काठमाडौं । सरकारले कोभिड प्रभावित विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले बाँड्ने कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिलाई हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटलाई प्रस्थापन गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा गरीब घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो ।
यसका लागि कार्यविधि बनाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । गरीब घरपरिवार कस्तालाई भन्ने, त्यसको यकिन तथ्यांकबारे कार्यविधिले स्पष्ट पार्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत दिन आनाकानी गरिरहेको थियो । अहिले परिमार्जनसहित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्नसहित गरीब परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
अब ५ लाख परिवारलाई रकम बाँड्दा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै तिहारअगाडि नै पैसा बाँड्ने बाटो सरकारलाई खुलेको छ ।
सरकारले यस्तो खालको वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो भने दुरुपयोग हुने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिए ।
सरकारले यो रकम बाँड्दा योजना आयोगले गरेका अध्ययनहरूलाई आधार मान्दै छ । अध्ययनअनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा मुख्य आधार एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो रकम कम्तीमा ५ लाख घरपरिवारका २५ लाख मानिससम्म पुग्ने गरी बनाइएको छ ।
कार्यविधि पास भएसँगै बैंक खाता खुलेका गरीब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएकाको हकमा पालिकाहरूबाटै सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिश गर्नुपर्नेछ र सम्बद्ध वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिशलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरीब परिवारलाई १० हजारका दरले नगद उपलब्ध गराइनेछ । यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बद्ध स्थानीय तहले स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । काराेबारमा प्रकाशित छ ।
