काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले जोड दिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर कूटनीतिक दबाबमा छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएकाले पनि सो अनुमोदन गर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवासामु छ । एमसीसीको प्रतिनिधिसँगको हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्ति गरिसकेका छन् ।
यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै एमसीसीको विषयमा गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखिसकेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनभित्रको दल एकीकृत माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट जवाफ नआएकाले यतिखेर अलमलको अवस्था छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने अडानका कारण संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी जटिल बनेको हो ।
सभामुखले संसद् बैठक रोके
२८ मंसिर अर्थात् १४ डिसेम्बरका दिन अमेरिकाले एमसीसी बोर्ड बैठक डाकेको थियो । जसको चार नम्बर एजेन्डामा नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टको विषय राखिएको थियो । बोर्ड बैठकले एमसीसीको विषयमा नेपालको निर्णय कुर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक जवाफ आएको भन्दै केही समय अझै पर्खने बताइसकेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी यथास्थितिमा पास हुन नदिने भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् बैठक पर धकेल्दै लगिरहेका छन् । जसरी हुन्छ संसद् चल्न नदिने र एमसीसी पारित हुन नदिने पक्षमा सभामुख सापकोटा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा परेका छन् । यता नेकपा एमालेले भने अहिलेसम्म एमसीसीको विषयमा कुनै धारणा बनाइसकेको छैन ।
अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदनका लागि समयसीमा नतोके पनि आउँदो १७ चैतसम्ममा पनि एमसीसी अनुमोदन नभए सोच्न बाध्य हुनेछ । एमसीसीको बोर्ड बैठक १७ चैत अर्थात् मार्चमा बस्ने तय भइसकेको छ । अमेरिकाले सो समयसम्म कुर्ने र नेपालले कुनै निर्णय दिन नसके बोर्ड बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछ ।
त्यसो त यसअघि नै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् । नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न आएकी सुमारले एमसीसीको विषयमा जे निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने सन्देश दिएर गएकी थिइन् । एमसीसीमा हस्ताक्षर भई नेपालमा पूर्वतयारीका धेरै काम भइसकेकाले यो विषय अहिले जटिल बनेको छ ।
उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमण गरेको एक महिनापछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एमसीसी छिटो पारित गर्नका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए ।
एमसीसीको विषयमा देखिएको अस्पष्टताको विषयमा नेपालले सोधेको प्रश्नको समेत उपाध्यक्ष सुमारले जवाफ दिइसकेकी छन् । २०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालमा २०७६ सालमै एमसीसी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुखले अगाडि नबढाउँदा रोकिएको छ ।
यो प्रक्रियामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालपक्षले साथ नदिँदा एमसीसी संसद्मा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यतिखेर पेस भएको एमसीसी प्रस्ताव अहिले पनि संसद्मै रहेको छ । तर, अनुमोदनको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदका कारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिन लागेको हो । अमेरिकाको सो परियोजनाको विषयमा सैन्य रणनीतिको विषय जोडेर चर्चा भए पनि सो कुरा मित्थ्या भएको एमसीसी उपाध्यक्षले यसअघि नै बताइसकेकी छन् ।
अमेरिकाले नेपालले अस्वीकार गरे पनि कुनै आपत्ति नहुने बताइसकेको छ । नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सोबराबरको रकम अर्कै देशलाई अनुदान दिने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । यसअघि नेपालले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सडक र विद्युत् प्रसारणलाइन छनोट गरेकाले सोहीअन्तर्गत नेपाललाई अनुदान दिन लागेको समेत बताएको छ ।
एमसिसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकासक्रममा छन् ।
कुनै ‘गोप्य‘ दस्तावेज छैन– एमसीए नेपाल
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि गोप्य वा लुकाइएका दस्ताबेज नभएको प्रस्ट पारेको छ । एमसीसीको विषयमा गलत हल्ला फैलाइएपछि एमसीएले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरे प्रस्ट पारेको छ ।
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेज प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाइ हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखिएकोप्रति मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था हो र यस संस्थाले सावर्जनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेज आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।’
‘प्रसारणलाइनमा पर्ने ३२ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सबैलाई पहुँच उपलब्ध गराइएको तथा नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरागरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक दस्तावेज ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन’लाई समेत गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायको उपेक्षा गर्नु हो,’ एमसीए नेपालले भनेको छ, ‘साथै गोप्य भनिएका ती कुनै पनि दस्तावेज एमसीसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।’ उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकशित छ ।
