काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको झन्डै २ महीनापछि अर्थमन्त्रीले यस विषयमा चासो देखाएका छन् । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी रोकिए पनि सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
उनले बुधवार बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललगायत प्रतिनिधिलाई भेटेर कोराना बीमाको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत तथा पूँजी जुटाउने विषयमा पनि छिट्टै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले नै आवश्यक रकम निकासी नगरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत साउनको दोस्रो सातादेखि कोरोना बीमाको दाबी रोकेका छन् । यसअघिको सरकारले पनि यस विषयलाई बेवास्ता गरेको थियो । अहिले आएर अर्थ मन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार यसमा सरकारले साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना बीमाको चालू हुँदाको अन्तिम दिन अर्थात् गत असार मसान्तसम्म रू. कुल १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६०० रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । त्यसअनुसार सरकारले कोरोना बीमामा रू. ९ अर्ब ६४ करोड बराबरको दायित्व लिनुपर्छ । तर, सरकारले यसका लागि हालसम्म कत्ति पनि रकम निकासी गरेको छैन । त्यसैले कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नै स्थगन गरेका थिए ।
कोरोना बीमामा तोकिएको मापदण्डमा रहेर बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब, लघुबीमा पुलले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरेर साढे ३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरूले एडभान्सको रूपमा थप रू. १ अर्ब बराबरको भुक्तानी गरेका छन् । बीमाक्षेत्रबाट आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी अर्थात् साढे ४ अर्ब बराबरको भुक्तानी भएको छ । तर, आफ्नै कोषबाट भुक्तानी गर्दा वित्तीय संकट आउने देखिएपछि कम्पनीहरू भुक्तानी स्थगन गरेका थिए ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयमा अर्थमन्त्री सकरात्मक देखिएको बताए । ‘बुधवारको छलफलले हामीलाई केही आशा पलाएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको व्यस्तताका कारण त्यति लामो र निर्णयपूर्ण छलफल गर्न सकिएन, आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘उहाँ यस विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । अब छिट्टै अर्काे बैठक बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।’
समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन केही विकल्प पनि प्रस्तावका रूपमा पेश गरेका छौं । आर्थिक अभियानमा प्रकशित छ ।
