काठमाडौं । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गरेपछि नयाँ दल दर्ता गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने चासो बढेका बेला निर्वाचन आयोगले भने दल दर्ता निरन्तर जारी रहने बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा १ सय ५ दल दर्ता
राजनीतिक दलको दर्ता कायम राख्दै उनीहरूलाई दलको मान्यता दिने सरकारी निकाय निर्वाचन आयोगमा हाल १ सय ५ दल दर्ता छन् । आयोगमा दर्ता भएका र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामासमेत दल दर्ता जारी रहने बताएको हो । आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित हुनुअघिसम्म नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भनेको हो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दल दर्ता एकदिन पनि नरोकिने जानकारी दिए । ‘दल दर्ता एक दिन पनि रोकिँदैन तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना जारी भएपछि नयाँ दर्ता हुने दलले भने तत्कालै हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन्, सूचना प्रकाशित हुनुअघिसम्म दर्ता कायम भएका दलहरूले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशित सूचनाअनुसार पुनः दर्ता भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन्,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।
आयोगले संविधानको धारा २६९ अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्ने गर्छ । त्यसरी दर्ता भएर आयोगको सूचीमा कायम रहेको दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि धारा २७१ अनुसार पुनः आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कानुनअनुसार आयोगले दल दर्ताको निवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनसम्ममा आयोगमा दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो समयभित्रै आयोगले प्राप्त कागजात जाँचबुझ तथा छानबिन गर्ने र सनाखत गर्नेसम्मका काम सक्नुपर्नेछ ।
दर्ता भएका दल पनि निर्वाचनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने
आयोगले केही दललाई दर्ता गरी दलको मान्यता दिँदा फास्ट ट्र्याकबाटसमेत दर्ता गरेको उदाहरण छ । यसअघि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको दललाई आयोगले निवेदन प्राप्त भएको १० दिनमा नै दर्ता गरेको थियो ।
यस्तै, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता हुँदा २० दिनमा नै नेकपालाई दलको मान्यता दिएको थियो भने जसपा एकीकरण हुँदासमेत आयोगले १५ दिनमा नै दलको मान्यता दिएको थियो । आयोगले २०७२ को संविधान जारी भएपछि संविधान र कानुनअनुसार पाँच वर्षभित्रमा पार्टीको अधिवेशन नसकेका दलहरूलाई भने निर्वाचनमा सिधै सहभागी गराउँदैन । आयोगले त्यस्ता दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, जरिमाना गराउनेसहितका कारबाही गरेपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुन दिनेछ ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ९० दल आयोगमा दर्ता रहेकोमा ४६ दलले मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
