प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखा–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि उनको उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर अनेकन भ्रान्त टिप्पणीहरू गरिरहेको देखिन्छ । कतिको तर्क छ– प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित हुने सम्भावना नभएर गोरखा पुगेका हुन् । मूलधारका कतिपय मिडियासमेत यही भ्रान्त विश्लेषणका पछाडि कुदेको देखिन्छ, जुन सत्य होइन ।
‘‘गुणात्मक छलाङ, क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने, शान्तिपूर्ण र क्रमिक विकासको नीति बोक्ने, तत्कालिन लाभका निम्ति लक्ष्यबाट च्युत हुने, सामथ्र्य र पहुँचका आधारमा बाहुबली हस्तक्षेप र नियन्त्रणको विचार र प्रवृत्ति’’लाई वामपन्थीहरूले ‘भँडुवा विकासवाद’ जार्गन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । भँडुवा विकासवाद त्यो हो, जसले अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण गर्दैन । नीतिका आधारमा कार्यक्रम तय गर्दैन, कार्यक्रमका आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दैन। विकास आवश्यक हो÷होइन, त्यसको लेखाजोखा गर्दैन । विकाससँग समुदायको अपनत्व र हित जोडिँदैन । स्थानीय साधनस्रोत र जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन यसको कार्यसूचिभित्र पर्दैन ।
भँडुवा विकासवादका बहुआयाम छन् । यो दर्शन, सिद्धान्त, राजनीति, संगठन, आर्थिक विकास, कार्यशैली लगायत धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ । तर, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको भँडुवा विकासवाद भौतिक एवं मानवीय विकासको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यो पहुँच र सामथ्र्यका आधारमा गरिने अन्धाधुन्ध विकास हो ।
यसले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अत्यधिक जोड दिन्छ, तर समुदायको हित, लाभ र बहुआयमिक उपयोगको कार्यभार हेक्का राख्दैन । यस्तो विकास बहुराष्ट्रिय कम्पनिको बजार निर्माणको आधार मात्र बन्दछ । यो अराजकतावादी राजनीतिको विकासवादी प्रतिविम्ब हो, जुन विकास ‘‘जसको भैंसी, उसैको लठ्ठी’’ मा आधारित हुन्छ । यस्तो विकास राष्ट्र निर्माणको योजनावद्ध कार्यसूचिबाट बिमुख र भँडुवा मनोवृत्तिको हुन्छ, जसले विकाससम्बन्धि आधारभूत अवधारणामाथि नै प्रहार गर्दछ ।
वामपन्थीहरूको दृष्टिमा विकास त्यो हो– जसले भौतिक पूर्वाधारको जगमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्दछ, उक्त जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्दछ, उक्त जनशक्ति स्थानीय समुदायको हितअनुकूल परिचालित गरिन्छ, जसले स्थानीय विकासलाई बढावा दिन्छ, त्यस्तो विकासले जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछ र सुखी एवं समुन्नतिको नागरिक आकांक्षा परिपूर्ति गर्दछ । वामपन्थीहरूले अगाडि सारेको यो अवधारणा २१ औं शताब्दीमा सर्वमान्य बन्दै गएको देखिन्छ ।
विकासको अर्को मोडेल पनि छ, त्यो हो– नमुना विकास मोडेल । यस मोडेलअन्तर्गत एउटा क्षेत्र वा स्थानीय तहमा व्यवस्थित काम गरिन्छ र त्यसमार्फत् राष्ट्रिय सन्देश दिइन्छ । सीमित राष्ट्रिय साधनस्रोत र असीमित आवश्यकता एवं नागरिक चाहनाबिच यो मोडेल प्रभावकारी मान्ने गरिएको छ ।
पछिल्लोसमय वामपन्थी शक्तिहरूले समेत यही मोडेलको अभ्यास गर्न थालेका छन् । तर, राष्ट्रिय नेताले यही मोडेललाई सर्वकालका निम्ति प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय विकास असन्तुलित बन्न जान्छ । जुन मोडेल एकपटकका निम्ति नमुनाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यही मोडेल प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचनपछि चितवनमा अपनाएका छन् ।
भँडुवा विकासवादी अवधारणा पछिल्लोसमय केपी शर्मा ओलीले प्रयोगमा ल्याएका छन्। चाहे प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गरेका राष्ट्रियस्तरका कामहरू हुन् वा सांसदका हैसियतले झापा–५ मा गरिएका विकास हुन्, त्यहाँ भँडुवा विकासवाद नै झल्किन्छ। जनता नून–तेलले छट्पटिएको बेला रेल र पानीजहाजको कुरा गर्ने उनको सोंचमा विकासको रोमाञ्चकता देखिन्छ, तर, विकासमा राष्ट्रिय सन्तुलन, आधारभूत प्राथमिकता छनोट र विकाससँग समुदायको सहकार्यको पक्ष पूराका पूरा छुटेको देखिन्छ।
२०७४ को आमनिर्वाचनमा झापा–५ बाट निर्वाचित ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि उनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो रानीपोखरी र धरहरा। उनले सार्वजनिक भाषणमात्र गरेनन्, पानीपहाज कार्यालय नै स्थापना गरी दरबन्दी सिर्जना गरे, अहिले उक्त कार्यालयको प्रगति शून्य छ, कर्मचारीहरू घाम तापेर घर फर्किन्छन्। रेल्वे कम्पनिमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरियो ।
रेल प्लास्टिकको घुम्टोभित्र छ। एकातर्फ तुइनबाट स्कुल जाँदा हजारौं बच्चाहरूको ज्यान जोखिममा छ, कर्णालीको भोकमरिमा सुधार आउन सकेको छैन, अर्कोतर्फ ओली प्रयोगमै नआउने पानीजहाज कार्यालय खोल्छन्, घाम तापेवापत् कर्मचारीलाई तलव दिन्छन्, महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर रेल घुम्टोभित्र राख्छन्।
उनको प्रधानमन्त्रीकालमा देश विकासको प्राथमिकतामा जुन क्षेत्रहरू परे, सांसदको हैसियतले झापा–५ को विकासको चित्र पनि मिल्दोजुल्दो छ। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या विकराल छ, तर ओलीले त्यसको सम्वोधनतिर लागेनन्, बरू भ्युटावर बनाउन अर्बौंको बजेट खर्चिए। यसले ओलीको विकाससम्बन्धि आधारभूत दृष्टिकोण प्रष्टाउँछ। उनको सोंचमा भँडुवा विकासवादले डेरा जमाएको देखिन्छ ।
नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा शासकीय स्वरूपबारे घनिभूत बहस चल्यो। कांग्रेस परम्परागत संसदीय व्यवस्था चाहन्थ्यो, एमाले संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि अन्तिममा कांग्रेसकै एजेण्डामा फर्कियो। माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा थियो। तर, संविधान निर्माणका बेला सुधारिएको प्रणालीमा सहमति भयो, जुन प्रणालीअनुसार २०७४ को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, मंसीर ४ को निर्वाचन हुँदैछ।
सम्झौतास्वरूप निर्धारित नयाँ व्यवस्था मान्नु दायित्व र बाध्यता दुवै थियो। त्यसैले आफ्नो एजेण्डालाई फरक मतका रूपमा दर्ज गराएर माओवादी विद्यमान निर्वाचनमा सहभागी भएको छ। यस प्रणालीमा राष्ट्रिय नेताले निर्वाचनका बखत कुनै एक निर्वाचन क्षेत्र रोज्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र हरेक दृष्टिले विकसित हुने र अन्य क्षेत्रहरू पछाडि पर्ने परिस्थिति कायम रहन्छ, यसले समतामूलक र न्यायपूर्ण विकासको अवधारणा अवमूल्यन गर्दछ।
२०६३ को शान्तिप्रक्रियापछि माओवादी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। त्यसयता प्रचण्ड ३ वटा निर्वाचनमा विजयी भएका छन्, २०६४ को निर्वाचनमा रोल्पा र काठमाडौं–१० बाट, २०७० को निर्वाचनमा सिरहा–५ बाट र २०७४ को निर्वाचनमा चितवन–३ बाट । तीनैपटकको निर्वाचनमा प्रचण्ड फरक–फरक क्षेत्रबाट चुनाव लडेका छन्, जसको महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश छ ।
२०६४ को निर्वाचनमा रोल्पा र काठमाडौंबाट चुनाव लड्नुको अर्थ थियो– जनयुद्धको आधारभूमि र देशको राजधानी जोड्ने सन्देश दिनु। २०७० को निर्वाचनमा प्रचण्ड काठमाडौं र मधेश जोड्न चाहन्थे, किनकि मधेशी जनताको राजनीतिक आन्दोलनलाई पृथकतावादी स्वरूप दिने कोशिस भइरहेको थियो, त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी प्रचण्डकै थियो।
२०७४ को निर्वाचनमा चितवनबाट लड्नुको अर्थ गृह जिल्लाप्रति सुमधुर सम्बन्ध रहेको सन्देश थियो। प्रत्येक चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र फरक पार्नुको अर्को रणनीतिक अर्थ थियो, त्यो हो– प्रचण्ड कुनै क्षेत्रका मात्र नेता होइन, उनी राष्ट्रिय नेता हुन् । राष्ट्रिय नेताले सिंगो देशलाई समान देख्नु र सोहीअनुरूप विकास र समृद्धिको नेतृत्व र सन्देश दिनुपर्छ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खोटपूर्ण छ। यो निर्वाचन प्रणालीले राष्ट्रिय नेतालाई निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चाइदिन्छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष र सभापतिहरू व्यवहारतः निर्वाचन क्षेत्रका अध्यक्ष वा सभापतिजस्ता देखिन्छन्। अर्कोपटक चुनाव जित्नैपर्ने दवावका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा सम्पूर्ण तागत लगाउनु स्वाभाविकजस्तो बन्दै जान्छ। ओलीकालमा नेकपाभित्र ठट्टा चल्थ्यो– ‘‘बजेट पार्न झापा–५ को फाइल हुनुपर्छ, नियुक्ति पाउन झापाको नागरिकता देखाउनुपर्छ।’’ देशको प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने प्रणाली र अभ्यास समतामुखी र सन्तुलित विकासको दृष्टिले खोटपूर्ण छ।
संघीय मन्त्रीहरू मन्त्रीजस्ता छैनन्, निर्वाचन क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा सीमित छन्। चाहे वार्षिक बजेट होस् वा कुनै योजना वा कार्यक्रम, उनीहरूको पहिलो ध्यान आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ। गृहदेखि विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयसम्म यही अभ्यास चलिरहेको छ। जुन जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय नेता छैन, संघीय मन्त्री छैन, केन्द्रसम्म सिधा पहुँच राख्ने मान्छे छैन, ती जिल्ला र क्षेत्रहरू अवसरका दृष्टिले पछाडि पर्ने गरेका छन्। यो प्रणाली बदल्न आवश्यक छ। यसका निम्ति तत्काल संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन। तर, प्रचण्डले जस्तै नेताहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्दा सन्देशमूलक परिवर्तन सम्भव छ ।
रोल्पा, काठमाडौं, मधेश र चितवनपछि प्रचण्ड गोरखाबाट चुनाव लड्दैछन् । यसको आफ्नै रणनीतिक अर्थ छ। गोरखा जिल्ला यस्तो जिल्ला हो, जनयुद्धको पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेलको जिल्ला, जनयुद्धको दौरानमा शीर्ष नेताबाट सहिद हुने सुरेश वाग्ले ‘वासु’को जिल्ला, ठूलो संख्यामा बलिदानी भएको जिल्ला, जनयुद्धको आधारभूमि। प्रचण्ड स्वयंले गोरखाको आरूघाटमा पढाएका थिए, जहाँ उनले शिक्षकको भूमिकामा क्रान्तिकारी संगठन निर्माण गरे। जनयुद्धको तयारी गोरखामा नै गरिएको थियो। २०५२ फागुन १ गते गरिएका ठूला राष्ट्रिय कार्वाहीमध्ये गोरखा पनि एक थियो। यस दृष्टिले हेर्दा प्रचण्डको गोरखा रोजाइको खास तात्पर्य त्यही इतिहासको सम्मान गर्नु हो।
पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहुदलकालसम्मका शासकहरूले जिल्लाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा केही नमुना काम भए पनि युग नै बदल्ने युद्ध र राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने गोरखा समृद्धि, विकास र अवसरका दृष्टिले अझै पछाडि रह्यो।
विकट पहाडी भूभाग, भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति, सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली इतिहास र ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्यता भएको गोरखालाई इतिहासको सम्मानका दृष्टिले मात्र होइन, समृद्धिका दृष्टिले समेत अगुवाइ गर्न प्रचण्डको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुनेछ।
कतिपयले प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी नभएकाले गोरखा रोजेको पनि भन्दैछन्। त्यो तर्क अत्यन्त भ्रान्त तर्क हो। मूल कुराचाहिँ राष्ट्रिय नेताका निम्ति देशका सबै निर्वाचन क्षेत्र समान हुन्, उनीहरूले सिंगो देशलाई समानताको आँखाले हेर्न र समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित छ। यसपटक गोरखा नै रोज्नुको कारण चाहिँ जनयुद्धको गौरवमय इतिहास एवं त्याग–बलिदानको सम्मान गर्नु हो।
आलोचकहरू प्रचण्डले ‘‘हिँड्दै पाइला मेट्दै’’ गरेकोसमेत भन्ने गरेका छन्, जुन साँचो कुरा होइन। बरू प्रचण्ड जहाँ–जहाँबाट निर्वाचन लडेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ विकास र समृद्धिको बलियो जग बसालेका छन्। २०६४ को निर्वाचनपछि रोल्पाको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ, जनयुद्धकालको रोल्पा र आजको रोल्पामा तुलना नै गर्न नसकिने गरी विकासको जग बसेको छ। २०७० को निर्वाचनपछि सिराहाको विकास पनि उच्च प्राथमिकतामा छ। २०७४ को निर्वाचनपछि चितवनमा भएको विकासबारे चाहिँ धेरै चर्चा गरिरहनु नपर्ला। अर्थात्, प्रचण्ड जहाँ–जहाँबाट लडे, त्यहाँबाट राष्ट्रिय एकताको सन्देश मात्र दिएका छन्, समृद्धिको बिरूवा पनि रोप्ने गरेका छन् ।
फेरि चितवनबाटै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने स्थानीय नेता–कार्यकर्ता र मतदाताको चर्को आव्हान र गठबन्धनको साझा अपील सामान्य कुरा थिएन, चितवन–३ बाट प्रचण्डले चुनाव जित्ने बलियो आधार थियो। २०७४ को निर्वाचनपछि चितवनमा विकासको तस्वीर बदलिएको छ, त्यसमा प्रचण्डको योगदान निर्विवाद छ। त्यो पनि प्रचण्डले निर्वाचन जित्ने बलियो आधार हो, किनकि २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा मेयर रेनु दाहालले जुन लोकप्रिय मत प्राप्त गरिन्, प्रचण्डले त्यसभन्दा राम्रो लोकप्रिय मत ल्याउने एमालेकै आंकलन थियो।
तर, यसपटक प्रचण्डले चितवन रोजेनन्, किनकि राष्ट्रिय नेताको सन्देश दिनु उनले जरूरी ठाने, जुन कुरा अन्य शीर्ष नेताका निम्ति समेत भविष्यमा प्रेरणा हुनसक्छ। भविष्यमा प्रचण्ड कर्णाली वा सुदूरपूर्वबाट लडून्, जसले उनको राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा थप निखार ल्याओस्।
अन्त्यमा, प्रचण्डले जुन निर्णय लिएका छन्, त्यो सम्मानयोग्य छ । यसले देशको निर्बिकल्प अभिभावक प्रचण्ड नै हुन् भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि भएको छ । सिंगो देशलाई समान देख्ने प्रचण्ड सोँच निर्वाचन क्षेत्रको नेता बन्नेहरूका निम्ति बलियो सवकसमेत हुन सक्दछ । तसर्थ, उनको उम्मेदवारीमा होइन, जिम्मेवारीमा बहस गरौं।
