काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच आगामी ३० महिनाभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्ने सहमति भएको छ ।
सो आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुनर्वास तथा पुनःस्थापन अध्ययन, बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभजस्ता विषयको महत्वपूर्ण बाँकी अध्ययनलाई प्राथमिकीरण गरी ३० महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको हो ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज डाईभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्बन्धमा गठित नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक यही असोज २२ देखि २४ सम्म विराटनगरमा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत र भारत सरकारकोतर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका नदी प्रबन्धक सदस्य तथा अतिरिक्त सचिव पिएम स्कटले संयुक्तरुपमा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।
सो बैठकमा संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्ल्यु)को नवौँ बैठकको निर्देशनबमोजिम आयोजनाबाट तयार गरिएको परिमार्जित आकार प्रकारसम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो ।
प्रतिवेदनमा विस्तृतरुपमा छलफल हुँदा सप्तकोशी आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित सञ्चालित गरिएका आयोजना, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरुलाई समेत मध्यनजर गरी बाँधको उचाइलाई घटाउने सहमति भएको प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, प्रस्तावित रिनेगुलेटिङ ब्यारेजको विकल्पमा उपयुक्त नयाँ स्थानमा रिजेगुलेटिङ ब्यारेजका साथै नेपाली भू–भागमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको सहकार्यमा अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
सप्तकोशी उच्च बाँध (सप्तकोशी उच्च बहुद्देश्यीय परियोजना) सप्तकोशी नदीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना हो । यो बाँध उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा र सुनसरी जिल्लाका सीमावर्ती कोशी तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। उच्च बाँध पश्चिममा उदयपुरको मैनामैनी र पूर्व सुनसरीको बराहक्षेत्र मन्दिर नजिकको कोशीको गल्छीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो एक किलोमिटर लम्बाईको बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस परियोजनाबाट ठूलो परिमाणमा तीन हजार तीनसय मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने छ । आसपासका ठूलो क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न सकिने तथा भारतका कोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाढीको क्षति नियन्त्रण गर्ने देखि नेपालमा पानी जहाज ल्याउने सम्मका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएका छन् ।
