काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले यसपटक पनि मतदाता समक्ष मत माग्ने क्रममा कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारीभन्दा विकास निर्माणकै एजेण्डा प्रस्तुत गरेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा होस् वा प्रदेशसभा सदस्यमा चुनिने जनप्रतिनिधिको मुख्य कार्यभार कानून बनाउने रहेता पनि मतदाता समक्ष राजनीतिक दल र उम्मेदवारले विगतकै शैलीमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाका एजेण्डा देखाएर भोट मागिरहेका छन् । संविधानसभा सदस्य रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुखमा चुनाव लड्नेले यस्तो विकास निर्माण गर्छु भन्ने बाहेक अरु बाँकी जति सबैले विकास निर्माण गर्छु भनेर कुरा गर्नु भनेको मतदातालाई शुरुमै अलमल्याउने भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मतदान गर्दा उम्मेदवारहरुले उठाउने विषयमा मतदाता सचेत हुनुपर्छ, विधायकको निर्वाचन भएकाले कृषि, उद्योग, श्रम, वातावरण र वनलगायतका विषयमा कानुन कस्तो बनाउने भनेर जनता समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने थियो ।” राजनीतिक दल र उम्मेदवारले संविधानका केही प्रावधानबारेमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न ती प्रावधान सशोधन गर्न पहल र प्रयास गर्छु भन्नुपर्नेमा सोझा जनतालाई विकास निर्माण गर्ने आश्वासनका पुलिन्दा बाड्नुलाई विज्ञहरुले सही कर्म नभएको भनी आलोचना गर्नुभएको छ ।
राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा मतदातालाई आकर्षण गराउन राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समृद्धि र शान्ति सुव्यवस्थाका मुद्दालाई पनि दोहर्याइरहेको पाइएको छ । मुलुकमा भएको अघिल्लो चुनावमा प्राप्त मतका आधारमा ठूला मानिएका राजनीतिक दल मात्र नभएर भरखर पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएका नवप्रवेशी दलबाट पनि यस्ता आश्वासन दिएको देखिएको छ ।
चुनाव चिह्न ‘चुरा भएको हातको नमस्कार’ र भानुराम डगौरा थारु अध्यक्ष रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले यस निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशमा ३५ उम्मेदवार उठाएको छ । पहिचानसहितको सङ्घियता, १० प्रदेश, जिल्लागत संरचनाको खारेजी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्राणाली, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चिताको एजेण्डा प्रस्तुत गरेर मतदाता समक्ष सो पार्टी गएको छ ।
उक्त दलले मुलुकको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हिमाल अरोहणका लागि खुला नगरी दृश्य अवलोकन मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ ।
चुनाव चिह्न गैँती र पार्टी अध्यक्ष मानध्वज गुरुङ रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल) ले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, आम विद्युतीकरण र राष्ट्रिय औद्योगिकरणकमार्फत नयाँ जनवादी व्यवस्थाको मुद्दा लिएर यसपटक नौ उम्मेदवार मत माग्न जनताको घरदैलोमा पठाएको छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्ने एजेण्डासहित जनतासँग भोट मागिरहेको छ ।
चुनाव चिह्न त्रिशुल र अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी रहनुभएको एकीकृत शक्ति नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ १३ र समानुपातिकतर्फ ३४ सिटमा उम्मेदवारी उठाएर राष्ट्रिय एकता बलियो तुल्याउन तथा आर्थिक बोझ घटाउन दुई तहको सरकारको पक्षमा मतदान गर्न मतदातालाई आह्वान गरेको छ ।
जातीयवाद अवधारणाको अन्त्य, नेपालको विशिष्ट पहिचानका रुपमा रहेको तराई–पहाड जोड्न वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको उक्त पार्टीले अभिभावकीय राज्यप्रणाली एवं हरेक नागरिकले आफनो संरक्षकत्वको अनुभूति गरेको महसुस गर्ने स्थायी संस्था आवश्यक रहेको जनाउँदै आएको छ ।
नेपाल दलित पार्टीले सबै खाले विभेद अन्त्य गर्न तथा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई कायम राख्न मतदाता समक्ष आह्वान गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ४७ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ । मेघबहादुर कामी अध्यक्ष रहेको उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न गितार रहेको छ ।
अध्यक्ष सुशिलमान शेरचन र चुनाव चिह्न करुवा रहेको नेपाली कांग्रेस बिपीले संवैधानिक राजतन्त्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद कायम गर्न तथा अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेजी र चुनावी स्वतन्त्र सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर निर्वाचनमा होमिएको छ । उक्त पार्टीले मुलुकका ३५ जिल्लाका दुवै निर्वाचन र दुवै तहमा गरी दुई सय ६८ जना उम्मेदवार बनाएको छ ।
डा इन्द्रबहादुर थापा मगर अध्यक्ष तथा चुनाव चिह्न लाटोकोशेरो रहेको नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टीले ३७ जिल्लामा एक सय सात उम्मेदवार खडा गरेको छ । नवपरिवर्तनीय प्रत्यक्ष जनतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको उक्त पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, आलङ्कारिक राष्ट्रपति तथा दुरगामी असर पर्ने खालका प्रत्येक निर्णय जनमत सङ्ग्रहद्वारा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको छ ।
चुनाव चिह्न गाग्रो तथा अध्यक्ष रुक्मिणि चौधरी रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट)ले विभेदपूर्ण संविधानका धारा र कानुन संशोधन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा अधिकारको बाँडफाँडका मुद्दा लिएर निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाल सुशासन पार्टीले वर्तमान संविधान र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै राष्ट्र र जनहितका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
अध्यक्ष रमेश खरेल रहेको उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ५५ र प्रदेशसभा सदस्यमा १३ उम्मेदवार खडा गरेको छ ।
