काठमाडाैं । ९ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले आफैँ नगद दिएर रंगेहात घुसको मुद्दा दर्ता नगराउन आदेशपछि निष्क्रिय जस्तै छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । आर्थिक वर्ष सकिएपछि १ साउनयता तीन महिनाको अवधिमा अख्तियारले सातवटा घुससँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता गरेको छ । १ साउनदेखि ५ असोजसम्म अख्तियारले २५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।
अख्तियारमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल खोल्न सकेको देखिँदैन । रिसवत घुस मुद्दालाई मात्रै उपलब्धि मान्दै आएको अख्तियारलाई योपटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले भने केही झस्काइदिएको छ । अहिले अख्तियार साना खुद्रे मुद्राको चार्ट बनाएर बसिरहेको छ ।
अख्तियारले किन छुँदैन राजनीतिक अनुहार ?
पछिल्लो आठ वर्षयता अख्तियार प्रमुख बनेका लोकमानसिंह कार्कीबाट अहिलेसम्म हेर्दा राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दामा अख्तियारले खासै चासो दिएर मुद्दा हेरेको पाइँदैन । राजनीतिक भागबन्डामा अख्तियारमा आयुक्तहरू सिफारिस हुन थालेपछि दलका नेताहरूले आफ्नै सत्ताको भ-याङ बनाए ।
अख्तियारले राजनीतिक दलका नेताहरू नछुने बरु व्यापारिक पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू भने कालोसूचीमा पर्न थाले । ती पनि अन्त्यमा अख्तियारकै आयुक्तले तामेलीमा राख्ने गरिएको छ ।
लोकमानको प्रवेशपछि ‘ठूला माछा’ समातिँदैछ भन्ने हल्ला जसरी आयो त्यसरी नै सेलाएर गयो । विवादमा मुछिएपछि लोकमानको बहिर्गमन भयो । उनीपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनेका दीप बस्न्यात र नवीनकुमार घिमिरेहरूले पनि राजनीतिक प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दा छुने आँट नै गरेनन् ।
दीप बस्न्यात राप्रपाको कोटा र नवीनकुमार घिमिरे एमालेको कोटामा अख्तियारमा नियुक्ति भएका थिए । बस्न्यातले कर फस्र्यौटको आयोगको पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउँदैमा कार्यकाल सकियो । त्यस्तै घिमिरेले राजनीतिक दलको शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नै तामेली राखिदिए । उनीहरू नेताहरूकै निर्देशनमा चल्ने भएकाले पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा अगाडि बढाउन चाहेनन् । शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका यी दुई प्रमुख आयुक्त अख्तियारबाट बहिर्गमन हुँदा विवादित बने ।
अख्तियारले चाहने हो ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने धेरै ठाउँ रहेको पूर्व-सहन्यायाधिवक्ता मुरारी पौडेलको बुझाइ छ । ‘नेपालमा बनिरहेका ठूला आयोजना र निर्माणको गुणस्तरको विषयमा अख्तियार सधैं मौन बसेको देखिन्छ’, उनले न्युज कारखानासँग भने, ‘अख्तियारले चाहने हो भने गर्न सक्छ, साधन र स्रोत नभएको पनि होइन अख्तियारसँग इच्छाशक्ति भए पुग्छ ।’
ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवेदन मात्रै तयार
अख्तियारले गत पूर्वाधार आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले लिएका कति आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा छन् भन्ने विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर अख्तियारले सो आयोजनाको विषयमा प्रतिवेदन तयार बनाए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।
एक हजार आठ सय ४८ रुग्ण ठेक्का रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । ती ठेक्कामा सरकारको लगानी एक खर्ब १८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । रुग्ण ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई २७ बुँदामा सुझाब दियो । तर, सो विषयमा अख्तियारले प्रतिवेदन बनाएर दराजमा थन्काउने काम मात्रै गरेको छ ।
सोही प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरेर अख्तियारले गत वर्षको १ फागुनमा प्रतिवेदन पुनः सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार मुलुकभर साढे ८६ अर्बका एक हजार दुई सय रुग्ण अवस्थामा छन् । तीमध्ये पनि एक हजार एक सय ५३ ठेक्का त बेवारिसे अवस्थामा छन् ।
निर्माणको अवधि थप गरिएको छ, तर प्रगति भएको छैन । ती ठेक्काहरूमा राज्यको ४० अर्ब ३६ करोडको लगानी छ । आयोजना बन्ने नबन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । यी विषयमा न राज्यले ध्यान दिन सकेको छ न कारबाही प्रक्रिया अगाडि नै बढेको छ । अख्तियारले वर्षेनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिए पनि कुनै काम गरेको देखिँदैन ।
एउटा फैसलाले अड्कायो हलो
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम जोडिएको एक मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे व्याख्या गरेको नजिर स्थापित छ । जनप्रतिनिधिबाट चुनिने कार्यकारिणीले आफ्नो योजना कार्यान्वयनका क्रममा गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो । त्यही नजिरलाई आधार देखाएर अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत मात्रै होइन, कुनै पनि निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको छैन ।
२०६९ सालमा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको जग्गा मोहीको हक कायम हुने भनी निर्णय ग-यो । त्यसबाट करिब एक सय ७४ रोपनी सरकारी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता भएको थियो । सो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नै बढाउन चाहेन ।
चमेलियाको हालत उस्तै
त्यस्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित औंल्याएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा अख्तियार अझै मौन छ । लेखा समितिले प्रतिवेदन पठाएको ६ वर्ष बित्यो । अख्तियारमा आयुक्त फेरिए, तर प्रतिवेदनको विषयमा छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनुको साटो फाइल तामेलीमा राख्यो । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको अनियमितताको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । १७ मंसिर २०७१ को लेखा समितिको निर्णयमाथि अख्तियारले न मुद्दा चलायो, न फाइल तामेलीमा राख्यो ।
कता हरायो कर आयोगको ७६ फाइल ?
कर फस्र्यौट आयोगको ७६ वटा फाइल जोडिएको ३६ अर्बको अनियमितता मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्न चार वर्ष लाग्यो । २०७४ सालमा कर फस्र्यौटका पदाधिकारीविरुद्ध तीन अर्ब ३४ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ । सोही मुद्दाको पूरक मुद्दा अहिले पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।
वाइडबडी पनि अलपत्र
नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन सकेको छैन । लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयल निगममा मौनता
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको विषयमा निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेका थिए । मिलेमतोमा जग्गा किन्दा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाइ फाइल तामेलीमा राखेको छ ।
घुस मुद्दाको रेकर्ड देखाएर लाज छोप्दै अख्तियार
अख्तियारले वर्षेनी मुद्दाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । गत वर्ष पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता र सफलताको प्रतिशत सार्वजनकि गर्यो । अख्तियारले गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा धेरै चार सय ४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । औसतमा अख्तियारले दैनिक दुईदेखि तीनवटासम्म मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै घुस प्रकरणको मुद्दा छन् ।
सोही मुद्दालाई आधार मानेर अख्तियारले आफ्नो सफलता बताउने गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दुई सय पाँचवटा रिसवत घुससँग जोडिएको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८५ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीतर्फ ७५ वटा, गैरकानुनी लाभतर्फ ३६ वटा, राजस्व हिनामिनातर्फ १२ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको १८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै विविध विषयमा १० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
आयुक्त भन्छन्– बोल्न मिल्दैन
अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित पाँचजना आयुक्तहरू छन् । विगतमा पदाधिकारी अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोग आयुक्तहरू पर्याप्त हुँदा पनि किन मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको काममा अग्रसर हुन सकेन त ?
आयुक्त जयबहादुर चन्द आफूहरू योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको बताउँछन् । तर आयोगका पदाधिकारी भने जनताले चाहेजस्तो काम किन हुन सकेन भन्ने विषयमा बोल्नै चाहँदैनन् । ‘हामीले काम गर्ने हो, यो वेला हामी वोल्न मिल्दैन, संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी काम गरिरहेका छौं,’ चन्द भन्छन् । न्युज कारखाना
