काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष आ आफ्नो अडानमा कायमै देखिएका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले उठाएको १६ बुँदे मागका विषयमा सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल भएपनि दुबै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेका हुन् ।
कार्तिक २१ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक अघि असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न देउवाले बैठक बोलाएका थिए । दुई दर्जन बढि नेता सहभागि छलफलमा असन्तुष्ट पक्षले भने जस्तो पार्टी विधि र विधान विपरित आफुहरूले सञ्चालन नगरेको दाबी संस्थापन पक्षले गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षले सबैभन्दा चासो देखाउँदै आएको विभाग गठनका विषयमा सभापति देउवाले छलफलका लागि अस्वीकार गरेका छन् । आफुले विभाग बनाइसकेको जनाउँदै देउवाले अन्य विषयमा भने आफु छलफल गर्न तयार रहेको धारणा राखेका छन् ।
तर, असन्तुष्ट पक्षले पार्टीको तत्काीन विधान अनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग १४औं महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि गठन भएको भन्दै त्यसले महाधिवेशनको निश्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, महाधिवेशनको पूर्वाधारकारुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता र विभिन्न राजनीतिक दल परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरूको समायोजनका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा (२०७४ कार्तिक २९ गते) तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित दल कांग्रेसमा विलय भएको थियो । उनीहरूको संगठन समायोजन गर्न गठित समितिका संयोजक एवंम उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए भने सदस्यता वितरणका विषयमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
निधि र खड्का दुबैले संगठन समायोजन र सदस्यता वितरण विधि र विधान अनुसार नै भएको जिकिर गरेका छन् । उपसभापति निधिले एउटा सिंगो पार्टी नै विलय भएपछि त्यसका नेतालाई मात्र होइन कार्यकर्ताको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेता मात्र पार्टीमा प्रवेश गराउने तर कार्यकर्ता नआउने भए त्यसको कुनै अर्थ नहुने धारणा राख्दै सोही अनुसार संगठन समायोजन र सदस्यता वितरण गरेको धारणा राखेको बैठकमा सहभागि एक नेताले जानकारी दिए ।
तर, निधिको धारणाप्रति सोही समितिका सदस्य रहेका महेश आचार्यले कतिपय विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । असन्तुष्ट पक्षले सभापतिको गृह जिल्ला डडेलधुरा, कैलाली देखि रसुवासम्मको समायोजन र सदस्यता वितरण न्यायोचित नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसलाई सच्याउनु पर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ । त्यस्तै, पार्टी क्रियाशील सदस्यता पनि विधान अनुसार वितरण नभएको भन्दै केन्द्रीले जिल्ला सभापति हुँदै तल्लो तहलाई सदस्यता पठाउनुको साटो निकट व्यक्तिहरुलाई पठाएर मनोमानी गरेको आरोप छ । तर, संस्थापन पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
