उदयपुर । उदयपुरको चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । महाभारत शृंखला र चुरे पर्वतले घेरेका डाँडा र समथर फाँट वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको हो । चार दशक अघि घना जंगल रहेका क्षेत्रमा अहिले घना बस्ती पाइन्छ । यसरी चार–पाँच दशकअघिदेखि चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको पाइन्छ ।
साविकको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक तथ्यङ्क अनुसार १० हजार २७९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । त्यो चुरे क्षेत्रमै छ । २०४६ सालपछि भएका राजनीतिक संक्रमणका कारण उदयपुरको चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी जागेश्वर साहको भनाइ छ । ‘२०४६ सालपछि उदयपुरको चुरे क्षेत्रमा ठूला ठूला वस्तिहरु बसेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिहीन, सुकुम्बासीको नाममा चुरे क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, यसबाट बचेको वन क्षेत्र बचाउन राज्यले विशेष प्रकारको नीति लिन जरुरी छ ।’
बाढी पहिरो पीडितको नाममा पनि वन अतिक्रमण धेरै भएको पाइन्छ । बेलका नगरपालिका, त्रियुगा, चौदण्डीगढी, कटारी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका क्षेत्रमा चुरे पर्छ । देशको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै बसाइँसराइ, सुकुम्बासी, भूमिहीन, दैवी प्रकोपपीडित, विकास निर्माणको बहानामा चुरे वन क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको ठूलो संख्या छ । जसको चेरे क्षेत्रको क्षेत्रफल खुम्चदै गएको छ ।
वन क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरूले खानेपानी, विद्यालय, मन्दिरसमेत निर्माण गरेर पनि चुरे वनमाथि आक्रमण गरिरहेको पाइन्छ । ‘चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुलाई अब सरकारले व्यवस्थित नगरिकन चुरे क्षेत्र अतिक्रमण रोकिँदैन,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उदयपुरका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश १ सभाका सदस्य नारायण बुर्जा मगर भन्नुहुन्छ, ‘२०४६ सालपछि भएका राजनीतिक परिवर्तन, बसाँइसराइ, बाढीपहिरो पीडितकै नाममा अतिक्रमण बढेको छ । अब अतिक्रमण रोक्न बसोबास गरेकाहरुलाई त्यही व्यवस्ति गर्दै बाँकी चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणबाट रोक्नुको विकल्प छैन ।’
उदयपुरमा कमला खोलादेखि पूर्व सप्तकोसी नदीसम्म पूर्व–पश्चिम भएर फैलिएको चुरे वन पर्दछ । माथिल्लो क्षेत्रमा घना जंगल र तल सिरहा र सप्तरी जिल्लाको सीमा क्षेत्र पर्छ । तर सिरहा र सप्तरीबाट चुरे क्षेत्र पातलिँदै गएको छ । चुरेको तल्लो क्षेत्रमा सिरहा र सप्तरी अनि माथिल्लो क्षेत्रमा उदयपुर । त्यही तल्लो क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासीले फडाँनी बढेको छ । चुरे संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएको छ । चुरेको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि संरक्षणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीको ठहर छ । चुरेको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरमा बसाइँ सरेर आउने, सुकुम्बासी, विभिन्न दैविक प्रकोपले पीडित अनि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूले गर्दा चुरे खुम्चँदै गएको छ ।
सामान्यतयाः चुरे क्षेत्र पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भूभाग नै चुरे हो । जसको कारण वन फडाँनी बढेसँगै भू–क्षय पनि वर्षेनी बढिरहेको छ । जैविक विविधताले धनी रहेको यो क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भूउपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा उच्च जोखिममा भएको बताइन्छ ।
डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका प्रमुख अम्बिका प्रसाद पौडेलले उदयपुरको चुरे क्षेत्रमा मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेकाले संरक्षणको लागि राज्यले विशेष नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई वैज्ञानिक रुपले अन्यत्र सार्दै चुरे संरक्षणमा जोड दिने राज्यको ठोस नीति आवश्यक छ, चुरेका नाममा अहिले राज्यले ल्याएका विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरुले चुरे संरक्षण हुँदैन, चुरे संरक्षण गर्न वन कार्यालयलाई विशेष अधिकारी दिने नीति राज्यले ल्याउनु पर्छ ।’
काठ, ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको चोरी निकासीसँगै मानवीय जीवनमा दैनिक प्रयोग हुने इन्धन दाउराले चुरे क्षेत्रलाई आक्रमण गरिरहेको छ । यता विभिन्न विकास निर्माणका कार्यले पनि चुरेलाई नै आक्रमण गरेको छ । धरान–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौँडा सडक बनाउने क्रममा चुरे र महाभारत क्षेत्रका १२ हजार बढी ठूला रूख काटिएका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार झापादेखि डडेल्धुरासम्म १२ सय किलोमिटर पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार चुरे क्षेत्रमै निर्माण भइरहेको छ ।
चुरेमा रूख काटिँदा र डोजर चलाउँदा चुरे क्षेत्रमै असर पुगेको बताइन्छ । नेपाल सरकारले २०७१ असारमा मेची–महाकालीसम्मकै चुरेलाई संरक्षण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाए संरक्षणको अभियान थालेको छ । तर, त्यो चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको नाममा आएको बजेट कुन स्थानीय तहमा कति गएको छ भन्नेबारे वन कार्यालयहरू बेखर रहेका छन् । यता राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यन्वय इकाइ सलकपुर मोरङले उदयपुर पनि हेर्ने गर्दछ । तर, चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति सम्पर्कविहीन छ ।
