काठमाडौं । माओवादी धारका राजनीतिक दलहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीतका गतिविधिको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको माओवादी धारका राजनीतिक दलको बैठकले ‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्ने’मा जोड दिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका विरुद्धमा हुने गतिविधिको आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग नपु¥याउने निष्कर्ष बैठकको छ । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं ।’
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी कमिटीका सदस्य सीपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद धिमालले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । सो निवेदनमा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।
प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै युद्धकालमा मारिएका १७ हजार नागरिकमध्ये ५ हजारको मृत्युको जिम्मा आफूले लिने बताएका र सोही आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले ‘दर्ता गर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो । जसअनुसार रिट दायर भइसकेको छ । प्रचण्डविरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन सो मुद्दाको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘रिट दर्ता गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित रिटलाई दर्ता गर्ने अदालतको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तविपरीत भएको पनि माओवादीले उल्लेख गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा, पछिल्लो समय प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिट र ‘रिट दर्ता गर्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउन माओवादी धारका पार्टीहरूको बैठक बसेको थियो ।
नेसपा अध्यक्ष डा. भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने कामले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमलिराख्ने गम्भीर षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अध्यक्ष भट्टराईले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूले शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्यशक्तिको चलखेल बनाइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।
शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको जोड छ । उनले पटकपटक आफूहरूले सधैं अदालतप्रति सम्मान गर्ने भनी दोहो¥याउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्कसमेत गरेका छन् ।
पार्टी एकता गर्न प्रचण्डको प्रस्ताव
यसैबीच, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका छन् । बालुवाटारमा माओवादी धारका आठ पार्टीको सहभागिता थियो । सोही बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले सबै पूर्वमाओवादीहरूलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य सीपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूका बीचमा पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव गरेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेसम्म पार्टी एकता नभए संयुक्त मोर्चा बनाएरसमेत जान प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
‘माओवादी आन्दोलन फुटेर कमजोर भयो । हाम्रा कमीकमजोरीहरू केके हुन् ? सबैका कमीकमजोरी भएर नै यो अवस्था आयो’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने, ‘मेरातर्फबाट कमजोरी भएको हो भने कन्भिन्स गर्नुस् सच्याउन तयार छु । अरूबाट कमजोरी भए सच्याएर जाने अवस्थामा जानुपर्छ ।’
यदि, माओवादी कमजोर भएमा परिवर्तनका उपलब्धिसमेत गुम्नसक्ने प्रचण्डले बताए । माओवादी धार एक भएमा संक्रमणकालीन न्यायसमेत टुंगो लगाउन सजिलो हुने उनको दाबी छ । तर, प्रचण्डबाहेक अरू माओवादी धारका नेताहरूले तत्काल पार्टी एकता गर्न नसकिने जवाफ दिएको गजुरेलले बताए । अहिलेकै अवस्थामा पार्टी एकता गर्न नसकिने जवाफ दिँदै गजुरेलले मुद्दा मिल्ने विषयहरूमा कार्यगत एकता गर्न सकिनेमा सबैको निष्कर्ष रहेको बताए । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
