काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा पूर्व माओवादी कमाण्डरहरूकाे अनावश्यक थर्थराहटलाइ हेर्ने हाे भने नेपालकाे राजनीतिले अर्काे माेड लेला कि भन्ने आशंक बढेकाे छ । सर्वाेच्चमा प्रम दाहालबिरूद्ध परेकाे उजुरीकाे सम्भावित फैसलालाइ लिएर स्वयम् दाहालदेखि बाबुराम भट्टराइसम्म सशंकित भएका छन् । नेपालकाे अदालतले गर्ने अजिबाेगरिब फैसलाकाे सिलसिलासँग देशीविदेशी तत्वकाे चलखेल हुनसक्ने भन्दै सिँगाे राजनीति तरंगीत भएकाे छ ।
कम्युनिस्टहरूबीच अनावश्यक वेमेल वा अनावश्यक हिमचिमकाे सिलसिला र उनीहरूकाे राजनीति गर्ने शैलीभित्र पश्चिमाहरूले खेले भन्ने आराेप कहिँकतै हाे कि भन्ने अबस्थामा पुगिरहेकाे अबस्थामा छ । कम्युनिष्ट भनेको गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी र विभेदको खेतमा लगाइने बाली नै हो । जबसम्म यो वा त्यो नामका बाली रहन्छन्, तबसम्म खेतमा कुनै न कुनै बाली पाकिरहेकै हुन्छ । जब यी सबै सकिन्छन्, तब एक किसिमको सामाजिक न्यायसहितको सुशासनमार्फत् समृद्धि आउँछ तब विभेदको राजनीति पनि सकिन्छ । त्यो राजनीति सकिएको दिन कम्युनिष्ट राजनीति पनि सकिन्छ ।
दुर्भाग्य, यी बाली नसक्न कम्युनिष्ट त लागेकै हुन्छन्, कांग्रेसलगायका अरू दलले पनि त्यसका लागि जानेर वा नजानेर यथेष्ट योगदान गरिरहेकै छन् । यो अन्तहीन चक्रले नेपाललाई न समृद्ध हुन दिन्छ, न नेपालीलाई सुखी । त्यो नहुने भएपछि सामथ्र्य भएको युवा नेपाल बस्दैन पनि, नेपाल बाहिर पुगेको नेपाल फर्कदैन पनि । आज जो नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउँछु भनेर सपना बेचिरहेका छन्, तिनीहरूमध्ये कसैका छोराछोरी नै छैनन्, जसका छन् उनीहरूका पनि नेपालमा छैनन्, सबै विदेशमा छन् ।
यो धरातलीय यथार्थ हो र यसले दिने शिक्षा भनेको नेपालमा सकैको पनि भविष्य छैन भन्ने नै हो । ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, यो पाठ सबैले पढ्ने र ग्रहण गर्ने दिन धेरै टाढा छैन । पछिल्लो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएयताका घटनाक्रमलाई टाइमलाइनमा हेर्दा नेपालमा के हुन्छ भन्दा पनि के हुदैन भन्ने स्थिति छ । यो स्थिति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्र सिमीत छैन, न्यायपालिकामा झन् डरलाग्दो किसिमले सल्केको छ ।
देशको संविधानको ब्याख्यासमेत गर्ने हैसियतमा रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका फैसला हेर्यो भने तिनीहरूका कुनै एकरूपता पाइदैन । कुनै फैसला २१ औं शताव्दीका जस्ता लाग्छन् भने कुनै १६औं शताव्दीका जस्ता । अझ पछिल्ला केही फैसला हेर्दा त आदेश र फैसलामा आनका तान फरक पर्न थालेका छन् । फैसला नै केरमेटको शिकार बनाइएका छन् ।
कुन न्यायाधीश कतिबेला बेञ्चसपिङमा परेर कस्तो फैसला गर्छ भन्नै नसकिने अवस्था छ । अदालतमा नजीर मर्न थालेको छ । न्यायाधीशहरू परस्पर विरोधी फैसला गरेर सहकर्मी हैन, झगडियाजस्ता देखिन थालेका छन् ।
एकछिन, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालले गरेको पछिल्लो आदेश हेरौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दा भन्दै दरपीठ गरिएको निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएपछि अब देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै पक्राउ गरिने सम्भावना बढेको छ । मानौ, यो मुद्दा अब कुमार रेग्मी, कुमार चुँडाल, मनोजकुमार शर्माहरुमध्ये कुनै दुईको संयुक्त बेञ्चमा पर्याे भने उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश नदेलान् भन्न सकिन्न ।
निवेदकले माग नै नगरेको नेकपा विघटन गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश भएको सर्वोच्च अदालत हो यो । त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताको परिकम्पन हो अहिलेको अस्थिरता । त्यसैले यहाँ के आदेश होला ? भनेर अनुमान लगाउनै नसकिने स्थिति छ । एकछिन कल्पना गरौ त, यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश भयो रे, त्यसपछि के होला ? परिस्थिति अनुमानभन्दा बाहिरको हुन सक्छ । नेपालको पछिल्लो समयको नियोजित राजीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा यसको गन्तव्य त्यहाँसम्म नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाल काबुभन्दा बाहिरको भयावह स्थितिमा पुग्छ । देशभित्रको राजनीतिक शक्ति र राज्यप्रणालीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन । परिणामतः नेपालमा नियोजित अस्थिरताका योजनाकारहरूले ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फिर्ता गर्न पनि सक्छन्, अर्को कुनै तारे जर्नेल उचालेर कार्यकारी प्रमुख पनि बनाउन सक्छन् ।
यदि यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यसलाई काबुमा ल्याउन पहिला जस्तो कोही सडकमा जानेवाला छैनन् । धेरै त्यस्ता प्रतिवद्ध युवा देश छोडेर बाहिर गइसके । जो नेपालमा छन्, उनीहरू सामाजिक सञ्जालको बेसाहा खाएर रविहरूको घण्टी बजाउन थालिसके । यही बेला नेपाली मिडियाले केही आफ्नै कारणले र केही सामाजिक सञ्जाल सौता पसेर आफ्नो विश्वसनीयता पनि संकटमा पारेको छ । नेपालको लोकतन्त्रको लागि पहरेदार रहेको यो स्तम्भ पनि स्पातिलो किसिमले लड्नसक्ने अवस्थामा छैन ।
वास्तवमा नेपाल सोचेभन्दा धेरै प्रतिकुल अवस्थामा पुगेको छ । जो कोहीले पनि यस्तो प्रतिकुलता सहजै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, पनि कोही त्यो धरातलमा उभिएर आफ्नो भागको जिम्मा लिन तयार छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । एनजीओले हरेक नेपालीलाई अधिकार सिकायो, त्यो पनि यति धेरै सिकायो कि उनीहरूले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने पनि लगभग बिर्सी नै सके ।
बिट मार्नुअघि, यदि कुनै अनिष्ट भएन भने फागुन २५ गते मुलुकले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पाउँला । त्यसपछि, देउवाका ज्योतिषीले लगन आयो भनेर रामचन्द्र पनि विद्यादेवीकै बाटोमा लागे भने त्यसपछि के होला ? त्यसको आसपासमा वा त्योभन्दा अघि नै सर्वोच्चले प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश दियो भने अझ के होला ? रञ्जित रेले भनेकै बाटोमा मात्र पुग्ला त नेपाल ?
आशा गरौं, ठूला राजनीतिक दल र तिनका मठाधीशहरूको बुद्धिको बिर्को खुलोस् । एक दिन मर्नुपर्छ र मर्नुअघि देशका लागि राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरौं भन्ने चेत आओस् । रामशाहपथमा न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने राम शाहकालीन अनुभूति होस् । यो सबैसँगै यो पनि कामना गरौं कि, नेपाल असफल राष्ट्र नबनोस् ।
- प्रदीप भट्टराई । साभार काठमाण्डूखबरबाट
