काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार अपराह्न प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमअगावै संसद्को अवरोध खुलाउने विकल्पमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल थालेका छन् ।
सोमबार उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र रास्वपाका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका छन् । उनले सोमबार नै राष्ट्रपति पौडेल र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका छन् । तर, सहमतिको ठोस विकल्प भने तयार भइसकेको छैन ।
ओली र लामिछानेसँगको छलफलमा गृहमन्त्रीकेन्द्रित नभई सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितताको समग्र छानबिनका लागि संसदीय छानबिन बनाउन सकिने विकल्पमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । समिति बनाउनुअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोपबारे संसद्बाट प्रस्टीकरण दिएपछि कांग्रेस संसद् खुलाउन तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको निष्कर्ष छ ।
कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा भएको अनियमितताको प्रसंगमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बदनाम गराएर अहिलेको समीकरण कमजोर बनाउन खोजेको सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । प्रस्टीकरणपछि मात्र छानबिन समिति बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिए कांग्रेस नै बदनाम हुने भएकाले अहिलेसम्मको अडानबाट पछि हट्नुको औचित्य नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग भएको पछिल्लो संवाद, नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
छलफलपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वभौम संसद्मा आफूमाथि कांग्रेसले लगाउँदै आएको आरोपको प्रस्टीकरणपछि मात्र उसको मागका विषय सम्बोधन गर्न सकिने विषयमै केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूले निरन्तर आरोप लगाइसकेपछि उठेका प्रश्नबारे सार्वभौम संसद्मा मैले एकपटक जवाफ दिन पाउनुपर्छ । यो मेरो अधिकार भएकाले कसैले खोसेर खोसिने कुरा होइन । त्यसपछि मात्र अरू कुराकानी गर्न सकिन्छ,’ लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘हात बाँधेर बोल्न पनि नदिने, छिर्न पनि नदिने अनि किन डराएको भन्ने ? हात, खुट्टा, मुख खोलेर हेर्नुस् अनि थाहा हुन्छ । लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको दलले कुरा सुन्न डराउनुपर्छ ?’
आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन नपाएसम्म छानबिन समिति बनाउने कुरा सरकार र सत्तापक्षलाई स्वीकार्य नभएको पनि लामिछानेले प्रस्ट्याए । ‘आरोप लगाएपछि जवाफ त सुन्न पर्यो नि, सुन्दै नसुनी छानबिन समिति बनाइदिन्छु भन्ने हुँदैन । कुरा स्पष्ट पारेपछि के हुन्छ डिसाइड गर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘देशको नीति तथा कार्यक्रम नआउने, राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको एक दिनसमेत प्रतीक्षा गर्न नसक्ने यस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यास राम्रो हुन सक्दैन ।’
लामिछानेले आफूले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको प्रमाण जहाँ दिए पनि स्वीकार्य हुने भन्दै चुनौती दिँदै आएको पनि बताए । ‘मैले, प्रमाण जहाँ दिए नि हुन्छ, बाटोमा राख्दिए नि घरमा राख्दिए नि हुन्छ भनेको छु,’ उनले भने । उक्त समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
