काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले सात मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६-६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।
‘गठबन्धन आबद्ध दलबीचमा कांग्रेसले कुल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६/६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले राजधानीसँग भने ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् । ‘मन्त्रालयको भागबन्डा मन्त्रालयको भागबन्डा केही दिनअघि नै टुंगिएको हो, सम्भवतः बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको हो,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले थपे ।
२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटेसँगै गठबन्धन आबद्ध दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूची बुझाउनेक्रम समेत सुरु भएको छ । नेकपा एसका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची सोमबार नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेका छन् ।
हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीन फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी पाँच जना सरकारमा छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई मन्त्री छन् । सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । योसहित कांग्रेसको भागमा छ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहनेछन् । तर, राज्यमन्त्रीको फुलमन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले अब तीन फुलमन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री गरी चार, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एसले एक राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि एक राज्यमन्त्रीसहित छ मन्त्रालय पाउनेछ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । सरकारमा हाल कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी छ । यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । कानुन मन्त्रालय भने कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेत्री पुष्पा भुषाललाई दिने तयारी भएको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट सोही दिन दुई/दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई १० साउनमा ल्याएका थिए । त्यसपछि केही दिनअघि मात्रै देउवाले आफ्नै दलबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई सरकारमा भित्र्याएका थिए ।
कांग्रेसबाट कोको बन्दै छन् मन्त्री ?
सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भागमा सात मन्त्रालय परेको छ । कांग्रेसबाट हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको भूमिका बालकृष्ण खाँण छन् । यस्तै, कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठलाई दिएका छन् ।
अब भने कांग्रेसले तीन फुल मन्त्री पाउनेछ । जसमा कांग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल समूहबाट दिलेन्द्र बडु मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । यस्तै, सो समूहबाटै कांग्रेस महामन्त्री रहेका डा. शशांक कोइरालानिकट नेता डा. मीनेन्द्र रिजाललाई पनि मन्त्री बनाइँदै छ । यसअघि खड्कालाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै पौडेल समूह आक्रोशित भएपछि देउवा सो समूहलाई दुई मन्त्री दिन तयार भएको स्रोतले बतायो ।
यसैगरी, कांग्रेसभित्रको कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको तेस्रो धारबाट नेता भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीमध्ये एक जना मन्त्री बन्नेछन् । तर, सिटौलाले सोमबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीलाई कसैको पनि नाम दिएका छैनन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा राखे सो समूहबाट पुष्पा भुषालको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
उपप्रधानमन्त्री नराख्ने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भने नराख्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार गठबन्धन आबद्ध दलबाट उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा उपप्रधानमन्त्री धेरै राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा यसपटक उपप्रधानमन्त्री राख्न चाहनुभएको छैन, तीन दलबाट तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ इच्छुक हुनुहुन्न,’ देउवानिकट नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज
सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउनेगरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसअनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड ख बमोजिम अध्यादेश खारेज भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी गत १ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ल्याएको थियो । सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले २ भदौमा जारी गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिँदै आएको थियो । जसपाको अडानपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिएको हो । अध्यादेश फिर्ता नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए असन्तुष्ट नेताहरूले फेरि दल फुटाउने डर सत्ता गठबन्धनमा बढ्दै गएको थियो ।
सो अध्यादेशका कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
