काठमाडौं । अस्पताल अभावका कारण समयमै उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ ।
कोरोना महामारीको चपेटामा परेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले आगामी दुई वर्षभित्र ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थले सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
आवश्यक रकमको स्रोत सुनिश्चततासहित यस्तो व्यवस्था मिलाइदिएको अर्थ मन्त्रालयले यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न यसअघि ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । यसअघि विभिन्न स्थानीय तहमा ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र ५, १० र १५ शय्याका ३९६ वटै आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा एक महिनाअघि भएको बैठकले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमअनुसार आगामी १५ मंसिरमा भवन निर्माणको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा नै देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने योजना लिएको थियो । जसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा स्थापना हुने ५ देखि १५ शय्याका अस्पतालको आफ्नै जग्गा नभएमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनेछ ।
गत २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी गराए । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सो कार्यनीतिको दफा १२ को उपदफा (३) संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उक्त आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
