सोभियत संघ डिसम्बर १९९१ मा ढल्यो । सोभियत संघको विघटनले सारा दुनियालाई आश्चर्यचकित गर्यो, जसमा अमेरिकी सत्तासम्भ्रान्त पनि थिए । व्लादिमीर पुटिनले सोभियत संघको विघटनलाई “२० औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो भू-राजनीतिक विपत्ति” भन्छन् । के विश्वको सबैभन्दा ठूलो देशलाई विघटन हुनबाट बचाउन सकिन्थ्यो ? आज, भनिन्छ कि १९२२ पछि जसरी अस्तित्वमा थियो, त्यस यूएसएसआरलाई संरक्षित गर्नु असम्भव थियो ।
सोभियत संघको विघटन राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाका कारण भएको थियो, जुन प्रक्रियाको गति सन् १९८६ बाट तेज भएको थियो । अझै पनि धेरै अनुसन्धाताहरु जिज्ञासु छन् कि यूएसएसआर विघटन नभएको भए, विश्वमा के हुनसक्थ्यो र एक्काइसौं शताव्दीमा त्यसको कस्तो भूमिका हुन्थ्यो ।
सन् १९९१ दिसम्वर ८ का दिन यूएसएसआरको विघटन र स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको राष्ट्रमण्डल (सीआईएस) को गठनसम्बन्धी समझौता एकैसाथ भयो । जुन सन्धीमा रुसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन, यूक्रेनका राष्ट्रपति लियोनिद क्रॉचुक र बेलारूस गणराज्यका अध्यक्ष र सुप्रीम काउन्सिलका अध्यक्ष स्टानिस्लाव शुश्केविचले बेलारुसमा हस्ताक्षार गरेका थिए । यो सन्धी सोभियत संघको संविधानको धारा ७२ मा आधारित थियो । यस्तो सन्धी गरिंदा सोभियत संघका सारा जनताहरु नै आश्चर्यचिकत भएका थिए ।
२१ डिसम्बरमा, बोलेभेजा एकर्ड्सले सीआईएसको लक्ष्यहरु र सिद्धान्तहरुसम्बन्धी घोषणा गर्यो । यस घोषणापत्रले सीआईएसको गठनका साथै सोभियत संघको अस्तित्व समाप्त भएको निश्चित गर्यो । आठ वटा भन्दा बढी गणराज्यहरु सीआईएसमा समाविष्ट भएका थिए । जसमा अज़रबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उज्बेकिस्तान । जॉर्जिया दिसम्बर १९९३ मा सीआईएसमा सामेल भयो ।
यो भन्दा पहिला, १७ मार्च १९९१ मा, नौ वटा सोभियत गणराज्यहरुले एक जनमत संग्रह गरेका थिए, जसमा बहुसंख्यकले सोभियत संघको संघीय व्यवस्थालाई कायम गर्नका लागि मतदान गरे । २३ अप्रिल, १९९१ बाट जनमत संग्रहको परिणामस्वरूप, सोभियत संघको केन्द्रीय सरकारले नौ गणराज्यहरुबीच एक समझौतामा हस्ताक्षर गर्यो । यदि यो समझौता लागू गरिएको भए, तत्कालिन यूएसएसआर एक राष्ट्रपति, एक सेना र आम विदेश नीति भएको स्वतन्त्र गणराज्यहरुको एक संघ बन्थ्यो । अगस्त १९९१ सम्म, नौ गणराज्यहरुले, यूक्रेनका लागि राख्न, नयाँ सन्धिको मसौदालाई मञ्जूरी दिएका थिए । सम्भवतः, यूएसएसआर यो रूपमा अस्तित्वमा रहन सक्थ्यो, तथापी विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले यस्तो हुनका लागि कुनै उपाय गरेनन् ।
राज्य प्रशासनका केही पक्षहरुमा सुधार गर्ने र चुस्त बनाउने चाहना राख्दा, गोर्बाचेवले राज्यको नियन्त्रणलाई कमजोर पारे, जसबाट आर्थिक र राजनीतिक अराजकता बढ्न गयो र केही गणराज्यहरुमा राष्ट्रवादी र अलगाववादी आन्दोलनहरु विकास भए । यदि गोर्बाचोवले आफ्ना सुधारहरुलाई लागू गर्न भ्याएका भए के हुन्थ्यो ? यदि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो हातहरुमा शक्ति राखी रहेको भए के हुन्थ्यो ?
सोभियत राज्यले जारमाथि विजय प्राप्त गरेपछि र १९१८-२० को गृहयुद्धमा बोल्शेविक विरोधी शक्तिहरुलाई परास्त गरेपछि, सन् १९२१ मा, नयाँ आर्थिक नीति (एनईपी) अपनाइयो । एनईपीले देशको अर्थव्यवस्थालाई युद्ध भन्दा पूर्वको स्तरमा पुर्याइसकेको थियो । १९२८ मा, जोसेफ स्टालिनले नयाँ आर्थिक नीतिलाई समाप्त गरी दिए । यदि उनले यस्तो नगरेका भए, हलुका उद्योग र कृषि क्षेत्रहरु निजी स्वामित्वमा हुन्थे, र खानी र भारी उद्योग राज्यको हातमा हुन्थ्यो होला ।
यस प्रकारको परिदृश्य बनाउन नै सन् १९८० को दशकको अन्तमा, गोर्बाचेवले आफ्ना कमरेडहरुलाई यो बताउन चाहन्थे कि उनको यस नया नीतिले पार्टीको प्रतिष्ठालाई कमजोर गरेको छैन । अझैपनि, १९९१ को जनमत संग्रहको परिणामको आधारमा, यूएसएसआरका केही गणराज्यहरुले पनि आफैलाई एकीकृत राज्यको हिस्सा माने ।
नयाँ आर्थिक योजना अनुसार, मध्यम र ठूला उद्यमहरु राज्यको हातमा रहिरहनेछन्, तर जनताहरु सानास्तरका आर्थिक विशेषगरी कृषिका गतिविधिहरुलाई पूरा गर्नमा सक्षम हुन्छन् । यस दृष्टिकोणबाट, जनताहरुले आर्थिक लाभ र मुनाफाका बारेमा बढी नै ध्यान दिन सकेका भए, यस्तो हुन्थ्यो होला, उदाहरणका लागि, चीनमा जस्तो । सोभियत समाज १९८०को दशकको मध्यमा आर्थिक सुधारहरुका लागि तयार भएर बसेको थियो । त्यो आर्थिक परिवर्तनले देशलाई जीवित राख्नका लागि सम्भव बनाउथ्यो होला ।
भविष्यवाणी गर्न कठिन छ कि नयाँ सोभियत संघ र चीनबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्थ्यो होला, शायद चीन यूएसएसआरको प्रत्यक्ष प्रतिद्वन्द्वी बनेको हुन्थ्यो होला । राज्य पूँजीवादको चीनिया मोडल अत्यधिक प्रभावकारी साबित भयो । यस कुरालाई सोभियत पूँजीवादको मोडलसँग तुलना गरेर कल्पना गर्न सकिन्छ । नयाँ देशको नेतृत्व कडा निर्णय लिनमा सक्षम दृढ र शक्तिशाली हुनु पर्छ । १९८९ मा सेनाले तियानानमेन स्क्वायरको प्रदर्शनलाई तितरवितर पारेपछि चीनियाहरुले यस्तै प्रकारको नेतृत्व रोजे । तिनीहरुले मौजूदा राज्य संरचनालाई संरक्षित गरिरहने फैसला गरे ।
सोभियत संघलाई बचाउन असम्भव थियो । देशका सत्तासिन सम्भ्रान्त वर्गभित्र पश्चिमी प्रभाव अति नै जवर्दस्त थियो, र मुलुककै आन्तरिक राज्यतन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियाहरु गडबड भएका कारण कुनै पनि सम्झौतामा पुग्न असम्भव थियो । यस्तो कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला, पूर्व सोभियत गणराज्यहरुबीच केही आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक गठबन्धनको माध्यमबाट परिमार्जित सोभियत संघ बनाउन सकिन्थ्यो होला ।
धेरै नै संभावना छ, सोभियत संघलाई बचाउन असम्भव थियो । देशका सत्तासिन सम्भ्रान्त वर्गभित्र पश्चिमी प्रभाव अति नै जवर्दस्त थियो, र मुलुककै आन्तरिक राज्यतन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियाहरु गडबड भएका कारण कुनै पनि सम्झौतामा पुग्न असम्भव थियो । यस्तो कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला, पूर्व सोभियत गणराज्यहरुबीच केही आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक गठबन्धनको माध्यमबाट परिमार्जित सोभियत संघ बनाउन सकिन्थ्यो होला ।
यूरेशियन इकोनोमिक यूनियन, जसमा रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया र किर्गिस्तान सामेल छन् । साथसाथै रूस र आर्मेनियाका बीचको घनिष्ठ सैन्य समन्वयले सोभियत परम्पराहरुलाई पुनर्जीवित गर्ने चाहनाको पुष्टि गर्दछ । यो कुरा सत्य छ कि यूएसएसआर बच्न सकेन, तर यसको पुनर्जन्म हुनसक्ने सम्भावित परिदृश्यहरुले धेरै लामो समयसम्म इतिहासकारहरु र सामाजिक वैज्ञानिकहरुलाई आफ्ना प्रयाशहरुलाई जारी राख्न प्रोत्साहन दिई राख्नेछन् ।
रुसी प्राव्दा रिपोर्टमा १५ अगस्त २०१७ मा प्रकाशित लेख नेपाल रिर्डसबाट साभार
