काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम बेथिति सिर्जना हुन थालेको छ । आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधुपमा लागेका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा समेत मुछिन थालेको पाइएको छ ।
कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्ष (बिचौलिया)लाई प्रयोग गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । कर्मचारी सरुवाको काममा विभिन्न नेताको नाम लिएर मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू आउने क्रम एक्कासि बढेपछि मन्त्रालयका अधिकारी झस्कन पुगेका छन् । पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय बिचौलियाको घेराबन्दीमा पर्न थालेपछि अधिकारीहरूलाई त्यस्तो घेराबन्दी तोड्न निकै सकस परेको छ ।
यस्तो क्रमले मन्त्रालय र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन थालेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । विशेषगरी विभिन्न स्थानीय तह तथा यातायात, मालपोत, गृह, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जान अहिले कर्मचारी दौडधुपमा छन् ।
सबैभन्दा बढि दौडधुप प्रशासकीय अधिकृत र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीका नजिकका आफन्त रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा सरुवाको काम लिएर आउनेहरूको भीड अत्यधिक बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले अन्य नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यसमेत गर्न पाएका छैनन् । सरुवाको भीड र उनीहरूका तर्फबाट आउने लगातारको दबाबले मन्त्रालयका अन्य नियमित कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
बिचौलियाबाट लगातार घेरिनुपर्ने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले कुनै पनि तेस्रो व्यक्ति सरुवाको काम लिएर मन्त्रालय नआउन चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई पनि अनलाइनमार्फत सरुवाको निवेदन दिनेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।
अनलाइनमार्फत सरुवाको निवेदन दिनुपर्ने र त्यसबाहेक कसैको आदेश र दबाबमा सरुवा नहुने भन्दै मन्त्रालयले सरुवा माग गर्ने सबै कर्मचारीलाई सचेत पारेको छ । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सिस्टमका आधारमा सरुवा हुने भएकाले सरुवामा कुनै प्रकारको दबाब र सोर्सफोर्सको अर्थ नहुने बताए ।
सचिव अर्यालले सरुवाका लागि कर्मचारीबाटै तेस्रो पक्षमार्फत दबाब दिन लगाउनु गलत भएको स्पष्ट पारे । ‘त्यसरी दबाब दिएर कसैले सरुवा गराउन खोज्छ भने त्यस्ता कर्मचारी नै छानबिनको घेरामा पर्न सक्छन्, अनलाइनमार्फत सरुवाको व्यवस्था गरिएकाले कुनै प्रकारको दबाब स्वीकार्य छैन’ सचिव अर्यालले राजधानीसँग भने । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
