काठमाडौं । सुगौली सन्धिको बेला बखत नेपालमा चर्को विरोध हुने गर्दछ । यस सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्धपछि भएको हो । यस सन्धिपछि नेपालको भू–भाग मेची र कालीनदीबीचमा खुम्च्याएको हो । त्यसैले सुगौली सन्धिको बेला बखत चर्को विरोध हुने गर्दछ ।
नेपाल र ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच १८१५ डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरिएको थियो । र, १८१६ मार्च ४ मा अनुमोदित भएको थियो । सन्धिमा नेपालले लडाईमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपेली कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित गरेको थियो ।
सुगौली सन्धिपछि नेपालमा रहेको पूर्वको दार्जिलिङ, सिक्किम गुमेको थियो । यस्तै, पश्चिमको काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल (वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रमा पर्ने भूभाग हुन गुमेको थियो ।
यसरी खुम्चायो सन्धिले नेपाली भूभाग
नेपालको सिमाना पूर्वको टिष्टा र पश्चिमी सीमा काँगडासम्म पुग्दा कुल क्षेत्रफल ३,६७,५७५ वर्ग किलोमिटर थियो । संसार चन्द र रणजीत सिंहको फौजसँग नेपाली पक्ष विजयी हुन नसक्दा नेपालको सीमा सतलज कायम थियो ।
त्यसपछि पुनः अंग्रेजको आक्रमणमा परी क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटमार खुम्चियो । सुगौली सन्धिले नेपाललाई मेची र महाकालीबीचको १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित बनायो ।
गुमेको केही भाग पुनः नेपालमै
तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइएको हो ।
बेलायतको कब्जामा रहेको भारतमा स्वतन्त्रका लागि आन्दोलन चर्कंदै थियो । त्यही स्वतन्त्र आन्दोलनलाई दबाउन सन् १८५७ मा नेपालले सैनिक सहयोग गर्यो । उक्त सहयोगप्रति कृतज्ञता प्रकट इष्ट इण्डिया कम्पनीले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६५ मा नेपाललाई उपहार स्वरुप दियो । जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ ।
यस्तो छ सुगौली सन्धि
(प्रस्तावित)
२ डिसेम्वर १८१५
सम्मान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशहको अति सम्मान्य राजकीय परिषदका सदस्यहरु, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आप्mना सञ्चालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रासिन्स, मोइराका अर्ल, नाइट अफ द मोस्ट नोवल अर्डर अफ द गार्टरका लागि महामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफन्टनेट कर्णेल व्य्राड्शको र श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाण युद्धविक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्रीगुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायका बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजधिराज गीर्वाण युद्धविक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि–२ डिसेम्वर १८१५ ।
सम्मान्य इष्ट इण्डिया कम्पानी र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरुलाई फेरि स्थापना गर्न दुवै पक्षहरु तत्पर भएकाले तल लेखिए बमोजिमका शान्तिका शर्तहरु सहमति जनाइन्छः
धारा–१
सम्मान्य ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्त र मैत्री रहनेछन् ।
धारा–२
दुई राष्ट्रका बीच युद्धभन्दा अघिका विवाद ग्रस्त इलाकाहरु माथिका सबै दावीहरु नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट परित्याग गरिबक्सन्छ र ती इलाकाहरुको सार्वभौमिकतामा समान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।
धारा–३
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज यसद्वारा सम्मान्य ईस्ट इण्डिया कम्पानीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरु सादाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छः
पहिलो– काली र राप्ती नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
दोस्रो– राप्ती र गण्डकीका बीचमा पर्ने समस्त तराई (बुटवल खासलाई छाडेर)
तेस्रो– गण्डकी र कोशीका बीचमा पर्ने समस्त तराई जहाँ बेलायत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ वा प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तिविक कारवाही हुँदैछ ।
चौथो– मेची र टिष्टा नदीहरुको बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
पाँचौ– मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरुमा पर्ने समस्त भूमिहरु जसभित्र नाग्री इलाका र गढी पनि पर्दछन् र मोरङ्गबाट पहाडतिर जाने नागरकोट भन्ज्याङ्ग जसमा नागरी र भन्ज्याङ्गको बीचमक भूमिसमेत पर्दछन् । माथि उल्लेखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाहरुले आजको दिनदेखि चालीस दिनभित्रमा खाली छोडिसक्नेछन् ।
धारा–४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरुको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यका जुन प्रमुखहरु र भारदारहरुले क्षति सहनुपर्ने छ, तिनलाई क्षतिपुर्ति दिने उद्देश्यले बेलायती सरकार नेपालका श्री ५ महाराजधिराजद्वारा छानिएका भारदारहरुलाई र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपातहरुमा वर्षको जम्मा जम्मी दुई लाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणका रुपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुने वित्तिकै महाराज्यपालका छाप र हस्ताक्षर अन्तर्गत निवृत्तिभरणहरुका लागि क्रमानुसार सदनहरु प्रदान गरिने छ ।
धारा–५
नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसूफ स्वयंका लागि मौसूफका उत्तराधिकारहरु वा वारिसहरुका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दावीहरु परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरु वा तिनका वासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसूफबाट राखिबक्सने छैन ।
धारा–६
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज सिक्कमका राजालाई उनका इलाकाहरुको अधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भङ्ग नगर्ने वचन बक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्कमका राजाका बीचमा अथावा दुवैका प्रजाहरुका बीचमा विवाद उठेका बखतमा ती विवादहरु बेलायती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन् बेलायत सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छ भनी नेपालका महाराजाधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।
धारा–७
बेलायती सरकारको स्वीकृति बिना नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजबाट यसद्वारा कहिल्यै पनि कुनै बेलायती प्रजा वा कुनै युरोपीय वा अमेरिक राष्ट्रका प्रजालाई मौसुफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सने छैन ।
धारा–८
यसद्वारा दुई राष्ट्रबीचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरु सुरक्षित गर्न र बढाउन रहेकबाट अधिकार सम्पन्न मन्त्रीहरु एकअर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन भनी स्विकार गरियो ।
धारा–९
नौ धाराहरु भएको यो सन्धि आजदेखि १५ दिनभित्र नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सने छ र त्यो अनुमोदन लेप्mट्नेन्ट कर्णेल ब्य्रड्शलाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन २० दिनभित्र र व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरी श्री ५ महाराजाधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिने छ ।
सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन गरिएको ।
प्यारिस ब्य्राड्श लेफ्ट्नेन्ट कर्णेल, पि.ए
सुगौली सन्धि (अनुमोदित)
४ मार्च १८१६
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका तर्फबाट प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्ययद्वारा यो सन्धि मकवानपुर उपत्यकामा ४ मार्च १८१६ को दिउँसो २ः३० बजे प्राप्त भयो र बेलायती सरकारको तर्फबाट प्रतिलिपि सन्धि निजलाई सुम्पुवा गरियो ।
डिडि अक्टरलोनी
प्रतिनिधि, महाराज्यपाल
(सुगौली सन्धि सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘नेपालको सिमाना’ पुस्तकबाट साभार)
Share this:
