उदयपुर । उदयपुरमा पाँच दशक अघि जिल्ला पञ्चायतले विक्री वितरण गरेका घडेरीहरुको जग्गा धनी पुर्जा अझै जनताले पाउन सकेका छैनन् । पञ्चायतकालमा सरकारले विक्री वितरण गरेका जग्गाको मुल्य गणतन्त्र नेपालमा आइपुग्दा अहिले करोडमाथि पुगेको छ । तर, लालपुर्जा छैनन् । तर, जिल्ला पञ्चायतबाट जग्गा लिएका स्थानीय अझै लालपुर्जा पाउने आशमा बसेनका छन् ।
२०२८ सालमा तत्कालिन जिल्ला पञ्चायत उदयपुरबाट गाईघाट र कटारी बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि २८ विघा ११ कठ्ठा १९ धुर जग्गा घडेरीको रुपमा वितरण गरिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले न्युनतम ५० रुपैयाँको सामान्य रसिद काटेर राजश्व लिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई बजार क्षेत्रको घडेरी दिएपनि अहिलेसम्म गाईघाट र कटारीमा क्षेत्रका २ सय ११ घर परिवारले लालपुर्जा पाउन नसकेको जग्गा दिने स्थानीय भिमचन्द्र राईको भनाइ छ ।
रसिद काटेकै भरमा जग्गा लिएको अहिले ५० वर्ष पुरा भइसकेको छ । जग्गाको मूल्य पनि करडौँ पुगिसकेको छ । गाईघाट बजारको मध्य भागमा पर्ने बैंक रोडमा जग्गा लिने स्थानीय अमृत पौडेल अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको बताउनु हुन्छ ।
गाईघाट र कटारी बजारमा टाउन प्लानिङ्ग भित्र करिव एक हजार पाँच सयको संख्यामा घडेरी वितरण गरिएको थियो । जिल्लाको शहरउन्मुख गाईघाट र कटारीमा बहुमुल्य घडेरीहरुको प्रमाण जिल्ला पञ्चायतले दिएको कागजको एउटा सानो रसिद भन्दा अरु केहि छैन । सरकारबाटै खरिद गरेको घडेरी भएपनि लालपुर्जा नहुँदा वित्तिय संघसँस्थाबाट लिने सेवा सुविधा तथा जग्गा बिक्री वितरण गर्न समस्या भएको जग्गा लिने अर्का स्थानीय बज्रलाल शर्मा बताउँछन् ।
देश पञ्चायतबाट बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार छन् । तर, तीनै तहका सरकारको नजरमा लालपूर्जाविहीन हुने घर परिवार परेका छैन्न । यता जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर दर्नाल संघीय सरकारले ध्याँन दिनु पर्ने बताउनु हुन्छ ।
देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कतिपय ऐन, कानुन, गर्नु पर्ने निर्णय समयमै नहुँदा सरकारबाट घडेरी खरिद गरेका घर परिवार मार परेका छन् । विक्री वितरणदेखि, वित्तिय संस्थाको प्रयोग र नगरपालिकाबाट नक्सा पास नहुँदा घरसमेत बनाउन उनिहरुलाई समस्या भएको छ ।
