काठमाडौं । नेपालले झन्डै रू. १ अर्ब लगानी गरेर किनेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारतको रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पाेरेशनसँग रेल किनेर ल्याएको शनिवार अर्थात् असोज २ गते १ वर्ष पुगेको छ ।
पटकपटक रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भाखा सरेको सर्यै छ, तर रेल हालसम्म पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारत सरकारले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न पाँचओटा नाकामा रेलमार्ग बनाउने सन् २०१० मा घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुर–जयनगर खण्डको ३४ किलोमीटर (किमी) मा सञ्चालन गर्न रेल ल्याइएको थियो र परीक्षण सञ्चालनसमेत सफल भएको थियो ।
पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमीटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमीटर र तेस्रो चरणमा भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमीटर गरी जम्मा ६९ किलोमीटर रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर, नेपालको तयारी फितलो हुँदा रेल ल्याए पनि उपयोगविहीन अवस्थामा पार्किङमा राखिएको छ । सरकारले अर्ब लगानी गरेर किनेका ती रेल कहिले चल्छन् भन्ने विषय अझै यकिन छैन ।
भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाखमा दुई सेट रेल नेपाल सरकारले किनेको थियो । यसमा रू. १५ करोड भन्सार लागेकाले रू. १ अर्ब लागत पुगेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले नेपालमा रेल ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा र जनशक्ति भर्नामा समेत समस्या देखिए पछि रेल चलाउन सम्भव नभएको बताए । अहिले केही जनशक्तिलाई तालीम दिइसकेको र अन्य तयारी पनि भएकाले अब भने रेल चलाउन सकिने आधार तय भएको उनको भनाइ छ ।
‘लगभग तयारी पूरा भएको छ तर राजनीतिक नेतृत्व आएपछि यसलाई औपचारिकता दिने भन्ने छ,’ उनले भने । असार २९ गतेदेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री आएपछि रेल सञ्चालनलाई गति दिने तयारीमा मन्त्रालय छ ।
नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल अहिले नै चल्छ, भनेर समय किटान गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘मिति तोक्न अझै सक्ने अवस्था छैन,’ झाले भने, ‘अहिले रेल सञ्चालन गर्ने कानून नै छैन यसका साथै प्राविधिक समस्या पनि रहेकाले कहिले चल्छ, भन्न सकिँदैन ।’ रेल चलाउन प्रधानमन्त्रीतहबाट नै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उक्त रेलखण्डमा बनेका भौतिक संरचनाहरू पनि दुई देशबीच हस्तान्तरण भइनसकेको, रेलको भाडादरलगायत विषयमा कानून नभएकाले पहिला यी विषय टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताए ।
सरकारले रेल चलाउन, यसको भाडा निर्धारणदेखि रेल विभागको विकल्पमा नेपाल रेलवे बोर्ड गठनको परिकल्पना गर्दै रेलवे ऐन २०७६ विधेयक २०७६ पुसमा संसद्मा दार्तासमेत गरेको थियो । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित छ ।
