- ईश्वर तामाङ/न्युज कारखाना
उदयपुर । वर्षा सुरु भएसँगै उदयपुरका चुरे तथा महाभारत क्षेत्र आसपासका बस्तीहरु उच्च जोखिमा परेका छन् । राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन र चुरे तथा महाभारत क्षेत्रको बढ्दो दोहनका कारण ८ वटा स्थानीय तहका तीन हजार घरपरिवारको बस्ती जोखिममा परेको हो ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी त्रियुगा र चौदण्डिगढी नगर क्षेत्रमा करिब दुई हजार बढी घर जोखिममा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारको नीतिअनुरुप स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वन तथा नदीको दोहन अत्याधिक बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
‘स्थलगत रुपमा नदीको अवस्था र स्थानीयको रायलाई विश्लेषण गरी ईआईए गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ चौदण्डिगढीका केदार कटुवाल भन्छन्, ‘तर त्यसको ठिक विपरीत राजधानी वा स्थानीय तहको एउटा कोठामा बसेर गुगलबाट हेरेर हचुवाको भरमा प्रतिवेदन बनाइन्छ ।' प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहले टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का लगाए पनि त्यसको अनुगमन नगर्दा ठेकेदारले ईआईए गरेको भन्दा अन्य ठाउँबाट जथाभावी स्वीकृतभन्दा बढी नदीजन्य उत्खनन् गरी लैजाने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
हचुवाका भरमा ठेकेदारले मनलाग्दी गर्ने र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा चुरे आसपासका बस्ती जोखिममा परेको त्रियुगा नगरपालिका– २ सनुवाका बृखबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाको जथाभावी उत्खनन् र चोरी निकासीकै कारण यो क्षेत्र जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले ईआईए प्रतिवेदनको वेवास्ता गर्दै खोलाभित्रै मेसिन प्रयोग गरी मनपरी ढंगले नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा बस्ती उच्च जोखिमा परेको उनले बताए ।
सम्झौतामा अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भए पनि टेण्डर लागेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खोलामा फर्केर नजाने परम्पराले ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने गरेको श्रेष्ठको भनाई छ । त्यतिमात्र नभई गौरवका आयोजनाका नाममा खोलाभित्र मेसिन प्रयोग गरी जथाभावी उत्खनन् गर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
आयोजनाका नाममा क्रसर स्थापना गर्ने र उत्पादित वस्तु रातारात जिल्ला बाहिर र जिल्लाभित्रै बिक्रीका लागि लैजाने गरेको त्रियुगा नगरपालिका– ७ का दिपक राउत बताउँछन् । मापदण्ड विपरीत उत्खनन् गर्ने परम्पराको अन्त्य नगर्ने हो भने बस्ती बचाउन मुस्किल पर्ने उनी बताउँछन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान तथा फडानी र चोरी निकासी बढ्दा चुरे क्षेत्र नजिकका खेतबारी तथा बस्तीहरु भू–क्षयको उच्च जोखिममा रहेको छ । विशेषगरी सिरहा, सप्तरीका सीमा क्षेत्रका जंगलमा तराई क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा तस्करहरु प्रवेश गरी जंगलभित्रै त्रिपाल टाँगेर काठ चिरान गर्ने गरेको जोगिदहका प्रेमबहादुर तामाङ बताउँछन् ।
‘घना जंगल छ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले जान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामाग्री साथमा बोकेर आउने गरेका तस्करहरु १०/१५ दिनसम्म ढुक्कै त्रिपाल टाँगेर बस्ने र काठ लैजाने गर्छन् । सरकारी संयन्त्रले वन गस्ती बढाउन नसक्दा पनि चोरी निकासी बढ्ने गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी जागेश्वर साहले चुरे सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी हुने गरेको थाहा पाएपछि गस्ती बढाइएको बताए । गस्तीलाई लक्षित गरी तस्करहरुले हतियार चलाउने गरेपछि कतिपय अवस्थामा जवाफ नै फर्काउनु परेको उनले बताए । स्रोत साधन तथा जनशक्तिको कमी हुँदाहुदै पनि समय मिलाएर गस्ती निस्कने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश वन क्षेत्र सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गरि सकिएकाले सामुदायिक वनको अवधारणा नै वन क्षेत्रको जिम्मा स्थानीयले दिने हो,’ साहले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा पर्याप्त स्रोत साधन छैन, त्यहीँ भएर समुदायलाई वन रेखदेखका लागि जिम्मा लगाइएको हो ।'
यद्यपि नियमित जान नसके पनि समय मिलाएर कही कतैबाट उजरी वा गुनासो आयो भने गस्तीमा निस्कने गरेको उनको भनाइ छ । चुरे दोहनले भू–क्षयसँगै खोला खहरेमा बग्ने बालुवा र लेदोले जमिन पुरिँदै जान थालेपछि चुरे खाँचमा रहेका बस्तीहरु विस्थापित हुने गरेको त्रियुगा नगरपालिका– २ का वडाध्यक्ष घमानसिंह खत्री बताउँछन् । कमलो माटोले बनेको चुरे पहाडमा जथाभावी वन विनाशसँगै चुरे पहाड बग्दै जाँदा बस्ती पुरिने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । न्युज कारखाना
