काठमाडाैं । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ। त्यसलाई कम गर्न शुक्रबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ। तर ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका नेता भने सहभागी भएनन्। नाउपाका सांसदले विश्वासको मत नदिँदा बिहीबार मात्र एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालका साथै एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन मात्र सहभागी थिए। पुस १० गते दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि जनमत, जसपा र नाउपाले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन र गृह मन्त्रालय उसैलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। नागरिकता विवादमा फसेका रास्वपाका सभापति लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च आदेशपछि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहितका पद गुमेका थिए। नागरिकता कायम गरेपछि लामिछाने सोही जिम्मेवारीमा फर्कन लागिपरेका थिए भने ओलीले त्यसमा निरन्तर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब दिँदै आएका छन्। तर दाहाल लामिछाने वा उनको दललाई सो जिम्मेवारी दिने पक्षमा छैनन्। उनले सोही विषय शुक्रबार पनि दोहोर्याएका छन्। सरकार नछाड्न आफूले गरेको आग्रहलाई लामिछानेले नमानेको उनले बताएका थिए।
पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको र त्यसको प्रभाव अन्त पनि पर्ने त होइन भन्ने आशंका र संशय सहभागी नेताहरूमा रहेका बेला अन्य दलको अनुपस्थितिले थप अविश्वास बढाएको थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कार्यविभाजनमा असन्तुष्ट जसपा अध्यक्ष माघ २ गतेको बैठकमा सहभागी थिए।
उनको प्रतीक्षामा बैठक केही समय चलेको थियो। तर यादव बालुवाटार गएनन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति साझा पद भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याएका थिए। राष्ट्रिय सहमति कायम भए धेरै राम्रो हुने भन्दै त्यसका लागि प्रयास गर्नुपर्ने प्रस्ताव दाहालले गरेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस १० गते नै राष्ट्रपतिसहितका विषयमा सहमति भइसकेको जनाउँदै आफ्नै पुरानो कुरा दोहोर्याएका थिए। पूर्वसहमतिविपरीत दलहरू प्रस्तुत हुँदा एमाले नेतृत्वमा गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको भन्दै विश्वासको संकट बढेको धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हेर्दै जाऊँ।’
पूर्वसहमतिअनुसार माओवादी एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको बुझेका ओलीले शुक्रबार नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुरा गरेका छन्। ठाकुरलाई माओवादी केन्द्रसहितका दलले राष्ट्रपतिमा अघि सार्न सक्ने बुझेका ओलीले सोही अन्तर्गत कुरा गरेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि राष्ट्रपतिमा एमालेका तर्फबाट संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, केशव बडाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताका नाम चर्चामा छन्। ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी चीनका पूर्वराजदूतसमेत रहेका पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न सक्ने पनि बताइएको छ। माओवादी केन्द्र भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ वा यस्तै व्यक्तिलाई अघि बढाउने पक्षमा छ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस भने माओवादीको समर्थनमा आफूनिकट नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने पक्षमा छ। त्यसमा इतर पक्षबाट पनि दाहाललाई आश्वस्त बनाउन महामन्त्री गगन थापामार्फत संवाद थालिएको स्रोतको दाबी छ। थापाले प्रधानमन्त्री दाहालसहित माओवादीका विभिन्न तहका नेतासँग छलफल सुरु गरेका छन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएकोमा असन्तुष्ट थापाले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस उम्मेदवार नै राष्ट्रपति बन्ने जिकिर गरेका थिए। कांग्रेसबाट नेता रामचन्द्र पौडेललाई सम्भावित राष्ट्रपति उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ भने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठका साथै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाका नाम पनि चर्चामा छन्। आजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
