काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएसँगै ८ टुक्रामा विभाजित माओवादीहरू एक हुने तयारी थालेका छन् । १९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै रामेछापको दोरम्बा हत्याकाण्डको सुराकी गर्नेको नाता पर्ने ज्ञानेन्द्रराज आरणले मङ्गलबार रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षमा माओवादी ८ टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ । अन्य कतिपय समूह एमाले–कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । अहिले ८ टुक्रामा रहेका माओवादी धारका पार्टीहरूले कार्यगत एकता गर्न छलफल सुरु गरेका छन् । मङ्गलबार बिहान यी ८ पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेर ३ बुँदे निर्णय गरे । योसँगै माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा समेत विप्लवलगायत नेता बसेर थप छलफल गरेको माओवादीका एक नेता बताउँछन् ।
माओवादी विद्रोहमा सहभागी सबै नेता/कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाउने बुझाइ माओवादी नेताहरूको छ । माओवादी धारका पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर माओवादी अन्दोलनमाथि प्रहार गर्नेविरुद्ध प्रतिकार गर्ने निर्णयसमेत उनीहरूले गरेका छन् । १७ वर्षमा माओवादीले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो । १४ वटा सरकार बन्दा माओवादी ११ वटा सरकारमा सहभागी भयो । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा माओवादीले नेतृत्व गरेको १० वर्षे विद्रोहमा भएका सबै घटना शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत् टुङ्ग्याउने सहमतिले ठोस रूप लिन सकेन ।
माओवादी नेताहरूले नै ४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत यो विषयलाई संसद्सम्म पुर्याउन सकेको छैन । संविधानमा १२ बुँदे सम्झौताअनुसार आयोगबाट यो मुद्दा टुङ्ग्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य जिम्मेवार सरकार
द्वन्द्वकालीन घटनाहरू टुङ्गोमा पुर्याउने मुख्य दायित्व सरकारको हो । द्वन्द्वका पक्षमा रहेका सङ्घसंस्था वा पार्टीहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आयोगहरू गठन गरेको छ । आयोगमार्फत् सबै घटनाको छानबिन गर्ने र कुन घटना मिलापत्र गर्ने वा कुन घटनामा सजायका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगको काम हो ।
तर, यो विषयमा अहिलेसम्म आयोगले काम गर्न सकेको छैन । ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी नेतृत्वमा यो विषयमा बोली र व्यवहार फरक–फरक देखिन्छ । भाषणमा छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए पनि प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदासमेत ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष बितेपछि प्रचण्डविरुद्ध आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सरकारले चाहे यो विषय छोटो समयमा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार रहेको यो विषय मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाउन लगाएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई संसद्मा पेस गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा लामो समय लाग्दैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी)ले सो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । तर संसद्मा टेबल हुन बाँकी रहेको यो विधेयक अहिले निष्क्रिय भइसकेको छ । पुनः सरकारले यसलाई दर्ता गर्नुपर्छ ।
तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ३ पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सो विषय संसद्मा टेबल गर्न सकेनन् । तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भाषणमा यो विषय छिट्टै टुङ्ग्याउने गरी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । तर, मस्यौदा बनाएर संसद्मा लान सक्दैनन् ।
विद्रोहका मुद्दाले प्रचण्डलाई मात्र घोच्छ ?
विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएको माओवादीका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी माओवादी विद्रोहले प्रचण्डलाई घोच्छ । विद्रोहको नेतृत्व गरेका आधारमा पनि उनलाई यो विषयले घोच्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, अपवादबाहेकको भिडन्तको प्रत्यक्ष नेतृत्व नगरेका प्रचण्डलाई भन्दा अन्य नेताहरूलाई बढी यो विषयले घोच्नुपर्ने हो ।
प्रचण्ड २०६५ साल, २०७४ साल र २०७९ साल गरी ३ पटक प्रधानमन्त्री भए । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । यो समयमा उनीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन विशेष काम गरेनन् । बरु यसबीचमा प्रचण्डलाई नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा समेत मुद्दा हाल्ने तयारी भयो ।
नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलगायत विषयका मुद्दा हेर्ने यो अदालतसम्म मुद्दा हाल्ने तयारी हुँदै गर्दा प्रचण्डले हेग पुगे आफू संसारकै हिरो बन्ने प्रतिक्रिया दिए । यसकारण पनि प्रचण्डलाई यो मुद्दाले अन्य नेतालाई भन्दा बढी पछ्याउँछ । विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेताहरू गम्भीर देखिँदैनन् । हिजो प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्दुक बोक्न तयार भएका उनीहरू अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा द्वन्द्वका मुद्दा टुङ्ग्याउन तयार छैनन् । उनीहरू आपसमा आरोपप्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
माओवादी विद्रोहको मुद्दामा विरोधीहरूले खेल्न थालेको भन्दै प्रचण्डले माओवादी धारलाई फेरि एक हुन गरेको आह्वानमा नेकपा क्रान्तिकारीका प्रवक्ता हरिभक्त कँडेल एक हुने कुनै सम्भावना नभएको बताउँछन् । प्रचण्ड र आफूहरू अहिले आकाश–पातालको फरक अवस्थामा पुगेकाले यो सम्भावना नभएको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारमा गएका प्रचण्डहरूले जनयुद्धको ‘स्पिरिट’ लाई पूरा गरेनन् र साम्राज्यवादी शक्तिबाट नेपाललाई मुक्त गराउन पनि सकेनन् ।’ तर, क्रान्तिकारी माओवादी धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले नेतृत्वको गरेको नेकपा (बहुमत) लगायत दलसँग केही दिनमा पार्टी एकता गर्दै छ ।
तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने पार्टी एकताकै चरणमा छलफलमा केन्द्रित भएको माओवादीका एक नेता बताउँछन् । मंगलबार बिहान पनि पार्टी एकता र आगामी दिनमा युद्धका मुद्दाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा विप्लवलगायत नेताहरूले छलफल गरेको उनी बताउँछन् । बाबुराम भट्टराईको पार्टी माओवादीसँग एकता भएको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारीमा छ ।
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको माओवादी धारका नेताहरूको बैठकमा समेत मोहन वैद्य र विप्लव सहभागी भएनन् । उनीहरूले दोस्रो तहका नेताहरूलाई बैठकमा पठाए । मंगलबारको बैठकलाई आमकार्यकर्ता र आमजनताले समेत चासोको रूपमा हेरेका थिए ।
विद्रोहका मुद्दामा कार्यगत एकता
प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै माओवादी धारका नेताहरू कार्यगत एकता गर्न तयार भएका छन् । ८ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेर विद्रोहका मुद्दामा आइपर्ने सबैखाले अवस्थाको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरे भने पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा समेत शीर्ष नेताहरू बसेर थप छलफल गरे ।
केही दिनअघि प्रचण्ड, बाबुराम र विप्लवले सबै माओवादीका भङ्गालाहरू एक हुनुपर्ने बताए पनि पार्टी एकताको विषयले छलफलमा प्रवेश नपाएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् । ८ दलको बैठकले विद्रोहको विषय आयोगले टुङ्ग्याउने भनेर संविधानमा किटान गरेकाले यो विषय राजनीतिक रूपमा मात्र उठाएको बुझाइ महराको छ । उनका अनुसार बैठकमा पार्टी एकताको विषयलाई ध्यान दिने भनिए पनि कुनै निर्णय वा औपचारिक छलफल भने भएको छैन ।
तर, कार्यगत एकता गरेर अघि बढेका माओवादी धारकका पार्टीहरू एकता गरेरै अघि बढ्ने अवस्थामा पुग्न प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा सहायक बन्न सक्ने माओवादी नेताहरू बताउँछन् । प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले पार्टी एकता हुने आस गरेका कार्यकर्ताका कारणसमेत सबै माओवादी धारका दल एक भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । साभार: आजकाे दनेपालटपमा सञ्जय श्रेष्ठले लेख्नुभएकाे छ ।
