काठमाडौं । बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा झन् कडाइ गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
स्रोतविनाका आयोजनाहरूलाई ठेक्का लगाई लामो समयदेखि असीमित दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी मौलाउँदा राज्यले थेग्नै नसक्ने अवस्था पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यसअघि बनाइएको ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डलाई खारेज गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड–०७७’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चितताविनाका आयोजनालाई निरुत्साहित गर्नेगरी उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरीद आयोजनाको हकमा २० करोडभन्दा बढीको आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिने गरी मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने ३ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत, कम्तीमा ४ वर्षसम्म भएमा २० प्रतिशत र ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय भएमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट चालू वर्षमा विनियोजन हुनुपर्ने अन्यथा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइने छैन । यसअघिको मापदण्डमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनामा भएअनुसार प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आदि प्रावधानका साथ बहुवर्षीय ठेक्कामा कडाइ गरिए पनि स्रोत सुनिश्चिततामा त्यति धेरै कडाइ गरिएको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकारको आयोजना एवम् राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति दिँदा भने यो सीमा लागू नहुने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सरकारले आपूmखुशी आयोजना छनोट गरी चलखेल गर्ने बाटोलाई खुला गरिदिएको छ ।
तर, अन्य आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय आयोजना ठेक्काका लागि स्वीकृति दिनुपूर्व योजना आयोगले तयार गरेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा अनिवार्य नियमपूर्वक प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा कडाइका साथ राखिएको छ ।
संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारी वा सहलगानीमा सञ्चालन हुने भए समझदारीको प्रकृति, लाभ– अनुपात सुनिश्चित भएको वा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिनेगरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
नयाँ मापदण्डले सडक हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङ मार्ग, सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधारसहितका विभिन्न १० ओटा क्षेत्रलाई बहुवर्षीय आयोजनाका लागि क्षेत्र तोकिदिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको स्रोत सुनिश्चित भएका र वैदेशिक सहायताका आयोजनाका हकमा ती निकायसँग सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएका, खरीद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना, वार्षिक खरीद योजना तयार भएका आयोजनालाई मात्रै बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्वीकृत दिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने वा राष्ट्रिय आयोजना बैंकसम्बन्धी मार्गदर्शन ढाँचा अनिवार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
