काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको विषयमा सहमति नजुट्दा संसद्मा ‘धकेलाधकेल’ भएको छ । सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताका बीचमा यस विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न देखिएकाले उनीसहित समग्र सहकारी ठगीकामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । तर, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहितका दलले कांग्रेसको मागनुसार छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका आ–आफ्नै अडानले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक ‘मुठभेड’तर्फ उन्मुख भएको हो । त्यसमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । छानबिन समितिको माग गर्दै आएको कांग्रेस सांसदले बैठक सुरु हुनासाथ नाराबाजी गरे । कांग्रेस सांसदहरूले बेल घेरेर नाराबाजी गर्दैगर्दा सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने रोस्टममा बोल्न जाँदा आफ्नो सिटबाट उठेपछि नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसदले उनलाई घेराउ गर्दै रोकेका थिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उठेर लामिछानेलाई रोस्टसम्म जान बाटो छोड्न आग्रह गर्दा नाराबाजी गर्दै गरेका कांग्रेस सांसदले उनको कुरा सुनेनन् । कांग्रेसका सांसदहरू सुरुदेखि नै बेल घेरेर नाराबाजी गर्दैगर्दा सभामुख घिमिरेले पेलेरै संसद् चलाउने बाटो लिएपछि त्यहीबीचमा धकेलाधकेल भएको हो ।
लामिछानेका लागि बाटो छोड्न ओलीले आग्रह गर्दैगर्दा उनी अगाडि नाराबाजी गरिरहेका कांगे्रस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ थिए । विरोधमा उत्रिएका कांग्रेस सांसद गुरुङ उत्तेजित भए । ओलीतिरै औंला तेस्र्याएर नाराबाजी गर्न थाले । ओलीतर्फ फर्केर आक्रोश पोख्न थालेपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसदहरू ठाकुर गैरे, सूर्य थापा अघि बढे ।
यता, नाराबाजीसहित धकेलाधकेल हुँदैगर्दा उता सभामुख घिमिरेले त्यही बीचमा सांसदहरूलाई शान्त हुन र आफ्नो सिटमा बस्न आग्रह गरिरहेका थिए । उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र विरोधकै बीचमा वाचन गरे । रोस्टममा बोल्नका लागि लामिछानेलाई समय दिएका सभामुख घिमिरेले पछि पुनः लामिछानेलाई आफ्नो सिटमा बस्न भने । संसद्को नियमित कार्यसूची हटाएर आत्तिएका घिमिरेले बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरे ।
विरोधका बीचमा सभामुखले पेलेरै बैठक अगाडि बढाएको भन्दै कांग्रेस, राप्रपासहितका दलले आपत्ति जनाएका छन् । एमालेसहितका दलहरूले भने कांग्रेसले असंसदीय व्यवहार गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संसद्मा धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रतिपक्षी कांग्रेसले आक्रमण गर्न खोजेको बताए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ठाउँमा उठेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ भन्दा झम्टिन खोजिएको छ ।’
सत्ता पक्षका एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री एउटा ठूलो पार्टीको दलका नेताले उठेर बोल्न पाउनुपर्छ भन्दा मन्त्री भइसकेका प्रतिपक्षका सांसदहरू झम्टेर जानु असंसदीय घटना भएको उनले बताए । उनले अध्यक्षलाई हातपात गर्न खोजेपछि जोगाउन अरू सांसद गएको बताए ।
कांग्रेस सांसदले सभामुख घिमिरे एमालेको निर्देशनअनुसार अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले सभामुख घिमिरे पार्टीको निर्देशनअनुसार अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । संसदीय विधिको रक्षा गर्न बसेको सभामुखले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
महतले बेलमा विपक्ष दल निस्कदा पनि सभामुखले सदन सञ्चालन गर्नु संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा अमर्यादित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टीले कुनै आक्रमण नगरेको बताए ।
एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसद्लाई मुठभेडमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूबीच धकेलाधकेलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संसद्लाई स्वाभाविक ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले रहेको बताए ।
‘हामी भिड्न गएका छैनौं, विपक्षका एक जना पदाधिकारी मन्त्री बस्ने बेन्चमा आउनुभयो, उहाँलाई हामीले उता जानुस् भन्दा यो परिस्थिति बन्यो, निन्दनीय छ,’ एमालेका सांसद भट्टराईले भने, ‘कांग्रेसले बोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।’ उनले कुनै पनि सांसद र मन्त्रीले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि संसद्मा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए ।
यता, रास्वपा सांसदले अब संसदीय छानबिन समिति नबन्ने घोषणा गर्दै कांग्रेस नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्ने सहमति भए अन्य समिति बन्ने जनाएका छन् । रास्वपा सांसद मनीष झाले भने, ‘हामीले सहमतिका लागि धेरै प्रयास गर्यौं, तर अब समिति बन्दैन, यदि बन्यो नै भने त्यो सर्तमा मा बन्छ ।’ उनले आफूहरू राजनीतिमा आएको २३ महिना मात्रै भएको जिकिर गर्दै अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको सय दिन पनि नकटेको जनाए । ‘३४ वर्षसम्म राजनीति गरेको, छातीमा हात राखेर हामी सबै सांसदहरू भन्न सक्छौं मेरो सभापतिको सबै छानबिन गरोस्, हामी तयार छौं,’ रास्वपा सांसद झाले भने, ‘उहाँ (पार्टी सभापति)को केही खोट निस्कियो भने हामी राजनीति छाड्न तयार छौं, कांग्रेसले त्यो हिम्मत राख्न सक्छ ? मेरो सभापति, सभापतिका श्रीमती र छोराको पनि छानबिन गर भन्न सक्छ ? मेरो चुनौती भयो ।’
उनले अब कांग्रेसका सबै पदाधिकारीको फाइल खोल्ने सर्तमा मात्रै समिति बन्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार दिनभरी संघीय संसद्को गतिरोध हटाउनेमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । सत्तारूढका साथै प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन गर्ने भनेको संसदीय छानबिन समितिका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम आउनासाथ सहमति जुट्न नसकेको हो ।
ओली र लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेपछि कांग्रेस नेतासँग पनि छलफल गरे । त्यस छानबिनका लागि सत्तारूढ सहमत भएको तर पहिला गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने सर्त रहेको थियो । यता, कांग्रेसको मागनुसार संसदीय छानबिन समिति बन्ने भए मात्रै कांग्रेसले लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन सर्त राखेको थियो ।
तर, अहिले संसदीय छानबिन समिति बन्दा गृहमन्त्री लामिछानेउपर पनि छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा सत्तापक्ष तयार नभएकाले सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता महतले बताए । सत्तारूढ दलले विषयवस्तुलाई विषयान्तर गरेर समिति गठन गर्ने कुरामा कांग्रेस सहमत नहुने उनले जनाएका छन् । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
