काठमाडाैं । सत्ता गठबन्धन घटकबीच एकमत नहुँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनको विषय थप अलमलमा परेको छ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमै एमसिसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा भए पनि गठबन्धनका कतिपय दल सहमत नहुँदा थप अन्योल देखिएको हो। एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। तर शीर्ष नेताहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।
गठबन्धनभित्र नै एमसिसीका विषयमा एकमत नभएका बेला अमेरिकाले पूर्वाधार विकासका लागि दिने भनेको ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ उक्त सहयोग सम्झौता तत्काल संसद्बाट पारित नगरे फिर्ता लैजाने संकेत गरेको छ। अर्काेतर्फ आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा उक्त सम्झौता भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसिसी संसद्बाट पारित गरेर अघि बढाउन चाहन्छन्।
नेपालकै मागअनुसार सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब पाँच वर्षपहिले भएको उक्त सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। बरु यसका बारेमा व्यापक भम्र सिर्जना हुनुका साथै थप गिजोलिँदै गएको छ।
एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको हितविपरीत भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा आम जनताले समेत यसको हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीले दिएका अभिव्यक्तिले पनि यसमा आशंका उत्पन्न गराएको हो।
एमसिसी सम्झौतामा विभिन्न शंकाउपशंका हुन थालेपछि वर्तमान सरकारले उक्त सम्झौताका बारेमा एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर स्पष्ट पार्न समेत आग्रह गरेको थियो। नेपाल सरकारको आग्रह अनुसार एमसिसी मुख्यालयले उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्ट पार्ने कोसिस गरे पनि सत्तारुढ दलहरू नै उक्त जवाफबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन्। जसले गर्दा एमसिसी कार्यान्वयनको विषय थप जटिल बन्दै गएको हो।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि यो परियोजना अघि बढाउने तयारीमा जुटेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छन्। तर यथास्थितिमा एमसिसी कार्यान्वयनमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विपक्षमा देखिएका छन्। अर्काेतर्फ तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा एमसिसी पारित गर्नुपर्ने मत राख्ने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले एमसिसीका बारेमा खुलेको छैन।
एमसिसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने देउवाको मतसँग जनता समाजवादी सहमत देखिन्छ। हालै उक्त दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमसिसीलाई आलटाल नगरी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर नेपाली कांग्रेस र जसपाको मात्र संसदीय अंकगणितले एमसिसी संसद्बाट पारित हुने स्थिति छैन।
केही दिनपहिले सत्ता गठबन्धनले यसको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको कार्यदलले हालैमात्र सरकारलाई मौखिक सुझाव दिएको छ।
उक्त कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य श्रेष्ठले यथास्थितिमै एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नहुने मौखिक सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। कार्यदलका संयोजक खनालले एमसिसीका बारेमा अध्ययनका लागि थप केही महिना लाग्ने भएकाले सरकारलाई लिखित प्रतिवेदनको सट्टा मौखिक रूपमा यथास्थितिमा एमसिसी अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएको बताए।
उनले एमसिसीलाई संशोधन गर्दै नेपालको हितमा हुने गरी मात्र पारित गर्नुपर्ने बताए। कार्यदलका अर्का सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
एमसिसीको असर गठबन्धनमा पर्ला ?
देउवाले एमसिसी अघि बढाउने चाहना राखे पनि यसको अनुमोदन र कार्यान्वयनमा सत्ता गठबन्धनकै दल बाधक बनेपछि यसको असर गठबन्धनमा पनि पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। तर गठबन्धनका नेताहरू एमसिसीले गठबन्धनमा असर नपर्ने बताउँछन्।
वर्तमान गठबन्धन फरक उद्देश्यका लागि भएकाले एमसिसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने उनीहरूको दाबी छ। ‘यही कारणले मात्र गठबन्धन टुट्यो भने त्योभन्दा हाम्रो अपरिपक्वता अरू केही हुने छैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता खनालले भने। उनले थपे, ‘हाम्रो बीचमा एमसिसीमा मात्र होइन, अन्य विषयमा पनि मतभिन्नता छन्। तर यो गठबन्धन भनेको विशेष उद्देश्यले गठन भएकाले यस्ता मतभिन्नताले गठबन्धनलाई असर गर्दैन।’
माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यदलका सदस्य श्रेष्ठले पनि एमसिसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। ‘हाम्रो पार्टी गठबन्धनको एकता कायम राख्न चाहन्छ, साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्छ र त्यसको निम्ति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
एमसिसी पारित गर्ने विषयमा नेपालमा सहमति नजुटिरहेका बेला अमेरिकाले भने तत्काल एमसिसी संसद्बाट पारित नगरेको अवस्थामा फिर्ता लैजाने संकेत गरिसकेको छ। केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छन्। एमसिसी मुख्यालयका अधिकारीहरूले पनि नेपालले तत्काल एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन नगरे परियोजना फिर्ता लैजाने संकेत गरेका छन्। उक्त समाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
