काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले वैकल्पिक ऊर्जाबाट भएपनि दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेकी छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले ९१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको र बाँकी रहेको नौ प्रतिशत जनसंख्यामा वैकल्पिक ऊर्जाबाट भएपनि दुई वर्ष भित्रै विद्युतको पहुँच पुर्याउने बताउनु भएकाे हाे ।
आगामी दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति मन्त्रालयले अख्तियार गरेको पनि उहाँले बताउनु भयाे । विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्दनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसालका अनुसार अव ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने छन् । १०० केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिंचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट विद्युत उपलब्ध हुनेछ ।
अव घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीमा बस्नेले समेत आफ्नै मिटर लिएर विद्युत् खपत गर्न सक्ने भुसालले बताउनुभयाे । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुने उहाँको विश्वास छ ।
सिंचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको बताउँदै स्यालो तथा डीप ट्युवेल निर्माण गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ छ । निर्माणाधीन प्रशारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रिड प्रशारण कम्पनी बीच समन्वय गरी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माणलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्नुभयाे ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको उहाँकाे भनाइ छ । “प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसनको निर्माण कार्य तीब्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरुपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ” उहाँले भन्नुभयाे ।
मन्त्री भुसालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् शक्ति बढी भइ खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिती आइपरेको अवस्थामा विद्युत् महसुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले क्षमता वृद्धि वा नयाँ लाइनका लागि आवेदन गरेमा कार्यकारी निर्देशकले क्षमता वृद्धि वा नयाँ लाइन जडान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयाे । सोही निर्णयका कारण पछिल्लो समय करीब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको र छिट्टै थप २५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत बढ्ने उहाँको अनुमान छ छ ।
प्राधिकरणको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रदान गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयाे । सिंचाइ नीति पुनरावलोकन गरी देशभरका खेतियोग्य जमीनमा सिंचाइ पुर्याउने गरी काम अघि बढाएको र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यलाई दीगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उहाँकाे भनाइ छ ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिना पूरा भएको र यस अवधिमा सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्नेगरी केही महत्वपूर्ण निर्णय भएको उहाँकाे दाबी छ । मन्त्री भुसालले भन्नुभयाे, ‘२० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकतम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुल पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँसम्म घटाएर ११ रुपैयाँ बनाइएको छ ।’ ‘स्वदेशी विद्युत जोडौँ, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने अभियान आइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
सिंचाइ क्षेत्रमा आफूले गरेका कामवारे उनले सिंचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत महसुल घटाएको र थप केही महसुल सिंचाइ विभागमार्फत सिधै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सकेसम्म पूर्णरुपमा निःशुल्क विद्युत् दिने प्रयास गरेको बताउनुभयाे ।
