काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले ७० वर्ष पुगेपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने र कार्यकारी पदमा एकै व्यक्ति दुईपटक बढी बस्न नपाउने विषय जोडदार रूपले उठाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधनमा प्रस्तावमा समूहगत छलफलपश्चात् सुझाव दिँदै नेताहरूले यस्तो विषय उठाएका हुन् ।
दस्तावेजमा विभिन्न २५ समूहमा छलफल भएको थियो । त्यसमध्ये बुधबार ११ समूहले समूहगत छलफलको सुझाव पेस गर्दै कार्यकारी पदमा दुईपटक बढी बस्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधानमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यस्ता छन्, प्रतिनिधिहरुले दिएका सुझावहरु
–कार्यकारी पदमा एकै व्यक्ति दुईपटक बढी बस्न नपाउने
–७० वर्षे उमेरहद विधानमै समेटिनुपर्ने
–प्रचण्डपथलाई प्रचण्ड विचारधाराका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने
–आरक्षणको नाममा अयोग्य नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउन नहुने
–नेताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाइनुपर्ने
–भ्रष्टलाई कारबाही गर्नुपर्ने
–कार्यकर्ताको मूल्यांकनका लागि वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरिनुपर्ने
–समाजवादमा पुग्ने आधारलाई थप प्रस्ट पारिनुपर्ने
–चीन र भारतबीचको सम्बन्ध’bout थप व्याख्या गर्नुपर्ने
–अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन’bout स्पष्ट पार्नुपर्ने
–एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने
यस्तै, प्रचण्डपथलाई प्रचण्ड विचारधाराका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने सुझाव आएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता मुकेश साहले प्रचण्डपथलाई प्रचण्ड विचारधाराका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताए ।
यस्तै, कार्यकारी पदमा एकै व्यक्ति दुईपटक बढी बस्न नपाउने, ७० वर्षे उमेरहद विधानमै समेटिनुपर्ने, आरक्षणका नाममा अयोग्य नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउन नहुने, नेताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाइनुपर्ने, भ्रष्टलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कार्यकर्ताको मूल्यांकनका लागि वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरिनुपर्ने, समाजवादमा पुग्ने आधारलाई थप प्रस्ट पारिनुपर्ने, चीन र भारतबीचको सम्बन्ध’bout थप व्याख्या गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन’bout स्पष्ट पार्नुपर्ने, एमसीसी खारेज गर्नेजस्ता सुझाव विभिन्न समूहबाट आएको साहले बताए ।
माओवादी नेता रामनारायण बिडारी, सत्यनारायण भगत, टंक राई, गायत्री गुरुङ, मनऋषि धिताल, अजम्बर काङबाङ, सरल सहयात्री, गीता पनेरु, हर्कबहादुर नेम्वाङ, मीनबहादुर कुँवर र विमला केसीले समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव पेस गरेका छन् । बाँकी अन्य समूहहरूको सुझाव बिहीबारको बन्द सत्रमा पेस हुने कार्यक्रम रहेको माओवादी नेता हसनजान अन्सारीले बताए ।
प्रदेश १ बाट सुझाव पेस गर्दै हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मेक्सो’ले माओवादी केन्द्र छोडेका रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका नेतालाई ‘गद्दार’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आफ्नो समूहका तर्फबाट सुझाव पेस गर्दै उनले भने, ‘बादल’लगायतका नेताले गद्दारी गरेका छन् । उनीहरूले गरेको गद्दारी’bout दस्तावेजमा समेट्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, उनले पार्टीमा कार्यकर्ता मूल्यांकनको विधि बनाउन पनि माग गरे । ‘कसैले अवसर पाइरहने, कसैले कहिल्यै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ’, नेम्वाङले आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेका कामलाई उपलब्धिका रूपमा अध्यक्षको दस्तावेजमा समेट्न सुझाव दिए ।
अध्यक्ष दाहालको दस्तावेज मूलतः सही भएको भन्दै उनले दस्तावेजले पार्टीलाई सही दिशामा हिडाउने संकेत मिलेको र नेताहरूले आपूmलाई आफंैले रूपान्तरण गर्ने कुरा राम्रो भएको बताए । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध’bout पार्टीमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको नेम्वाङले सुझाव दिए ।
माओवादी केन्द्र बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले अध्यक्ष दाहालको ओजपूर्ण प्रतिवेदनले दलाल पुँजीपतिहरूको मुटुमा अकल्पनीय भूकम्प ल्याइदिएको बताएका छन् । बन्दसत्रमा बाग्मती प्रदेश समूहको छलफलको निष्कर्ष रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा उनले भने, ‘अध्यक्षको प्रतिवेदनले सबैखाले दलालको मुटुमा अकल्पनीय भूकम्प पैदा भएको छ । यस अर्थमा क्रान्तिकारी लालसलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
उनले प्रचण्डपथ छाड्न नहुनेमा पनि जोड दिए । अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा प्रचण्डपथलाई नसमेटिएको प्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘२०६९ सालको हेटौंडा महाधिवेशनको बन्दसत्रको हलमा ५९आंै नम्बरको टोली नेताका रूपमा उभिने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ ।
समूहको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर मैले जबरजस्त प्रस्तुत गरेको २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रशिक्षित गरेको प्रचण्डपथ एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको विचार हो । प्रचण्डको पथलाई तपाईंले किन सजिलै स्थगित गर्ने निर्णय लिनुभयो र हटाउने प्रस्ताव कसरी राख्नुभयो ?’ प्रचण्डपथ स्थगित हुन नहुने भन्दै पार्टीले सो पथ फर्किएको हेर्न चाहेको बताए ।
तीन दशकदेखि राजनीति माओवादीको एजेन्डामा हिँडिरहेको बताउँदै उनले आफूहरूलाई नेतृत्वको उच्च केन्द्रीकरण चाहिएको बताए । उनले यस महाधिवेशनबाट प्रचण्ड विचारका रूपमा समग्र विचार केन्द्रीकरण गरेर यही विचारलाई घोषणा गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिहरूले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश समूह नम्बर १० मा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै गायत्री गुरुङले यस्तो माग गरेकी छन् ।
कर्मचारी, नेताकार्यकर्ता तथा कम्तीमा पनि केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, नेतृत्वको जीवनशैली सरल र व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने गुरुङले माग गरेकी छन् । उनले एक व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी लाभको पदमा जान नपाउने नीति लागू गर्नुपर्ने र एक परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिलाई एकैपटक लाभको पदमा जाने व्यवस्था बन्द गरिनुपर्ने मागसमेत गरेकी छन् ।
उनले एमसीसीलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने नभई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा सुझाव आएको पनि बताइन् । भारतले राष्ट्रियताका प्रश्नमा ठूलो समस्या खडा गरेको भन्दै उनले भारतसँगको असमान सन्धि र सीमाना’bout प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
यस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व आफ्नो पार्टीले लिनेगरी दस्तावेजमा उल्लेख गर्न पनि सुझाव आएको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै, साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने, माओले उठाएको दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको चरित्र’bout नेपालको सन्दर्भमा प्रस्ट पारिनुपर्ने माग पनि आफ्नो समूहमा उठेको उनले बताइन् ।
जसअनुसार प्रदेश १ को समूह ४ ले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने र श्रम नगर्ने असभ्य नागरिक रहेका निष्कर्ष पेस गरेको छ । समूहका सदस्य पदमबहादुर राईले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) खारेज गर्नुपर्ने बताए । आफ्नो समूहले निकालेको निष्कर्षका रूपमा उनले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ । श्रम नगर्ने असभ्य नागरिक हुन् । श्रम संस्कृति विकास हुनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नु माग गरेका छौं । सरकारमा बसिराख्ने, घाइते र बेपत्तालाई नहेर्ने भनेर आवाज उठेको छ । विषादी र रासायनिक मल निषेध गर्नुपर्छ । प्रांगारिक मल प्रयोग गर्नुपछर्,’ राईले भने ।
यस्तै नेता गोम्बु शेर्पाले महाधिवेशनमा आएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । शेर्पाले भने, ‘विचारको उचाइको तुलनामा योजना र कार्यक्रम असाध्यै कमजोर आएको छ । यसको गम्भीरतापूर्वक पुनर्लेखन गर्नुप¥यो । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुप¥यो । समानुपातिक जाति क्षेत्रका आधारमा मात्र नभएर वर्गको आधारमा हुनुप¥यो ।’
बेरोजगार समस्या र युवा विदेश पलायन रोक्ने ठोस आधारसहित दस्तावेजले बोल्नुपर्ने उनले बताए । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने रणनीतिअन्तर्गत पश्चिमा पुँजीवादले आफ्नो गतिविधि बढाएको भनिएको छ । यसको चिन्ता हामीलाई मात्र हो कि चीनलाई पनि हो यो विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने शेर्पाले बताए ।
‘एमसीसी’bout चीन बोलेको छैन नत्र भने चीनलाई सरोकार नभएको विषयमा हामी किन बोल्ने ? चीनलाई खुसी मात्र हो कि वा कतै चीन अमेरिकासँगै पो मिलिरा’छ कि के था ?’ उनले भने ।
यसैगरी, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डको प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको भए पनि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार’bout पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने, पार्टीले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव राखेका छन् ।
त्यस्तै, २०६२ पछि भएका मधेस आन्दोलनको समीक्षा, नागरिक आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुझाव पेस गर्ने क्रममा नेताहरूले कम्युनिस्ट जनताका कुरा उठाएर सत्तामा जाने तर सत्तामा गएपछि जनमुखी काम गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि दस्तावेजमा खुलाइनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
‘कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि किन जनमुखी काम गर्न सक्दैनन् ? यस’bout दस्तावेजमा प्रस्ट पारिनुपर्छ’ अन्सारीले भने । बिभिन्न समूहबाट सुझाव पेस गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ । महाधिवेशनमा छलफल र बहस लम्बिने कारणले महाधिवेशन अवधिसमेत लम्बिने उनले बताए ।
माओवादीले ११ पुसदेखि १५ पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको थियो । तर, छलफल लम्बिएसँगै निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न नहुने संकेत देखिएको छ । समूहगत रूपमा आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पारित गरे पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेख्नुभएकाे छ ।
