काठमाडाैं । नियमावली मस्यौदा समितिको आज बसेको बैठकले शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्रमा सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद– ४ को नियम ११ देखि १६ सम्म दफावार छलफल गरेको थियो । छलफलपछिको निष्कर्षमा नियम १५ को शून्य र विशेष समयको दफा २ को १ मा पाँच दिनको सट्टामा सात दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई जवाफ उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराज गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा उपस्थित सांसदहरूले सबै प्रश्नको जवाफ दिनका लागि समय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीलाई सहज हुने भन्दै लागि सात दिन उपयुक्त भएकामा सहमति जनाउनुभएको थियो ।
बैठकले बढीमा २१ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नियम १३ को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अहिलेसम्म १७ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार नियम ११ मा सरकारी र गैरसरकारी कार्य गरिने दिन सभाको बैठक बसेको प्रत्येक हप्ताको एक दिन प्रश्नउत्तरपछिको समय गैरसरकारी कार्यसूचीले र अरू दिन सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछ । छलफलबाट शुक्रबारको सट्टा एक दिन राख्ने निर्णय भएको हो । तर शुक्रबारको दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट तोकिने निर्णय भएको छ ।
नियम १२ को दैनिक कार्यसूचीअन्तर्गतको विशेष परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशनअनुसार बस्ने बैठकको कार्यसूची दुई घण्टाअघि दिन संसद्ले प्रस्ताव राखेको थियो । तर सचिवालयले कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने भन्दै विशेष परिस्थितिमा बैठक बस्ने एक घण्टा अगावै कार्यसूची उपलब्ध हुने निर्णय भएको हो ।
यस्तै, कागजपत्रको वितरण गर्दा प्रविधिमैत्री बनाउँदै कागजविहीन विधि अपनाउन निर्णय भएको छ ।
