि छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सात दिनदेखिको संवादहीनता र यसबीचमा समझदारी जुटाउन भन्दै केहीँ स्थायी कमिटी सदस्यहरुले गरेको प्रयास निरर्थक हुनुबाट भन्न सकिन्छ –नेकपाको एकताको डोरी जुनसुकै बेला चुँडिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठकका लागि तयार नभएपछि कात्तिक २२ गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित ५ सचिवालय सदस्यले उनलाई लिखित पत्र नै लेखे । यदि ओली बैठकमा नआए प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने चेतावनी दिए । तर, ओलीले उल्टै ‘बहुमत सदस्यको बैठक बसे त्यसैबाट पार्टी विभाजन हुने’ चेतावनी दिए ।
त्यसबीचमा कात्तिक २५ गते ओलीले ४ सचिवालय सदस्यलाई बोधार्थ दिंदै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई १० पृष्ठ लामो पत्र लेखे । विभिन्न आरोपसहित प्रचण्डलाई पत्र लेखेपछि ओली एक कदम पछि हट्दै कात्तिक २८ मा सचिवालय बैठक बस्न राजी भए । त्यसबीचमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको १० पृष्ठको पत्रमाथि ७ पृष्ठ लामो जवाफ दिंदै सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने जानकारी दिए ।
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले संगठनात्मक, राजनीतिक, वैचारिक, कार्यशैली र सरकारको काममाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत् गरे । वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठको समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत् गरेका प्रतिवेदनलाई ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले ‘आरोप पत्र’ भने र पार्टी कमिटीमा छलफलै हुन नसक्ने बताए ।
सोही बैठकले मंसिर ३ गते अर्को सचिवालय बैठक राखे पनि ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले बैठक टार्न प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभए बैठकमात्र नभएर संवाद पनि हुन नसक्ने बताए । मंसिर ३ गते अपरान्ह १ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बोलाइएकोमा सोही समयमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । जसरी पनि सचिवालय बैठक बस्ने प्रचण्डसहितको बहुमत सदस्यहरुको अडान र मन्त्रिपरिषद् बैठक जुधाएरै भए पनि सचिवालय बैठक टार्ने ओलीको चालले त्यसै दिन नेकपाको एकताको डोरी चुँडिने धेरैको अनुमान थियो ।
अन्ततः ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक २ बजेका लागि सार्नेमात्रै गरेनन् सचिवालय बैठकमै आए र प्रचण्डले प्रस्तुत् गरेका प्रतिवेदनमा आफूलाई लगाइएको आरोपमाथि एक÷एक जवाफ दिने बताउँदै अर्को प्रतिवेदन लेखनका लागि समय माग गरे । र, सचिवालयले ओलीलाई प्रतिवेदन लेख्नका लागि १० दिनको समय दियो । नेकपाको संकट मंसिर १३ सम्मलाई सर्यो ।
नेकपाले मंसिर १३ गते सचिवालय, १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । यी बैठक नेकपाको जीवनमा निर्णायक हुन्छन्, जहाँबाट टुंगो लाग्नेछ नेकपाको आगामी यात्रा ?
