काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ भने असुल गर्नुपर्ने ४५ प्रतिशतले घटेको छ । म्याद नाघेको पेस्की बाँकी १ सय ५३ अंकले बढेको छ ।
केपी ओली सरकारले नेतृत्व गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा र आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १२१ प्रतिशतले आर्थिक बेथिति बढेको देखिएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी बेरुजु भएको पाइएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा १४ अर्ब बढी बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ३३ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, असुल गुर्नपर्ने १ अर्ब ८ करोड ५ लाख र म्याद नाघेको पेस्कीअन्तर्गतको बेरुजु रकम ६ अर्ब ९८ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नै २७ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । म्याद नाघेको पेस्कीअन्तर्गतको बेरुजु गत आवमा ७ अर्ब ७१ करोड ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ र नियमित गुर्नपर्ने १ अर्ब ५९ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ गरी कुल बेरुजु ९ अर्ब ५७ करोड २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहको बेरुजु ८ अर्ब २६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा नियमित गर्नुपर्ने ३ अर्ब १० करोड ३२ लाख, असुलउपर गर्नुपर्ने २३ करोड ३२ लाख र म्याद नाघेको पेस्की ४ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बढी बेरुजु हुने तेस्रो स्थानमा रहेको रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब ८७ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कुल बेरुजुमध्ये नियमित गुर्नपर्ने १३ करोड ९२ लाख ७७ हजार, असुलउपर गुर्नपर्ने १ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तथा म्याद नाघेको पेस्की १ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु १ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो मन्त्रालयमा असुलउपर गुर्नपर्ने बेरुजु १ करोड ४२ लाख ५४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३३ करोड ४८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की ९८ करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बेरुजु हुनेमा अदालत पाँचौं स्थानमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा अदालतको कुल बेरुजु ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा विनियोजनतर्फको वार्षिक बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख निकासा हुँदा बेरुजु २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ देखिएको हो ।
प्रतिवेदनले आव २०७६-७७ मा कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ । राजस्वतर्फ भने गत आर्थिक वर्ष २३ करोड ६१ लाख रुपियाँ बेरुजु भएको देखिएको छ । यो कुल राजस्वको ०.०२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष ९ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यसैगरी धरौटीतर्फ ६ लाख ७ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४६ अर्ब २५ करोड रुपियाँ धरौटी रकम रहेको थियो ।
कार्यसञ्चालन कोषतर्फ अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको रकम ७४ अर्ब ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको तथा आव २०७८÷७९ को अन्त्यमा ८१ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रहेकोमा २९ लाख ५० हजार रुपियाँ बेरुजु भएको छ । पेस्कीतर्फ म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड र म्याद ननाघेको पेस्की रकम १९ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष बिल भरपाइबेगर ९६ करोड ६७ लाख रुपियाँ खर्च भएको पनि देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगको बेरुजु शून्य रहेकोे छ । शून्य बेरुजु हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग रहेका छन् ।
यसैगरी, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगको पनि बेरुजु शून्य रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३३ मा महालेख नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
