आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछी आफ्नो दलको सरकार बनेपछि के-के गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पत्र सबै दलले सार्वजनिक
गरिसकेका छन् । नेपालको लामो समयदेखी बिकराल समस्या बनेको उर्जा संकट समाधान गर्न सफल भएको माओवादीले ‘नेपालको पानीमा गरौँ लगानी, जलस्रोतमै छ सभ्भावनाको खानी’ भन्ने मूल नारालाई अघि सार्दै जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीबाट देशलाई सम्बृद बनाउन सकिने आधारहरु आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गरेको छ।
१८ घण्टा लोडसेडिङको समस्याबाट प्रताडित बनेका नेपालीलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै अँध्यारोबाट उज्यालो प्रदान गरेको दिनलाई आज पनि आम नेपाली खुसीको दिन सम्झन्छन्। साना-ठुलो उद्योगी व्यवसायीदेखि सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकलाई त्यो उज्यालोले ठुलो सफलता दिलाएको छ।
बिद्युत अभावमा महँगो मुल्य तिरेर घर होस् वा उद्योग कलकारखाना होस् सबै ठाउँमा जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपर्ने युगको अन्त्य माओवादीले नै गरेको सबैको सम्झनामा आज पनि ताजै छ। जलश्रोत प्राणीमात्रको अस्तित्वका लागि अनिवार्य, अनुपम प्राकृतिक उपहार हो। यसको
उपलब्धता, उपयोग, उपभोग साथै संरक्षणको लागि मानव सचेतनाको खाँचो रहेको भन्दै माओवादीले पिउने, पकाउने, सिँचाइ, जीवजन्तु र वनस्पतीको रक्षा, सरसफाई, औद्योगिक विकास, यातायात, पर्यावरण सन्तुलन, आमोद–प्रमोद, स्वास्थ्य उपचार आदिमा र अझ महत्त्त्वपूर्ण ऊर्जा विकास तथा स्वास्थ्यमा पानीको समुचित उपयोगले महत्त्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ। माओवादीले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीबारे आफ्नो २५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सभ्यताको विकास र पृथ्वीको सन्तुलन कायम गर्न पानी अत्यन्तै महत्त्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ। भविष्यमा पिउने स्वच्छ पानी नै विश्वमा अमूल्य निधिको रूपमा रहने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै जलस्रोतको संरक्षण गर्दै यसको अपार सम्भावनाको सहि उपयोग गर्नुपर्ने आजको आबस्यकता रहेको माओवादीको बुझाई छ। अहिले स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले त्यसको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउन आबस्यक रहेको भन्दै माओवादीले ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ।
जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा माओवादीको प्रतिबद्धता यस्तो
छ
१. जलवायु परिवर्तन र मानवजातिले निर्माण गरेका भौतिक संरचना निर्माणका कारण पानीको स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले तिनको
संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाईने छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२.ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्ठिगत नीति र
कार्ययोजना बनाइने छ। ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाइने छ।
३.ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गरिने छ । ‘नेपालको पानी जनताको लागानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने छ ।
४.जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित च्ष्खभच यउतष्mष्शबतष्यल नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिइने छ । हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत सुधार समेत गरिने छ ।
५.‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
६.ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापित गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिइने छ ।
७.विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ ।
८.विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन भ्लभचनथ mष्ह को कार्ययोजना लागु गरिने छ ।
९.विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिइने छ।
१०.विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। त्यसैगरी, विद्युतको खपत पनि बढ्ने र मलको माग पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले मुलुकभित्रै रासायनिक मलको कारखान स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाइने छ। ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि
विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिने छ।
११.विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने छ। सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
१२.पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गरिने छ।
१३.देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने छ।
१४.सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने छ।
१५. विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ।
१६. जलविद्युत विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गरिने छ। ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका
बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइनेछ। थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने छ। पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन आठ हजार मेगावाट पु¥याइनेछ।
१७. निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने छ। आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गरिने छ।
१८. नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गरिने छ। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
१९. तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भवायर निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ।
२०. चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ।
२१. कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ।
२२. परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ।
२३. नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गरिने छ।
२४. ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याइनेछ।
२५. काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका
वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेकहरू निर्माण गरिने छ। त्यस्ता इन्टेकहरूलाई एक–आपसमा जोड्न
बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गरिने छ। यसबाट उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्नेछ।
