काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि राजधानीको ललितपुरस्थित गोदावरीमा सुरु भएको छ । पार्टीलाई थप चलायमान बनाउँदै सर्वोत्तम बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नीति र संगठन संरचना बनाउनेछ ।
देशभरका ६ हजार बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको विधान महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ । एमालेको ९औं महाधिवेशनले नीति निर्माण र नेतृत्व चयनका लागि छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेअनुसार पार्टीको विधान महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो ।
विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राणा शासनको अन्त्यदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा कम्युनिस्ट (एमाले) पार्टीको निर्णायक र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको बताए ।
विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय र योगदानकै कारण विभिन्नखाले परिवर्तन भएको र उपलब्धि हासिल गरिएको बताए । उनले एमाले अहिले पनि पहिलो र ठूलो पार्टी रहेको र आगामी निर्वाचनमा पनि मुलुकको पहिलो र सशक्त पार्टी भएरै छोड्ने दाबी गरे ।
नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा एमाले बन्नुअघिको उसको माउ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीदेखि अहिलेको एमालेको निर्णायक र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको ओलीले स्पष्ट पारे ।
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै २००७ सालको परिवर्तनको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनेका छन् ‘दिल्ली सम्झौताले २००७ सालको आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध ग¥यो । सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली कांग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत देशभक्त शक्तिहरूले क्रान्तिलाई अघि बढाउने प्रयास गरे ।’
‘आन्दोलनको सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो तर पार्टीले विभिन्न वैधानिक मोर्चा र जनसंगठनका माध्यमबाट आन्दोलन जारी राख्यो’ ओलीले भनेका छन् । अध्यक्ष ओलीले १२ बुँदे सहमतिदेखि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदासमेत एमालेले ‘निर्णायक र हस्तक्षेपकारी’ भूमिका खेलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा १३ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्ताव गरेका छन् । सो प्रस्तावलाई विधान महाधिवेशनले संशोधन नगरेको अवस्थामा अबको एमालेमा १३ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । यद्यपि, विधान महाधिवेशनले केही हेरफेर गरेमा सो संख्यामा केही थपघट हुन सक्ने जनाइएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा सहभागीलाई वितरण गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ६ सचिवसहित केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ सदस्यीय हुने उल्लेख गरिएको छ । पार्टी प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि एमालेमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, र पाँच सचिवको व्यवस्था थियो । एमालेले उपमहासचिवको पदका साथै पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिले एमालेमा दुई उपमहासचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । हालै सम्पन्न एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्दा सातै प्रदेशबाट एक÷एक जना उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न सुझाव आएको थियो । तर, उपमहासचिव पौडेलले आफ्नो प्रस्तावमा सो कुरा समेटेका छैनन् ।
यसअघि एमालेमा पाँच जना उपाध्यक्ष नै रहेका थिए । उपाध्यक्ष रहेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एमालेको एक उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदा तीन जना उपाध्यक्ष र सात जना सचिव राख्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, पछि समूहगत छलफलमा सचिव र उपाध्यक्षको संख्या समान अर्थात् सात÷सात राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
– अध्ययन र प्रशिक्षणको कमी, सदस्यतामा मापदण्ड पालनाको समस्या,
– वैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या,
– संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या,
– पार्र्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्यांकनको समस्या,
– जनसंगठनको प्रभावकारी परिचालनको समस्या,
– आदर्श र व्यवहारबीच अन्तरविरोध ।
यसैगरी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव रहनेगरी १२ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखापरीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने पनि विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
