काठमाडौं । समयमा ‘निर्णय हुन नसक्दा’ नेपाली नागरिकहरूले यस वर्ष कतार प्रहरीमा भर्ना हुन नपाउने निश्चित भएको कतारस्थित नेपाली राजदूतले बताएका छन् । यद्यपि आगामी वर्ष नेपाली नागरिकले भर्ना पाउनेमा आफू ‘आशावादी रहेको’ उनको भनाइ छ ।
विज्ञ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने ‘सरकारी कमजोरीका कारण नेपालीले एउटा राम्रो वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूका भनाइमा आगामी वर्षका लागि यस्तै अवसर आएमा त्यसलाई सदुपयोग गर्न सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
कतारस्थित नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजका अनुसार झन्डै छ महिनाअघि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले २०० जनालाई प्रहरीमा भर्ना गर्नका निम्ति भन्दै नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएको थियो । तर नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौताअन्तर्गत सैन्य सेवामा काम गर्ने कामदारबारे केही उल्लेख नभएकाले दूतावासले त्यसबारे निर्णय दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
दूतावासले त्यसबारे निर्णय दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि दुई सरकारबीच सम्झौता गरेर मात्र कतार प्रहरीमा नेपालीलाई पठाउने भन्नेबारे सरकारी निकायबीच छलफल चल्यो ।
तर गत असार पहिलो साता मन्त्रालयले सन् २००५ कै सम्झौतामा आधारित भएर नेपाली नागरिकलाई निजी क्षेत्रबाट पठाउन दिने निर्णय गरेको भनेर दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । यद्यपि दूतावासले अन्योल कायम रहेको भन्दै कामदारको मागलाई प्रमाणीकरण गरेन ।
उसले उक्त पत्रको जबाफ पठाउँदै नीतिगत निर्णय मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने बतायो । नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा उक्त पत्राचार आदानप्रदान प्रक्रिया झनै ढिलो हुनपुग्यो । दुई साताअघि श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार पठाउनेगरी व्यवस्था गर्न नीतिगत निर्णय गरेपछि दूतावासलाई प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको भारद्वाजको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘दुई साताअघि मात्रै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रमाणीकरण दिने भन्ने भयो त्यसै अनुसार दूतावासले प्रमाणीकरण गरिदिएको हो । तर उहाँहरूले ‘सन् २०२१ का लागि अन्यत्रबाट लिइसक्यौँ, समय बितिसक्यो’ भन्नुभयो । निर्णयमा ढिलाइका कारण यस वर्षका लागि अवसर गुमेको उनी बताउँछन् ।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारद्वाजले भने, ‘वर्षमा एक पटक बाहिरबाट युवाहरू ल्याएर कतार प्रहरीमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ, नेपालीहरूलाई पनि कतारले मन पराएको हो । तर यसपालि चाहिँ निर्णय गर्न विलम्ब भएकाले त्यस्तो हुन सकेन ।
यो २०२१ आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ ‘समय बित्यो भन्नुभएको छ । यसलाई रद्द गरेको भन्न मिल्दैन, २०२१ आर्थिक वर्ष भनेर स्पष्ट भनेको छ । अर्को वर्षदेखि यो प्रक्रिया कायम रहन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को वर्षका लागि हामी आशावादी छौँ । उनले दूतावासलाई कतारको विदेश मन्त्रालयले यसै साता पत्राचार गरेर उक्त जानकारी दिएको बताए । नेपाली बिबिसी सेवा
