काठमाडाैं । नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र पदाधिकारीबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । विधान महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उमेर हद हटाउने कि राख्ने, पदाधिकारीको संख्या बढाउने कि प्रस्तावितलाई नै कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेर हद हटाउन माग गरेका छन् ।
तर, उनीहरूको मागलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकृत गरेका छन् । त्यस्तै पदाधिकारी संख्या कम भएको भन्दै थप्न प्रस्ताव पनि पेस गरिएको छ । उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको संख्या थप गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन्। उपाध्यक्षको संख्या थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे बैठकमा निकै बहस भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समूहगत निष्कर्ष सुनाउँदै १० वटै समूहका नेताले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टीभित्र देखिएको विवाद निरूपणका लागि बनेको १० बुँदे सम्झौतालाई पनि प्रतिवेदनभित्र राख्न माग गरेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएपछि बैठक स्थगित गरियो । आइतबार फेरि बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले दिने भएका छन् । खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा झपट रावल, भानुभक्त जोशी, सुरेन्द्र मानन्धरलगायत नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । तर, ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकबाट समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए। शनिबारको बैठकमा आनन्द पोखरेलले ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने धारणा राखे पनि उनको सो धारणा अस्वीकृत भएको थियो ।
एमालेको विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ सम्म हुँदैछ । एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले प्रस्तावित विधानमा उल्लेख पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सात उपाध्यक्ष, सात सचिव हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ । अध्यक्ष एक, महासचिव एक र उपमहासचिव तीन राख्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।
नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव पाँचजना निर्वाचित भएका थिए । तर, विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने प्रस्तावित प्रतिवेदनमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजनाको व्यवस्था गरिएको छ । सुरुमा मस्यौदा तयार पर्दा तीन उपाध्यक्ष भनिए पनि पछि बढाएर पाँच बनाइएको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भने सात उपाध्यक्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि एमालेले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई १० वटा समूह बनाई छलफल गरेको थियो ।
भूगोलका सात, प्रदेशका सात तथा जनसंगठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका तीन गरी १० समूहमा प्रतिवेदनमाथिको छलफल गरी टोली नेताहरूले त्यसको निष्कर्ष सुनाएका थिए । प्रदेश १ बाट हिक्मत कार्की, २ बाट रामचन्द्र मण्डल, वाग्मतीबाट आनन्द पोखरेल, गण्डकीबाट जगत विश्वकर्मा, लुम्बिनीबाट दलबहादुर राना, कर्णालीबाट यमलाल कँडेल, सुदूरपश्चिमबाट कर्णबहादुर थापा, उपत्यका विशेष कमिटीबाट माधव ढुंगेल, जनवर्गीय संगठनबाट खिमलाल भट्टराई र विभागहरूबाट खगराज अधिकारी टोली नेता बनेका थिए ।
टोली नेतामा तेस्रो धारका नेताहरू भने परेनन् । ‘आज १० वटा टोलीका नेताहरूले निष्कर्ष सुनाउनुभयो । छुटेका ८/१० केन्द्रीय सदस्यले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ, पार्टी उपाध्यक्ष पनि सातवटा प्रदेशअनुसार राख्ने कि भन्ने सुझाव आएको छ,’ पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने ।
उनका अनुसार एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहने पुरानो प्रावधान यथावत् छ । ‘एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा नरहने भन्ने विधानमै उल्लेख छ । त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । ७० वर्षे उमेर हदलाई पनि कायमै राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने । एमालेको विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ ।
प्रभु साह असन्तुष्ट
माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका प्रभु साहले आफूलाई स्थायी कमिटीमा नलगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका साहले देशलाई अग्रगामी निकास दिन क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण भइरहेको बताउँदै एमाले पार्टीभित्रै आठबुँदे असहमतिपत्र दर्ज गराएका छन् ।
प्रदेश २ मा माओवादीकै ज्वाला साहसँगको अन्तरविरोध रहेकै कारण उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष आठबुँदे असहमतिपत्र दर्ज गराएका हुन् । उनी एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण नेकपा एकीकरण बदर भएपछिको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा एमालेमा बस्न समस्या रहेको भन्दै उनले एमालेभित्र विधान महाधिवेशन नभई एकता महाधिवेशन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रदेश २ मा एक महानगरसहित तीन जिल्ला इन्चार्ज र चार जिल्ला अध्यक्ष पूर्वमाओवादीले पाउने सहमति भए पनि नपाएको भन्दै उनी असन्तुष्ट भएका थिए । ओलीले साहलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यो अहिलेसम्म लागु भएको छैन । अहिले उनले आइटी आर्मी नामको मोर्चाबाट जनपरिचालन र कार्यकर्ता परिचालनको काम गरिरहेका छन् । उनले एमालेसमक्ष आइटी आर्मीलाई जनवर्गीय संगठनको मान्यता दिन माग गरेका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार साहले एमालेलाई जेठ २ अघिको होइन, जेठ ३ पछिको अवस्थामा लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
उनको आठबुँदे मागमा जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, नेकपाले अपनाएको जनताको जनवादलाई महाधिवेशनमा लैजानुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । त्यस्तै साहले एमालेको जेठ २ अघिको वैधानिक कमिटी र पदाधिकारीलाई कायम गर्दा माओवादीको केन्द्रको वैधानिक कमिटी र पदीय हैसियतअनुसार मिलान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त समाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
