काठमाडौं । अधिकांश पुराना कार्यक्रम दोहोर्याउँदै बजेट भाषणजस्तो सुनिनेगरी सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण गर्ने घोषणाका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलगायतलाई पहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा झैं दोहोर्याएका छन् ।
नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्नसक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको दाबी नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ ।
नारानाराका साथ बजेट भाषणको झझल्को दिनेगरी सरकारले राष्ट्रपति पौडेलमार्फत बजेट घोषणाको १५ दिनअघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट पनि परम्परागत शैलीमा अनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको महत्वाकांक्षी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल अब ग्लोबल सूचना हब हुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेका छन् । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सकाउने घोषणा दोहोर्याएका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहका वडा तहसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पुनः दोहोर्इएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि करिडोरका रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरमा १२ महिनै यातायात सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे ।
सरकारले युवालाई आकर्षण गर्ने भनी कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएको छ । जसअन्तर्गत हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने भएको छ । काठमाडौंको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर बनाइने, तीन सहर नमुना स्मार्ट सहर बनाउने भनेर विगतमा झैं यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याइएको छ ।
दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने महत्वाकांक्षी योजना ल्याइएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षीको उत्पादन निर्यात गर्नेलाई सरकारले सहुलियत दिने घोषणा गरी नयाँ कार्यक्रम दिन खोजेको आभाष दिइएको छ ।
गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने कुरालाई गत वर्षझैं दोहोर्याइएको छ । सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गरिने पुरानै कुरा ल्याएको छ ।
सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गरिएको छ । व्यापार लागत कम गर्न भारतको आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्ने कार्यक्रम पनि पुनः ल्याइएको छ । घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको नयाँ घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी, नयाँ कार्यक्रमका रूपमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा मेघा फुडपार्क र कर्णालीमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिइने र काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतालाई यस वर्ष पनि दोहोर्याइएको छ ।
सहकारी व्यवस्थापनका लागि चारवटा संस्था स्थापना गरिनेगरी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने आभाष दिने घोषणा पनि गरिएको छ । संघीयताले नचिनेको जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन अनुगमनकर्ताका रूपमा पुनःव्याख्या गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउनेगरी कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिइएको छ ।
यसैगरी, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतीय चुलो र ट्युबवेल उपलब्ध गराइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममार्फत दोहोर्याएको छ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई यसपालि पनि अघि सारिएको छ ।
आगामी आव नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिने घोषणा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन् । आगामी आवभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने भएको छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइने कुरालाई यसपालि पनि ल्याइएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा मंगलबारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानका आधार वर्ष परिवर्तन गरिने भएको छ । तीनै तहबाट उत्पादित तथ्यांक तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्यांक सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सम्भाव्यताका आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । आगामी आव कम्तीमा हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने भएको छ ।
हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । यसैगरी, आगामी आवभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार उल्लेख गरे ।
यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गाँजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने भनेर यसपालीको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ठगी, मिटर ब्याजलगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिनै खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
