काठमाडाैं । संविधानसभाबाट आफैंले जारी गरेको संविधानविपरीत विधान बनाएका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउन थालेको छ । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत विधान हुन नहुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएका दललाई आयोगले सचेत गराउन थालेको हो ।
आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधानका केही शब्द संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न पत्र पठाएको थियो । माओवादी केन्द्रले भने विधानमा भएका शब्द संशोधन नगर्ने अडानका साथ आयोगमा जवाफ पठायो ।
त्यसपछि आयोगले संविधानविपरीत हुने गरी लेखिएका शब्द नराखी विधान परिमार्जन गराएर मात्रै स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ । सो दलको आठौं महाधिवेशनमा पनि आयोगको निर्णयमाथि बहस गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको यही पुस १ मा बसेको बैठकले विधानमा लेखिएका ‘वर्ग संघर्ष,’ ‘अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु,’ ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ जस्ता शब्दावली संविधानविपरीत भएकाले उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) अनुकूल नदेखिएकाले ती शब्दावली उल्लेख नगरी अन्तरिम विधान २०७८ अद्यावधिक गर्ने’ निर्णय आयोगले गरेको थियो ।
आयोगले आफ्नो निर्णयअनुसार माओवादीलाई पत्राचार गरेको थियो । जसको जबाफमा माओवादीले आयोगको निर्णय नमान्ने जनाएको थियो । ‘माओवादीले अन्तरिम विधानमा राखेका शब्दहरू संविधानअनुकूल छैनन् । संविधान र कानुनविपरीत विधान भएकाले अद्यावधिक गर्न भनिएको हो’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘संविधान, कानुनविपरीत लेखिएका विधान सच्याउन यसअघि अन्य दललाई पनि भनिएको छ ।’ आयोगमा दर्ता गर्ने दलको विधान कानुनजस्तो भएको बताउँदै उनले थपे, ‘आयोगले संशोधनको मौका दिएको हो । सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।’ दलको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएकाले आयोगले भनेको मान्नुपर्ने उनले बताए ।
‘आयोगको कुरा ठीक छैन भने कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालत जानुपर्यो, अन्यथा परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भने । आयोगले साना दलका विधान धेरैपटक परिमार्जन गर्न लगाएको उनले बताए । दलले विधान संशोधन, पदाधिकारी परिवर्तन, दलको झन्डा परिवर्तन, निर्वाचन चिह्न परिवर्तन गरेमा आयोगलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगमा हाल १०३ वटा दल दर्ता छन्। दल दर्ता गर्दा वा अद्यावधिक गर्दा दलले आफ्नो विधान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दलले विधान संशोधन गरेमा पनि आयोगमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ ।
‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ बनाउने उद्देश्यको विधान लिएर सिके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी दर्ता गर्न जाँदा आयोगले संविधानविपरीत भन्दै परिमार्जन गराएर मात्र दर्ता गरी चुनाव चिह्न दिएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’को विधानसहित दल दर्ता गर्न गएको थियो ।
संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’ संविधानविपरीत भएको भन्दै आयोगले यो शब्दावली हटाउन भन्दा निकै विवाद भएको थियो । राप्रपाले त्यो शब्द हटाएपछि मात्रै आयोगमा दल दर्ता भएको थियो ।उक्त समाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
