सुर्खेत । आफ्नै दलका बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दलभित्रै अल्पमतमा परेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि शाही नेकपा संसदीय दलको नेता बनेका थिए । तर पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सांसदले नै शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन आइतबार संसदीय दलमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन् । ती मध्ये नेकपाका मात्र ३३ छन् । राजबहादुर शाही सभामुख भएकाले नेकपाको संसदीय दल ३२ सदस्यीय रहेको छ । पार्टी एकता हुँदा सहमतिमा दलको नेता चुनिए पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अहिले आएर १८ जना सांसद खुलेरे उभिएका छन् ।
नेकपा संसदीय दलमा दलको नेता हुन कम्तिमा १७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर मुख्यमन्त्री शाहीको विपक्षमा १८ जना सांसद खुलेरै लागेका छन् । बहुमत सांसद विपक्षमा उभिएसँगै मुख्यमन्त्री शाही नैतिक संकटमा परेका हुन् ।
प्रदेश सभामा पूर्वएमालेका २० र पूर्व माओवादीका १३ जना सांसद छन् । यसकारण पनि यसअघि साविक एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको थियो । त्यसबेला यामलाल कँडेल सर्वसम्मत एमाले संसदीय दलको नेता पनि चयन भए । तर केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको दबाबका कारण उनी मुख्यमन्त्री हुन सकेनन् । बहुमत हुँदा पनि मुख्यमन्त्री नपाएपछि पूर्वएमाले खेमा असन्तुष्ट नै थियो । पछिल्लो समय सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि हस्ताक्षर संकलन र अविश्वासको प्रस्ताव नै आएको हो । योसँगै नेता कँडेललाई दलको नेता चयन गर्ने बाटो खुला भएको एक सांसदले बताए ।
पुर्वएमाले एकजुट, पूर्वमाओवादी विभाजित
साविक एमालेका सांसद एकजुट भएको र साविक माओवादीका सांसदले नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेपछि प्रदेश सरकार नै परिवर्तन हुने संकेत देखिएको हो । अविस्वास प्रस्तावमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका तीन जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । आइतबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा साविक माओवादीका पुष्पा घर्ती, ठम्मरबहादुर विष्ट र धर्मराज रेग्मी गरी तीन जनाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । घर्ती हाल उपसभामुख छन्। यसले साविक माओवादी विभाजित देखिएको छ।
यस्तै साविक एमालेका यामलाल कँडेल, अम्मर थापा, चन्द्रबहादुर शाहीलगायत १५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्री भएका कारण तीन जना र प्रमुख सचेतक भएका कारण एकजना साविक एमालेका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
यद्यपि उनीहरु पनि प्रस्तावको पक्षमा रहेको एक सांसदले बताए । नेकपामा दलको नेता फेर्न १७ जना सांसदको समर्थन भए बहुमत पुग्छ । तर प्रक्रियामा गए मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा पर्ने ति सांसदको दाबी छ । उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाउने पक्षमा कम्तिमा पनि २२ मत छ । यसकारण संसदीय दलमा निर्वाचन नै भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेता भइरहन सहज भने छैन । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
