काठमाडौं । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो रणनीतिमा सहकारी बचत रकम अनियमिततासँग जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि अब निसाना बनाउने भएको छ । सहकारी अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा एमाले अध्यक्ष ओली खुलेर लागेपछि कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डामा ओलीको नाम पनि थपेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहकारी अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्न नरम देखिएका बेला एमाले अध्यक्ष ओली सहकारी अनियमितताको विषयमा छानबिन नै गर्न नहुने पक्षमा उभिएपछि कांग्रेसले आफ्नो निसानामा ओलीलाई पनि राखेको हो । आइतबार र मंगलबारको भेटपछि कांग्रेस नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नरम देखिएका छन् । आफू छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक भए पनि एमाले र रास्वपाले नमानेको बिफ्रिङ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूसँग गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओली सहकारीको अनियमितता प्रकरणमा छानबिन गर्न तयार नहुनुको पछाडि मुलुकभर झन्डै २ सय सहकारीमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता मुछिने आँकलन छ । कांग्रेसले अहिले सहकारी अनियमितता प्रकरणको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । साथै, कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संगठनमार्फत सहकारी बचत रकम अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोनलनसमेत चर्काउने जनाइसकेको छ । सडकदेखि सदनसम्म कांग्रेसले सहकारी अनियमितता प्रकरणलाई उठाउने भएको छ ।
सहकारी अनियमितता प्रकरणमा एमालेहरूले सहकारीको कुरालाई सामान्य प्रक्रियाबाट सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने चाहेका छन् । ‘आफैं सरकारमा भएकाले सरकारी कारबाहीबाट आफ्ना मान्छे बचाउन सकिन्छ भन्ने भएर उहाँहरूले सहकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गराउन नचाएको हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘संसदीय समिति बन्दा आईजीपी, सहकारी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सचिवलाई बोलाउँछ, समिति बन्दा मुलुकभरिबाट मेरो पैसा फिर्ता दिऊ भनेर मान्छेले उजुरी हाल्छन्, त्यसमा अपचलन देखिन्छ, एमालेहरू यो कुराबाट तर्सेका छन् ।’
लेखकका अनुसार एमाले मुलुकभरिका सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने मान्छेलाई जोगाउने कोर्समा जान थालेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन स्वीकार छैन भन्दै आएको एमाले अन्ततः सहकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गराउनै नदिने ठाउँमा पुगेको उनको तर्क छ ।
एमाले र रास्वपाको बटमलाइन सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्न नहुने भएका कारण पटकपटक संसद् अवरोध हुँदै आइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति अपरिहार्य भएको भन्दै दबाब दिइरहेको छ । तर, एमाले र रास्वपा भने कुनै पनि हालतमा अनियमितताको छानबिन हुन नदिने पक्षमा उभिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा मध्यमार्गी बाटो लिने प्रधानमन्त्रीको पहलमा समेत एमाले र रास्वपाले साथ दिएनन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी विवादमा आफू निष्कलंक रहेकाले छानबिन समितिको औचित्य नै नरहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । साथै, उनले आफ्नो सफाइमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको भन्दै पत्र देखाउँदै हिँडिरहेका छन् । जबकि, सहकारी अनियमितता प्रकरणमा सफाइ दिने कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय होइन ।
सहकारी बचत रकम अनियमितता प्रकरण छानबिन हुन नहुनेमा एमालेले समेत एकढिक्का भएर रास्वपालाई साथ दिइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले त सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ मात्रै गरेका छैनन्, सहकारी बचत हिनामिनाको छानबिन नै हुन नहुने तर्कसमेत दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय एमाले अनियमितता प्रकरण छानबिन हुन नहुनेमा कठोर देखिएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि निसाना बनाउने रणनीति लिएको हो । सहकारी अनियमितता प्रकरणको छानबिन हुनुपर्नेमा सबै दल एकातिर छन् भने रास्वपा र एमाले मात्रै अनियमितताको विषय छानबिन हुन नहुने पक्षमा कठोर भएर उभिएका छन् । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
