काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको दुईदिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीनरुपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो । “मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयातमा आधारित राजस्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेका विषयलाई कतिपयले खिसिट्युरी गरेकामा चित्त दुखाउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “यो मैले जानीजानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।” मुलुकको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनःताकेता गर्नुभयो ।
विभागमा योग्य कर्मचारीको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनका क्रम कर्मचारीको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकाले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तार गर्नका लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकता सँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्रयाकिङ हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को सङ्ख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’हरुको ट्रयाकिङ सिष्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन सञ्चालनमा जोड दिनुभयो । कर्मचारीको कार्यशैली र कार्यसम्पादनस्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र साङ्घाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनलगायतका सुझाव दिनुभयो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरुको अक्षरशः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले आव २०७७/७८ को समग्र अवस्थावारे प्रस्तुति गर्नुभयो । उहाँले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब भएको, सात लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै देशको आन्तरिक राजस्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व सङ्कलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका चुनौतीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तःशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेका छन् ।
सरकारको खर्च केही दिन रोकिने
विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित नभएपछि सरकारले राज्यकोषबाट बुधबारदेखि खर्च गर्न नपाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकपछि सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा सरकारको खर्च नै रोकिन लागेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । अर्थशास्त्रीय भाषामा यसलाई ‘बजेट होलिडे’का रुपमा लिइन्छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट गत साउन ४ गते सङ्घीय संसद्मा पेश भएको थियो ।
अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस आधारमा बुधबारसम्म विनियोजन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । आज विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्ने जानकारी दिँदै नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गरिने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी असोज ४ गतेका लागि राखिएको छ । अर्थमन्त्रीले राजस्व उठाउने विषयमा कुनै अवरोध नहुने र नियमित नै हुने बताउनुभयो । “पाँच÷सात दिन खर्च गर्न नहुन सक्छ । राजस्व सङ्कलनमा भने कुनै अवरोध हुँदैन”, अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
पेश्की विधेयक ल्याउन लाग्नुभएको हो र भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासमा अर्थमन्त्रीले त्यसतर्फ सरकारको कुनै सोच नरहेको बताउनुभयो । उहाँले एकाध दिन खर्च गर्न नपाए पनि नियमित प्रक्रियाबाटै विनियोजन विधेयक पारित गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश गत साउन ३ गते संसद्मा पेश गरिएको थियो । विपक्षी एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री शर्माले यही भदौ २५ गते संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित हुने बताउनु भए पनि सदनमा एमालेको अवरोध जारी छ ।
