काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक पद बाँडफाँटमा सत्तारूढ दलबीच भएको सहमतिमा आफू दृढ रहेको बताउँदै ती पदमा दलबीच सहमति जुटे सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
गत २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत दिने राजनीतिक दलसँग मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनले संवैधानिक पदहरूको निर्वाचनमा सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने’ तर चासो राख्दै दलहरूको धारणा र सुझाव मागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका सूर्य किरणका अनुसार संवैधानिक पदमा हुने निर्वाचनमा सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिदैन ? भन्ने ’मा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको छ । सत्तारूढ दलका बीचमा संवैधानिक पदमा भएको बाँडफाँटप्रति दृढ रहेको तर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नसके आफूले सहजीकरण गर्न तयार रहेको उनले बैठकमा बताए ।
छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक पदहरूमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नसकिने जवाफ दिएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति र सभामुख’ छलफल गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको कुरा सर्वदलीय बैठकमा राखेको बताए । बैठकपछि उनले बैठकमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको जानकारी गराएको दाबी गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दललाई छलफलमा बोलाउनुभएको थियो । हामीले केही विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छौं,’ लेखकले भने, ‘विश्वासको मत दिएकोमा उहाँले सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका ’का कुरा भएको र कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवा रहेको भनी हामीहरूले राखेका छौं ।’
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा पनि मिलेर जान सकिन्छ कि भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको जानकारी दिँदै लेखकले यी पदमा छलफल गर्न तयार रहेको भनी आफूहरूले जवाफ दिएको बताए ।
कांग्रेस नेता लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी संवैधानिक पदमा सहमति गर्न सकिने विषय बैठकमा राखेका थिए । ‘हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कायम रहनेगरी यस विषयमा छलफल गरेर जान सकिन्छ भन्यौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जवाफ सुनाउँदै उनले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिएकामा सबै दललाई धन्यबादसमेत दिए । उनले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई सम्मान गर्नु र सबैलाई मिलाएर अघिबढ्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउँदै प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने परिस्थिति मौलिक भएको र त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनदेखि विश्वासको मत प्राप्त गर्दासम्म राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको भन्दै बदलिएको परिस्थितिमा के–कसरी अगाडि बढ्न सकिएला भन्ने विषयमा नेताहरूको सुझाव बुझ्न खोजेका हुन् ।
उनले आफू सत्ता साझेदार दलसँग गरिएको समझदारीमा दृढ रहेको र सोहीनुसार नै मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको बताउँदै संवैधानिक पदमा सहमति जुट्ने परिस्थितिमा त्यसको सहजीकरण गर्ने प्रचण्डको कथन छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टीसहित सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलका नेता सहभागी थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, रमेश लेखक, एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेल, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायतको सहभगिता थियो ।
बैठकमा कांग्रेसले संवैधानिक पदमा छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकिने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि दाबी गर्यो । तर, यसअघि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा दाबी गरिसकेको छ ।
पहिलो, दोस्रो, तेस्रोदेखि १०औं स्थानसम्मको दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूहरू ११औं ठूलो दल भएको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दाबी गरिसकेका छन् ।
‘नियमानुसार नै नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो, नियमावली मिच्ने कार्य हुनुहुँदैन,’ सुवालले भने, ‘कानुन बनाउने थलो संसद्ले नियम मिच्दैन भन्ने विश्वास छ । केही गरी गलत बाटोमा लाग्यो भने विपक्षी दलको नेता माग्दै अदालत जान बाध्य हुन्छौं ।’
गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट संसद्मा १२ वटा दलले प्रतिनिधित्व जनाएका छन् । त्यसमध्ये १० वटा दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
प्रचण्डलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका र तीन स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक सांसद रहेका छन् । त्यही दुई सांसद विश्वासको मत नदिई विपक्षमा उभिएका थिए । सोही कारण नेमकिपाले प्रतिपक्षी दलको नेता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा आफ्ना सभापति देउवा नै हुनुपर्ने दाबी गरेको हो । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।