उदयपुर । ‘स–साना सरकारी कामका लागि हामी मधेस प्रदेशमा पर्ने सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१४ वडा कार्यालय जानुपर्छ । अनि जग्गाको तिरो तिर्न प्रदेश १ मा पर्ने उदयपुरको कटारी नगरपालिका–६ नपुगी सुखै छैन,’ स्थानीय शैलेन्द्रकुमार पुलामीमगरले भन्नुभयाे ।
पुलामीमगरको घर चुरे जंगलको मध्यभागमा पर्छ । उहाँले नागरिकता र मतदाता नामावली सिराहाबाट बनाउनु भएकाे छ । तर जग्गाको तिरो तिर्न उदयपुर जानुहुन्छ । स्थानीय पूर्णकुमारी कार्कीले कटारी नगरपालिका जान चार घन्टाको चुरे जंगलको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयाे । कटारी नगरपालिका–६ स्थित वडा कार्यालयआसपास होटेल नभएकाले वास बस्न थप सात किलोमिटर पर कटारी बजार पुग्नुपर्छ । ‘एक सय रुपैयाँ तिरो तिर्न जाँदा बजारमा वास बस्नुपर्यो भने चार हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
धनगढीमाई नगरपालिका–१४ का वडासदस्य मीनबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ, ‘हामीले पटक–पटक कि उदयपुरको कि सिराहाको मात्र बनाइदिन आग्रह गर्दै आयौँ । तर, सुनुवाइ भएन ।’
दशकौँदेखिको समस्या उदयपुरको कटारी नगरपालिका–६ सँग सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका वडा १२, १३ र १४ का गाउँहरू जोडिएका छन् । यी गाउँबाट तिरो तिर्न कटारी जानुपर्ने बाध्यता छ । उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका र सिराहाको लाहान नगरपालिका सीमाक्षेत्रका केही गाउँमा पनि यस्तै समस्या छ । त्यस्तै, सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका र उदयपुरको कटारी नगरपालिका सीमाक्षेत्रका केही गाउँमा पनि वर्षौंदेखि सीमाको आधिकारिक टुंगो लागेको छैन । जसको मारमा चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरू परेका छन् । धनगढीमाई नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य देवमाया आलेमगरले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र सिराहाको भए पनि झन्डै एक सय बिघाभन्दा बढी जग्गाको तिरो तिर्न उदयपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘उदयपुरमा तिरो तिर्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल संकलन गर्दा एक सय बिघाभन्दा बढी थियो । यो क्षेत्रफलमा सयौँ घरधुरी बस्छन् ।’ ०२८ सालमा नापी भएका अधिकांशको जग्गाधनी पुर्जा र नेपाली नागरिकता उदयपुरतर्फबाट बनेका छन् । नयाँ नागरिकता र नयाँ मतदाता परिचयपत्र मात्र सिराहाबाट बन्न थालेको आलेमगरले बताउनु भयाे ।
कटारी नगरपालिका–६ का वडासदस्य यमबहादुर धिमालले उदयपुर र सिराहाको सीमावर्ती चुरे क्षेत्रका स्थानीयको पीडा दुवैतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारले मात्र समाधान गर्न सक्ने बताउनु भयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘यो समस्या धेरै वर्षअगाडि हो । कि उदयपुरले जग्गाको लगत सिराहातिर दिनुपर्छ, कि सिराहाले त्यस क्षेत्रमा भएका जनतालाई उदयपुरतिर जान दिनुपर्छ, अनि मात्र त्यो समस्या समाधान हुन्छ ।’
उदयपुरका बुद्धिजीवी बोधकुमार घिमिरले चुरेको अधिकांश क्षेत्र उदयपुरमै पर्ने भए पनि ०३२ सालमा चुरे पानीढोलो क्षेत्र सीमा छुटिएकाले सिराहामा पर्न गएको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘यो समस्या संघीयताले समाधान गर्नुपर्ने थियो, गरेन । त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा स्थानीय सरकारबाट लिने सेवा सुविधामा समस्या देखिन्छ ।
त्यो दुवैतिरका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले हल गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘कतिपय स्थानीयले सिराहा र उदयपुरबाटै पनि नागरिकता बनाएका छन् । त्यो खोज्यो भने भेटिन्छ । तर, अब कारबाहीमा परिएला भनेर देखाउन चाहँदैनन् ।’
