काठमाडौ । सरकारले कोरोना भाइरस परिक्षण तथा उपचार नागरिकहरुले आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रालयमा गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना परिक्षण तथा उपचारको सम्पुर्ण शुल्क नागरिक आफैले व्योहोर्नुपर्ने निर्णय सुनाएका छन् । उनले मन्त्री परिषद्को असोज १९ को बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको जनाउँदै कार्तिक २ बाटै यो नियम लागु भएको जनाए ।
सर्वोच्च अदालतले असोज २७ गते आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको भन्दै कोरोना संक्रमण सम्बन्धि सम्पुर्ण सेवा उपचार खर्च नि:शुल्क रुपमा गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको थियो । सर्वोच्चको आदेश आएको एक हप्ता पनि बित्न नपाई सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रत्याभूति गर्नबाट पछि हटेको छ ।
यसले सर्वोच्चको आदेश पालना गरेर कानुनी राजको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने कार्यपालिका आफैं कानुनको उल्लंघनकर्ता बन्दै गएको देखाउछ ।
सरकारले कोरोना परिक्षण तथा उपचार खर्च नागरिक आफैले व्योहोर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छन ।
सामाजिक संजालहरुमा कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न अगाडी बढ्दै गरेको सरकार बुर्जुवा तन्त्रमा भासिएको भन्दै विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी आउन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभा सांसद गगन थापाले सरकारले संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक केहि गर्न सक्दिन भन्नमात्र बाकी रहेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छ ।
सामाजिक संजाल टुइटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै थापा लेख्छन् , " यसरी हरेकदिन खुद्राखुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा @PM_Nepal बरु सिधै भनिदिनुस् "सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकोले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्ने बाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ "।
