‘बरु…काे नाङ्गोपनमा सौन्दर्य हुन्छ, तर सरकारको नाङ्गोपन घिनलाग्दो र भद्दा हुन्छ ।’ विक्रम सुब्बाले फेसबुकमा लेखेझैं यस बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काँग्रेस र सरकार, एमसीसी जसरी पनि पास गर्नु पर्छ भन्ने बल मिच्याँइ घिनलाग्दो र भद्दा देखिएको छ ।
रैतीबाट प्रजा, प्रजाबाट जनता र जनताबाट नागरिकमा बदलिएपछि नेपालीको छाती गर्वले उँचो भएको थियो र छ । तर अहिले यो उँचो छातीमा नयाँ लेन्डुप दोर्जेहरु जन्मिएर परेड खेल्न लागेका छन । नेपालीले चिन्न नसकेका यस्ता एैंजेरुले भित्रभित्रै नेपाल र नेपालीलाई खोक्रो बनाउँदैछ । ‘स्वतन्त्रता दिवस’ नमनाउने नेपालीलाई ‘औपनिवेशिक मुलुक’बनाउन शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली, बाबुराम भट्टराई एण्ड उनीहरुको कम्पनी आधुनिक लेन्डुपदोर्जीको रुपमा आउन सक्ने खतरा बढेको छ ।
पराधिनताको साँङ्लोले बेरिएका अरु धेरै मुलुकहरु स्वतन्त्रता खोजिरहेको बेला हाम्रा नेताहरु किन पराधिनताको साँग्लोले जकडिन चाहेका छन ? गम्भीर विषय छ । किनभने अमेरिकाले जहाँ पाइला टेकेको छ, त्यो देश छोडेर सितिमिति जानै मान्दैन, गएको इतिहास छैन । जाँदा पनि खोक्रो र तन्नम बनाएर मात्रै जान्छ भन्ने उदाहरण छ । तर यो तथ्य र सत्यलाई हाम्रा नेताहरु किन नजरअन्दाज गर्दैछन ? अनुदान वा सहयोग संसदबाट पारित गर्नैपर्छ भन्ने अडानभित्रको रहस्य के हो ? जनताले पठाएका सांसदहरुले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने भएको छ, किनभने अब नेताको भर रहेन भन्ने कुरा ‘पिपलपाते’ चरित्रले सावित गरिसकेको छ ।
‘हाम्रो आफ्नो फरक अस्तित्व छ र भारत र सिक्किमको सम्बन्ध सन्धिमा आधारित छ । यहाँका जनप्रिय नेता भनाउँदाहरु केही होइनन्, यी बाहिरी ताकतले पोशिएका धूर्तहरुको जमात् हुन् ।’ यो भनाइ स्वतन्त्र सिक्किमका तत्कालीन चोग्याल (राजा) पाल्देन थोन्डुप नामग्यालको हो । यो भनाइ सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनेमध्येका एक नायक बी एस दासले ‘द सिक्किम सागा’मा लेखे । र, उनले आफ्नो लेखनीमा चोग्यालको भनाइलाई शीरमा राखे । अनि दासले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने प्रमुख पात्रहरुलाई अप्रत्यक्ष ढंगले दुत्कार्दै थपे, ‘काजीलाई छाडेर चोग्यालले घृणा गर्ने मान्छे नरबहादुर खतिवडा (लेन्डुपका पोष्य पुत्र) नै थिए ।’काम सकिएपछि शत्रुले गर्ने आत्मसमिक्षामा समेत घृणा गरिने यस्तै ऐतिहासिक पात्रका रुपमा रुपान्तर हुन हाम्रा नेताहरु किन अग्रसर भएका हुन ? बुझि नसक्नु छ ।
फातिमा सुमारको ‘एस’ या ‘नो’, ‘चिनियाँ दवाव भन्ठान्छौं’, ‘सम्बन्धबारे पुनर्विचार गछौं’ भन्ने धम्किपूर्ण भाषाले जनाउँछन, एमसीसी अनुदानको रुपमा आएको त्यस्तो सर्प हो जसले भ्यागुतालगायतका अन्य जीवहरुलाई पूच्छर खान ललचाउँछ र खान आउँदा मारेर खान्छ । हो, यतिखेर एमसीसीमा नेताहरु जिब्रो लपलपाई रहेका छन । यसले नेपाल र नेपालीलाई ‘मार्न’ सक्ने खतरा नबुझ्नु भनेको ‘पाङ्दुरे नेताको बिग्रेको मति, हुने भयो हामीलाई धेरै खति’ को अवस्था हो । दासले भारतमा सिक्किम विलयको एउटा कारण लेखे, ‘महत्वाकाँक्षाले धेरै नेताहरुलाई यसरी नैं बिगारेको छ ।’
हो, हाम्रो नेताहरुमा पनि यस्तै देखिएको छ । यिनलाई कहिले पनि मर्नु पर्दैन भन्ने लागेको छ कि ? यिनीहरुले मर्दा पनि कात्रो बाहेक ‘पद’ र ‘सत्ता’ सँगै लान्छन कि ? मृत्युलोकमा पनि यिनको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलको नेता वा हाम्ले भन्ने गरेका पदप्रतिष्ठाले सुशोभित नैं हुन्छन कि ? नभए किन अमेरिका र चीनको शीतयुद्धकालीन रणभूमिमा बुद्धको भूमिलाई रुपान्तर गर्न अग्रसर भएका हुन ? के एमसीसी पास गर्नु हाम्रो लागि अनिवार्य हो ? होइन, यतिका रुपैयाको सेयर खोले एक रातमा नेपालीले जुटाई दिन्छन । त्यो सामथ्र्य नेपालीमा छ । तर नेताहरु आफ्नो सामथ्र्यमा विश्वास गर्न हिच्किचाइरहेका छन ।
यो अनुदान हो मात्रै भन्नेहरुले मनन गरौं, NETFLEX doesn’t cost Rs. 499, it costs you your time. COKE doesn’t cost Rs.30. It costs your health, Social media isn’t free, it costs you your focus. HERE IS ALWAYS HIDDEN COST. Remember the golden management quote: When something is free, you are the product.
हो हामी यतिखेर प्रोडक्टको रुपमा छौं किनभने
१) हामीसँग युरेनियमको भन्डार छ, जसलाई विजुली वा इन्धनको रुपमा उपयोग गर्दा संसारै उज्यालो हुन्छ । तर दुरुपयोग गर्दा ‘लिटिल व्वाँय’ र ‘फयाट म्यान’ हुन्छ । र अमेरिका युद्धप्रिय देश हो, अमेरिकी अर्थतन्त्र हतियारमा टिकेको छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
त्यसैले पनि अमेरिका मनाङ, मुस्ताङ, चितवन र मकवानपुरमा एमसीसी ठड्याउँन चाहान्छ । त्यसैले त लिन्न भन्दाभन्दै पनि एमसीसी कोच्याउन चाहान्छ । ‘दुश्प्रचार’ भन्दै मिडियावाजीमा ओर्लन्छ । जसले हिंसा मच्चाएर संसारमा राज गरेको छ, उहीं प्रतिरोधलाई हिंसा भन्दै अस्वीकार्य भएको दम्भ छाँट्छ ।
२) एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अभिन्न अंगको रुपमा आएको हो । सडक तथा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कार्यलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने अडानले दालमे कुछ काला है भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसको रहस्य भनेको नेपाल सरकारको कानून भन्दामाथि बसेर, कानूनी रुपमैं अमेरिकी चलखेल गर्न सहज बनाउने काम हो ।
३) सम्झौताको दफा २.७ मा उल्लेखित एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा, सम्झौता लागू हुनेछ, नेपाली कानून निष्प्रभावी हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले तत्कालका लागि नेपालभित्र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन तर्साउने र आईपर्दा अर्को मित्र भारतलाई पनि ठेगान लगाउने ‘अमेरिकी खुफिया मिसन’ को दह्रो संरचना खडा गर्न लागेको देखिन्छ । जबसम्म भारतले नेपाल सुरक्षित रहे मात्र भारत पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा महशुस गर्दैन तबसम्म वाइडनहरुले चटक देखाइ नैं रहन्छन् । के नेपालको संविधान भन्दा ठूलो अमेरिकी सम्झौता हो ? पक्कै होइन र हुन पनि सक्दैन् । अमेरिका र नेपाल समान हैसियतका अलग स्वतन्त्र मुलुक हुन् भलै अमेरिका धनी वा नेपाल गरिव होस् ।
४) सम्झौतामा बौद्धिक सम्पतिबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । सडक निर्माण र विद्युत ट्रान्समिसन लाइनमा बौद्धिक सम्पतिको कुरा गाँजेमाजे भएर कसरी आयो ?
५) सम्झौताका दफा ५.१ (क)मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रुपमा बिना कुनै कारण सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानले डलरले नेरुलाई सोझैं ह्याकुलाले मिच्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी खोजको देखिन्छ । अर्को खतरनाक प्रावधानको रुपमा दफा ६.२ (ख)..कुनै पनि परियोजना वा क्रियाकलाप निलम्वन, अन्त वा परिमार्जन हुन सक्छ, परियोजनाको कार्यान्वयनको ढाँचा समेत बदलिन सक्छ, भन्ने हो । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने अमेरिकी सेनाहरु ढोकाबाट होइन, एमसीसीको जस्केलोबाट छिर्न तम्तयार छन ।
यसले हाम्रो सुरक्षामाथि खतरा निम्त्याउनुको साथै असंग्लन राष्ट्रको नीतिलाई असफल तुल्याउने छ । यसको मूल्य निकै महँगो पर्ने देखिन्छ । यसबाहेक लेखापरिक्षणको अधिकार नेपालीलाई नहुनु, सम्झौता व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको लागि स्वायत्त निकायको रुपमा ‘एमसीए नेपाल’ अर्थात् हिमालय पेन्टागन हाउस राख्ने अभिष्ट देखिन्छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेस र शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो नेपालको हितमा एमसीसी छैन । किनभने सित्तैमा कसैले केही पनि दिदैंन । यो कुरा हाम्रा नेताहरुले कहिले बुझ्ने हुन ?
अमेरिकी होप कुकलाई ‘ग्याल्मो’ चित्त नबुझेर ‘रानी’ हुने रहर चले जस्तैं युएसएआडीको जागिर छोडेर भाग्यले ‘प्रथम महिला’ बनेकी आरजुको चुरिफुरी ‘होप कुक’ जस्तै महात्वाकाँक्षी बनेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगै एमसीसीको पक्षमा उनले देखाएको सक्रियताले यसैतर्फ संकेत गर्दछ । भाग्यवादीको पुरातन कथन ‘दैवो नजाने स्त्रीया चरित्र’लाई झाँक्रीहरुले सिद्ध गर्न खोज्दै कजिनी ‘एलिया मरिया’को भूमिकामा देखिन खोजेपछि माधवकुमार नेपालहरु पनि ‘लेन्डुप दोर्जी’ मा रुपान्तर हुने खतरा पैदा भएको छ ।
धेरैले देखेको झाँक्रीको ‘रोजा लजेम्वर्ग’ त मन्त्रीसँगै पोलिने सम्भावना जिउँदो रहेछ । सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने लेन्डुपका कम्पनी सदस्यहरु सोनाम छिरिङ काशीराज प्रधान, नेटुक लामा र मार्तेन तोपदेन एकाध वर्षमैं हराएर गएका थिए । त्यसैगरी एमसीसी पास हुने वित्तिक्कै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गगन थापा, रामकुमारी झाँक्रीहरु पनि तत्कालै हराउने पक्कापक्की छ । केही नेताहरु भने केही दिन अझैं टिक्लान किनभने उनीहरुलाई केही दिनका निम्ति टिकाउन कोखमा दाह्रा भएको दातालाई करै लाग्छ, जसरी लेन्डुपलाई भारतले टिकायो ।
हाम्रा सार्वभौम सांसदहरुले ख्याल गरौं, दासले चोग्यालको बारेमा सटिक ढंगले मूल्याकंन गर्दै लेखे, ‘ सिक्किमलाई स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिलाउन उनले चालबाजी गरे । यसमा कसरी दोषी ठान्ने ?’ हो, हाम्रा नेता तथा सांसदहरु पनि शत्रुले पनि दोषी नठान्ने गरी चालबाजी गरुन, एमसीसी टेवुल भए पनि यसलाई ‘मेच’मा रुपान्तर गरुन र भनुन, हामीलाई हाम्रो देश प्यारो छ ।
१२ फागुनको सन्देश यही हुनुपर्छ र हुनेछ भन्ने आशा छ । माननीय सभासदहरुले ‘पार्टी र नेता भन्दा जनता र देश ठूलो’ भनेर ‘नो एमसीसी’मा भोट हालुन, गर्विलो इतिहास बनाउने सुनौलो अवसर छ । वहिष्कार गरेर नयाँ लेन्डुप दोर्जीहरुलाई साथ नदिऔं । पक्षमा भोट हालेर बुद्धको भूमिलाई इराक र अफगानिस्तान जस्तो बनाउन अग्रसर हुनु कुनै पनि अर्थमा बुद्धिमानी हुँदैन । हुन त आठ बाह्रले पिर्छ भन्ने नेपाली उखान छ, यसले नेपालीलाई पिर्ने नै भयो त ? यस्ता अपशकुनलाई हाम्रा नेताहरुले मित्थ्या सावित गरुन । साभार जनआस्था डटकमबाट
