उदयपुर । अनियमित रुपमा संचालन हुँदै आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई नियमित संचालन गर्न माग गरिएको छ । बन्द हुँदै संचालन हुँदै आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको नियमित संचालनको माग गर्दै सरोकारवालाहरु प्रधामन्त्रीकोमा डेलिकेशन गएका हुन् ।
आईतबार उद्योगका मजदुर नेता र स्थानीय सरोकारवालाहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्न डेलिकेशन गएका थिए । पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्व रहेको सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड पछिल्लो समयमा बन्द हुँदै संचालन हुँदै आएको छ । आर्थिक रुपमा चरम संकटमा परेको उद्योग नियमित संचालनको माग गर्दै डेलिकेशन गएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र झाले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योग नियमित रुपमा संचालन हुन सकेको छैन् । चरम आर्थिक संकटमा फेसेको छ । उद्योगको नीति नियम संशोधन र तत्काल संचालन खर्चको व्यवस्थापन गरिदिनहुन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेका छौँ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी आछामीको नेत्त्वमा माओवादी केन्द्रका जिल्ला समन्वय समतिका संयोजक विनोद कटुवाल दिवश, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउ तथा खवरदारी समितिका संयोजक राधारमण खतिवडा, उद्योगमा कार्यरत अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ, नेपाल कारखाना श्रमिक संघ, समग्र नेपाल उद्योग मजदुर संघ र नेपाल अद्योगिक मजदुर संघका प्रतिनिधिसहितको टोली डेलिकेशन गएको थियो ।
डेलिकेशन टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाल, उद्योग तथा आपुर्ति मन्त्रालयका मन्त्री रमेश रिजाल, उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेटी उद्योगका समस्या र उद्योग संचालनका लागि सुझाव दिएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउ तथा खवरदारी समितिका संयोजक राधारमण खतिवडाले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार भेटमा उद्योग संचालनमा प्रधानमन्त्री दाहाल लगायतका पक्ष सकारत्मक रहेको र उद्योगका अल्पकालिन र दिर्घकालिन सुझाव दिइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भेटमा उहाँहरु (प्रधानमन्त्री दाहाल, उद्योगमन्त्री रिजाल, उर्जा मन्त्री बस्नेत) ले सकारात्मकरूपमा उद्योग सन्चालनमा सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त उपलब्धिसहित ठोस निष्कर्षका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष १९ बुदे सुझाव दिइएको छ ।’ उद्योगको चुरो समस्या केहो ?भनी मजदुर नेताहरुसग अन्तक्रिया गर्दै उद्योग संचालनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ । डेडिकेटेड फिडरको विद्युत महशुल मिनाह गर्ने, विद्युत आपूर्ति नियमित गर्ने, उद्योग संचालनमा सहयोग गर्ने बचन दिनु भएको छ ।’
उद्योगले बक्यौता ३६ करोड रूपैयाँ ‘डेडिकेटेड फिडर’ को विद्युत महशुल बझाएको छैन् । त्यो मिनाहा गरिदिन माग गरिएको बताइएको छ । अखिल नेपाल औद्योगीक मजदुर संघका इकाई अध्यक्ष विश्वेश्वर पालले डेढ अर्व रुपैँया उद्योग घाटामा रहेकाले सरकारले आर्थिक रुपमा सहयोग गर्दै नीतिगत रुपमा सुधार गर्न माग गरिएको बताउनु भयो ।
माओवादी केन्द्र उदयपुरका अध्यक्ष विनोद कटुवाल ‘दिवस’ ले उद्योगका समस्या हल गरी उद्योग नियमित संचालन गर्न माग गरिएको बताउनु भयो । ‘प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष उदयपुर सिमेन्ट उद्योग संचालनका समस्याहरू बारे जानकारी गराइयो । मजदुर प्रतिनिधिसंग प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासा थियो ? नाफामा जानु पर्ने उद्योग किन धारसायी भयो ? अब सरकारले के गर्दा उद्योेगलाई नाफामा लान सकिन्छ ? उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यगरीसहि व्यवस्थापकको अभाव, बर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतको कारण उद्योेग धारासायी भयो । त्यसकारण सहि व्यवस्थापक पठाइदिन, नीति नियम संशोधन र तत्काल संचालन खर्चको व्यवस्थापन गरिदिनहुन माग गरेका छौँ ।’
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजले उदयपुरले गैँडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा नियमित संचालन हुन सकेको छैन् । डेलिकेशन टोलीका संयोजक राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी आछामीले उद्योग संचालनमा देखिएका समस्या र समाधानको लागि सरोकारवालाहरु, मजदुरहरुको टिम बनाएर डेलिकेशन गएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुसल व्यवस्थापनको अभावमा सरकारी उद्योग आर्थिक संकटमा फसेको छ । बचाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व भएकोले डेलिकेशन गएका हौँ ।’
उद्योगमा सरकारले महाप्रबन्धक खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट छनोट गरेर नियुक्ति गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गत शनिबार विज्ञापन खुलाएको छ ।
