विराटनगर । प्रदेश १ लगानी प्राधिकरण गठन भएको अढाइ वर्ष पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त प्राधीकरणले के काम गर्दैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक छैन । यद्यपि प्राधिकरणले प्रदेश १ को लागि मात्रै होइन देशलाई नै झक्झक्याउने गरी काम भने गरिरहेको छ ।
प्रदेश १ प्रदेशसभाबाट २०७६ साल असोजमा लगानी प्राधीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । सोही ऐन अन्तरगत सरकारले २०७६ साल माघमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालालाई नियुक्त गर्यो ।
सात प्रदेशमध्ये १ नम्बर प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश लगानी प्राधिकरण गठन भएको हो । कोइरालाका अनुसार प्राधिकरणका लागि पहिलो काम नियमावली र कार्यविधिहरु निर्माण गर्नु थियो । त्यसपछि प्रोजेक्ट फाइनल गर्नतिर प्राधिकरण लाग्यो । प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाबाट ६ वटाको दरले र तराईका जिल्लाबाट ८ वटाका दरले प्राधिकरणले योजना छनौट गरिसकेको छ । छनोट गरेका ९६ योजनालाई अध्ययन गर्न सुरु भएको र अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको कोइराला बताउँछन् ।
‘कोरोनाका कारण डेढ २ वर्ष काम गर्नै नसक्ने अवस्था भयो । तर, आन्तरिक तयारी धेरै भयो,’ कोइराला भन्छन्, ‘प्राधिकरणसँग सीमित स्रोत साधन थियो । जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन केही भएको थिएन ।’ ती योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकको रूपमा विकास गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने प्राधिकरणको तयारी रहेको प्रमुख कोइरालाले बताए ।
सोही योजना अनुरुप धनकुटाको भेडेटारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा २० करोडको लगानीमा स्काइ वाक निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले छनौट गरेको यो काम अहिले वन्डर्स एम्युजमेन्ट पार्क एण्ड अट्राक्सन प्रा.लि.ले गरिरहेको छ ।
५५ मिटर लामो र अढाइ मिटर चौडाको ‘सिसाको पुल’ (स्काइवाक) बनाउने काम भइरहेको छ । यो काम केही महिनाभित्र सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै विराटनगरको बि प्लटमा २५ तल्ले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुनसरीको बर्जुतालमा पूर्वाधार निर्माण र सोलुखुम्बुमा सगरमाथा केबलकार निर्माण गर्नका लागि अध्ययनको काम गरिरहेको छ ।
१२ खर्बका ९६ योजना
लगानी प्राधीकरणका प्रमुख कोइरालाका अनुसार प्रदेश १ का ७ वटा शरहको पार्किङको समस्या हल गर्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको छ । यस्तै फोहोरको व्यवस्थापनको लागि पनि विभिन्न प्रोजेक्ट तयार भएको छ ।
हालसम्म प्राधीकरणले तयार पारेको ९६ योजनामा कृषि र उद्योगको ५३ वटा, पर्यटन क्षेत्रको २१ वटा, वाणिज्य क्षेत्रको २ वटा, शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ४ वटा र अन्य १७ वट क्षेत्रका रहेका छन् । ९६ मध्ये २४ वटाको डिटेल अध्ययनमा छिट्टै जाने योजना प्राधिकरणको रहेको कोइरालाले बताए ।
जसमा कृषि र उद्योगमा ११ वटा, पर्यटनका ९ वटा, सहरी पूर्वाधारको ४ वटा रहेका छन् । उल्लेखित योजनाहरु कहाँ र कस्ता छन् भन्ने कुरा केही समयपछि लगानी सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने कोइरालाले बताए । त्यसबाहेक नीजि क्षेत्रले अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको खण्डमा प्राधिकरणले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आवश्यक परामर्श दिने काम पनि गर्ने कोइरालाले बताए । प्राधिकरणले तयार गरेको ९६ वटा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई विक्री गरिने कोइराला बताउँछन् ।
सबै योजना कार्यान्वयनमा गए प्रदेश १ मा मात्रै १० देखि १२ खर्बको लगानी भित्रने कोइरालाको दाबी छ । यसमा हाइड्रो र खानीको योजना छैन ।
प्रोजेक्टमा काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा समस्या
९६ वटा प्रोजेक्ट तयार पारिसक्दा नेपालमा ति प्रोजेक्टमा काम गर्ने पर्याप्त जनशक्ति नरहेको प्राधिकरणलाई थाहा भयो । ‘कोशीमा जलमार्गको अध्ययन भयो । तर, त्यहाँ जलमार्गको अध्ययन गर्ने मानिस नै नरहेको थाहा भयो,’ कोइराला भन्छन्, ‘खोलाबाट जहाज चलाउन अनुसन्धान गर्ने मान्छे नभएपछि हामीले त्यसबेला भारतबाट ल्याएर सर्भे गराइएको थियो । त्यसकारण हामीसँग त्यो लेबलको मान्छे नै रहेनछन् ।’
त्यसैकारण प्राधिकरणले नेपालमा भएको विषय विज्ञताले मात्रै नपुग्ने ठानेर अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा काम गरिहेका नेपाली विज्ञसँग सहयोग मागिरहेको छ । जसमा साथ दिन १० नेपाली विज्ञ तयार भएर काम गरिरहेका छन् । ‘बाहिरबाट विज्ञ ल्याउनका लागि हामीले धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
त्यसो हुँदा हामीले नेपालमै जन्मेर विभिन्न मुलुकहरुमा सो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरुको नै सपोर्ट लिनका लागि प्राधिकरणले १० सदस्यीय आर्थिक रुपान्तर समिति अर्थात् इकोनोमिक ट्रान्सफरमेसन कमिसन गठन गरेका छौं,’ कोइरालाले भने, ‘सो समितिमा विश्वका कुनै पनि कुनामा रहेर काम गर्ने नेपालीहरुले निःशुल्क स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्नेछन् ।’
योभन्दा सजिलो माध्यम अरु नभएको कोइराला बताउँछन् । १० क्षेत्रका १० विज्ञको समिति रहेको र प्रत्येक १ विज्ञको नेतृत्वमा अन्य १० जना विज्ञ जोडिने कोइरालाको भनाइ छ । ‘यसो हुँदा विश्वमा रहेका १ सय जना नेपाली लगानी प्राधिकरणसँग जोडिएर काम गर्ने देखिएको छ,’ कोइरालाको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको बोर्डमा को को रहन्छन् ?
प्राधिकरणको पदेन अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहन्छन् भने आन्तरिक मामिला, आर्थिक मामिला, भौतिक योजना, उद्योग मन्त्रीहरु पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र प्रद्येश सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना बोर्ड सदस्यहरु हुन्छन् । उक्त बोर्डको सदस्य सचिव भने प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहेने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्राधीकरणले सार्वजनिक निजी साझेदारीका कामहरु गर्छ । यसले नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर रोजगारी र उत्पादन बढाउने काम गर्छ ।
आर्थिक रुपान्तरण आयोगका १० सदस्यहरू
प्रो. मेदनी अधिकारी आयोजका संयोजक हुन् । अधिकारीले अंग्रेजी साहित्य (त्रिभुवन विश्वविद्यालय), एप्लाइड इकोनोमिक्स (मिनेसोटा स्टेट युनिभर्सिटी) र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (स्ट्रेयर युनिभर्सिटी) मा डिग्री हासिल गरेका छन् । उनी लेखक, सामुदायिक कार्यकर्ता, उद्यमी, प्रेरक वक्ता र अमेरिकी सैन्य विश्वविद्यालयमा व्यवसाय संकायमा काम गर्छन् ।
व्यवसाय संकाय हुनुका साथै अधिकारी वरिष्ठ प्रमाणीकरण इन्जिनियर हुन् । उनी लामो समयदेखि आईटी उद्योगमा ग्लोबल प्रमाणीकरण र गुणस्तर एसएमईको रूपमा काम गर्छन् ।
यस्तै डा. गोपी उप्रेती सो समितिका सदस्य हुन् । उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन दशक अध्यापन गरेका छन् । उनी नेपालको कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थान (नार्क), त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक पनि हुन् । प्रा. उप्रेतीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् । उनले नेपालमा कृषि र जलस्रोत विकासमा पुस्तक लेखेका छन् । कृषि, वातावरण, प्रकृति संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी दर्जनौं अनुसन्धानात्मक लेख उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित गरेका छन् ।
समितिमा रहने अर्का विज्ञ हुन् राजेन्द्र खतिवडा । खतिवडा मेकानिकल र औद्योगिक इन्जिनियरका विज्ञ मानिन्छन् । उनी नयाँ उत्पादन प्रक्षेपण र नयाँ उद्योगको स्थापनाहरूमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति हुन् । गुणस्तर प्रणाली विकास, क्षमता योजना र नयाँ, नयाँ निर्माण लाइन, र बजार अनुसन्धान पनि उनी गर्दछन् ।
निरन्जनमानसिं रेग्मी (सदस्य) जलाधार भूमिको विषयमा विज्ञ मानिन्छन् । एरिजोना विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा स्नातक तथा कृषि शिक्षा हासिल गरेका छन् । अर्का विज्ञ हुन् डा. नविन खनाल । खनालले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटरमा पीएचडी, विज्ञानमा स्नातकोत्तर र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन् । हाल उनी माइक्रोसफ्ट कर्पोरेट अफिस, रेडमन्ड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा एजुरे क्लाउड र एआई डिभिजनहरूमा वरिष्ठ निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
यस्तै अर्का विज्ञ डा. महेन्द्र कार्की पनि सो समितिका सदस्य हुन् । उनी ग्लोबल मोडलिङ एण्ड एसिमिलेसन अफिस, नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टर ग्रीनबेल्ट, मेरील्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यरत वरिष्ठ अनुसन्धान वैज्ञानिक हुन् ।
यस्तै अर्का विज्ञ पुरु श्रेष्ठ रहेका छन् । उनी नेपालमा हाई स्कूल र कलेज शिक्षा र नेपालबाट भूविज्ञानमा बीएससी डिग्री र अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबाट उत्खनन भूविज्ञान, खानी र धातु विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
उनीसँग खानी तथा भूविज्ञान विभाग, नेपालसँग खनिज अन्वेषण, खानी, धातु विज्ञान र वातावरणको क्षेत्रमा ४० वर्षभन्दा बढीको विश्वव्यापी अनुभव रहेको बताइएको छ ।
यस्तै विज्ञ प्रल्हाद के.सी. पनि समितिका सदस्य हुन् । केसी एक इन्जिनियरिङ र परियोजना व्यवस्थापन निर्यात, जससँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास परियोजनाहरू र सम्बद्ध बहु–राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको नेतृत्व गरेको ४० वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ । यस्तै डाक्टर देशराज संयोक पनि समिति सदस्य हुन् । डा. देशराज सोन्योक वाशिंगटन डीसी मेट्रो क्षेत्रमा आधारित सिभिल र जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुन् ।
उनले जापानको क्युशु युनिभर्सिटीबाट टनेलिङमा विशेषज्ञताका साथ सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाको न्यू मेक्सिको स्टेट युनिभर्सिटीबाट भू–प्राविधिक इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञताका साथ सिभिल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गरेका छन् ।
उनीसँग उनीसँग प्रयोगात्मक जियोटेक्निक, टनेलिङ, फुटपाथ इन्जिनियरिङ, इन्स्ट्रुमेन्टेसन र अनुगमन, निरीक्षण र निर्माण गुणस्तर व्यवस्थापन र पूर्वाधार अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा अनुसन्धान र व्यावसायिक अनुभव छ ।
यस्तै समितिका सदस्यमा मिलन ज्ञावाली पनि रहेका छन् । बेलायतमा रहेका उनी सोलेन्ट विश्वविद्यालय साउथेम्प्टन उच्च शिक्षामा सिकाइ र अध्यापनमा स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाएका व्यक्ति हुन् ।
